काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का विषयमा आफूले राखेको चासोलाई हस्तक्षेप नठान्न पदाधिकारीलाई चेतावनी दिएका छन् । त्रिविको कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतामा त्यहाँका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालय सभाको आइतबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
“कुलपतिका हैसियतले राम्रो गर्नुस् भन्ने मात्रै मेरो चासो हो । यसलाई पनि हस्तक्षेप मानिए त आश्चर्यबाहेक अरू के मान्न सकिन्छ र !,” प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ओलीले बैठकमा भने ।
त्रिविका नियुक्तिमा आफ्नो कुनै हस्तक्षेप नहुने उनले बताए । उनले भने, “निर्णय गर्ने पदाधिकारीले हो । त्यसकारण सफलता र असफलताको जस तपाईंहरूले लिनुपर्छ ।”
गएको मंसिर २७ गते कीर्तिपुरमा भएको त्रिविको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीका विषयमा पदाधिकारी र सिनेट सदस्यबीच दूरी बढेको महसुसपछि उनले विस्तृत छलफल गर्न अनौपचारिक बैठक बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार करिब तीन घण्टा अनौपचारिक सिनेट बैठक बसेको थियो । बैठकमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पब्लिक क्याम्पसलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
सबै क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेटेर सरोकार भएका पक्षसँग थप छलफल गरी समाधानका उपायसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषय प्रस्तावका रूपमा ल्याउन उनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए ।
बैठकको सुरुमा सिनेट सदस्यका सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनले पर्याप्त गृहकार्य र एक प्रकारको सहमति भएपछि औपचारिक बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे ।
मंसिर २७ गतेको सिनेट बैठकका छलफललाई बंग्याएर सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिएकामा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सिनेटरहरू सार्वजनिक खपतका निम्ति नभई समस्या समाधान र सुधारको मुख्य मुद्दामा केन्द्रित हुन उनले निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वविद्यालयबाट व्यक्तिगत रूपमा लिनुदिनु (लाभहानि) केही नभएको स्पष्ट पारेका थिए । उनले त्रिविको विकास, रक्षा, प्रवर्द्धन र प्रगति नै साझा चिन्ता हुने भएकाले यसको मर्यादा, गरिमा र साखलाई जोगाउन सबैलाई आग्रह गरे ।
त्रिविको वेबसाइटमा यसका जनशक्ति, गरिएका काम र लक्ष्यलाई सार्वजनिक गर्न समेत उनले आग्रह गरे । त्रिविजस्तो पवित्र संस्थाले पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
“त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डर पालना हुनुपर्छ । अनौपचारिक बैठक भए पनि यसलाई निर्देशन नै मान्दा हुन्छ । विश्वविद्यालयमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । मेरिटोक्रेसी कायम हुनुपर्छ । उत्कृष्ट भएकालाई उत्कृष्ट नम्बर दिइनुपर्छ । फेल भएकालाई फेल गराइनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ओलीले भने ।
उनले अगाडि भने, “मेरो भनाइ साँच्चैको मेरिटोक्रेसी होस् भन्ने हो । कुन डीनको कति मेरिटोक्रेसी छ, मलाई थाहा छैन । को नियुक्त हुन्छ, त्यो मेरो रुचिको विषय होइन । मेरो रुचिको विषय यो विश्वविद्यालय सबल होस्, सक्षम जनशक्ति उत्पादन हुन् भन्ने हो ।”
उनले त्रिविको चलअचल सम्पति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा कार्यान्वयनका निम्ति कार्यदल बनाउनुपर्ने बताए । प्रतिवेदन पर्याप्त नभएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्रिवि सेवा आयोगले नियमित परीक्षा लिने कार्य नगर्ने भए यसको औचित्यमा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई, उपकुलपति प्रा. डा. केशरजंग बराल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेलगायत अधिकारीको सहभागिता थियो ।