काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि कारबाही गर्ने संस्था न्याय परिषद् सदस्य खाली भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनलाई सिफारिस गर्न पत्राचार गरेको छ ।

तर, न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन संविधानविपरीत भएको जिकिरसहित सच्याइनुपर्ने माग राख्दै बार आन्दोलनरत छ । परिषद् र बार झगडिया हैसियतमा हुँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

यतिखेर उच्च अदालतमा मात्र २१ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । जसमध्ये तीन मुख्य न्यायाधीश रिक्त छन् । उता, सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश पद खाली छ । नेपाल बार एशोसिएसन सदस्य सिफारिसअघि नियमावली सच्याउन दबाब दिने मुडमा छ । 

संविधानसँग बाझिने नियमावली संशोधन स्वतः खारेजभागी हुनुपर्ने माग उसको छ । 

“नेपाल बारले उठाएको विषय मेरो नेतृत्व नहुँदैमा रोकिँदैन,” बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भन्छन्, “हामी सिफारिस रोक्दैनौँ । तर, बारको मुद्दा सम्बोधन नगरी सुखै छैन ।”

बारकी महासचिव अञ्जिता खनाल न्यायपरिषदबाट पत्र आए पनि बार आफ्ना नियमित कार्यक्रममा व्यस्त रहेको जनाउँदै त्यसपछि मात्र सिफारिसमा प्रवेश गर्ने बताउँछिन् ।  उनका अनुसार, यही पुस १३ र १४ गते बारले महिला कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय भेला डाकेको छ । उक्त भेलापछि मात्र बार सिफारिससहितका विषयमा छलफल गर्नेछ ।

न्यायपरिषद सदस्य भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको पदावधि सकिएपछि खाली ठाउँमा सिफारिस गर्न पत्राचार गरेको हो । श्रेष्ठ बारबाट परिषद् सदस्य बनेका थिए ।

श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिने गरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन हुँदा रोक्न नसकेको अभियोग लगाउँदै बारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । बारको निर्णयमा श्रेष्ठले सहमति जनाएनन् र अवधि सकिएपछि मात्र श्रेष्ठ परिषदबाट बिदा भए ।

बारले विवाद समाधान नहुँदासम्म न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय नगर्न न्यायपरिषदका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी संघको राष्ट्रिय सम्मेलनका घोषणासहित ज्ञापनपत्र बुझाएर नियमावली सच्याउन माग गरेको थियो । तर, निर्णय सच्चिएन र त्यसपछि बार चरणबद्ध आन्दोलन होमियो । 

अझ गत असोज ११ गते बाहिर बारको आन्दोलन जारी रहेकै बखत न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय लियो । 

उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई त्यही दिन नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । त्यतिखेर सर्वाेच्च अदालतमा ६ न्यायाधीश पद खाली भए पनि दुईको मात्रै नियुक्ति सिफारिस भएको थियो ।

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले त्यही दिन काठमाडौं बारको कार्यक्रममा आक्रोश पोखे । त्यो आक्रोशका कारण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्यो । सँगै बार–बेन्च झगडियाकै हैसियतमा पुगे ।

न्याय निरूपणमा बार र बेन्च अभिन्न अंग मानिन्छन् । अधिवक्तालाई ‘अफिसर अफ द कोर्ट’ भनी पनि चिनाउने गरिन्छ । न्यायालयका समिति र निकायहरूमा त बार अभिन्न अंगकै रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ । तर, तिनीहरू आपसी विवादमा फस्दा न्यायिक क्षयीकरण हुने विज्ञ बताउँछन् ।

न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने न्यायाधीश हुँदाका बखत कायम वरीयतामा विवाद नरहेको र कोही व्यक्ति न्यायाधीश नहुँदै उसको वरीयता निर्धारण नियमावलीले गर्नु विवादको कारण भएको बताउँँछन् । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘न्यायाधीशको सेवा सर्त र सुविधामा असर पर्ने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई नियमावलीले ‘ओभररूल’ गर्न सक्दैन । नियमावली सच्याइनुको साटो परिषद्ले ‘इगो’मा परिणत गर्दा विवाद लम्बिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १४१(३) मा ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्नेगरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्त परिवर्तन गरिने छैन’ भन्ने प्रावधान छ । न्यौपानेले भने, “न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनले संविधानकै धारा प्रभावित पारेको छ । जसमा न्यायिक परीक्षणको बाटोसमेत न्यायालयबाटै अस्वीकृत भएकाले समस्या निरन्तर रहेको हो ।”  

परिषद्ले राष्ट्रिय जीवनका पदाधिकारीको मर्यादाक्रममा उच्च अदालतको न्यायाधीशभन्दा माथि हुने उल्लेख गरी मुख्यरजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारको नियुक्तिअघि मर्यादाक्रमको आधार तोकेको छ ।  उच्च अदालतका न्यायाधीश समान मर्यादाक्रममा रहने हुँदा नियुक्तिपछि मुख्यरजिष्ट्रारको मर्यादाक्रम घटुवा हुन्छ । त्यसो भए मर्यादाक्रमको तर्कले काम गर्छ त ?

पूर्वसदस्य न्यौपानेको बुझाइमा, यो प्रकरणमा तर्कले भन्दा नियतले धेरै काम गरेको छ । नियमावली संशोधन बाहिरबाट नियुक्त न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने नियतसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

“न्यायालयलाई इन्डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टरमा राख्ने कि सिनियर र जुनियरको सिद्धान्तमा हुर्किएको प्रशासकको प्रभावमा लैजाने भन्ने सैद्धान्तिक विषयसँग यसको सम्बन्ध छ,” न्यौपाने भन्छन्, “न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्ने हो भने त हरेक न्यायाधीशले इन्डिपेन्डेन्ट भएर निर्णय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्थ्यो ।” 

उनी परिषद् नियमावली संशोधनको सम्बन्ध प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्तिको प्राथमिकतासँग जोडेर हेर्छन् । 

नियमावली संशोधनपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश पनि आफूभन्दा माथि नयाँ नियुक्ति लिएर कोही आउँदैछ भन्ने मान्यतामा बस्नुपर्ने अवस्था आएकाले उनीहरूको न्यायिक प्रभावकारीतामा त्यसले असर गर्ने बुझाईमा छन् ।
“नियमावलीको संशोधनको उद्देश्य भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश न्यायप्रशासनभन्दा बाहिरबाट हुन रोक्नुसँग देखिन्छ,” न्यौपाने भन्छन्, “संविधानसँग बाझिने व्यवस्था विज्ञप्तिमार्फत सच्याउन सकिँदैन ।”