site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
बार–बेन्च  नै झगडिया ! ‘इगो’को असर सेवाग्राहीलाई पर्न सक्छ 

काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि कारबाही गर्ने संस्था न्याय परिषद् सदस्य खाली भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनलाई सिफारिस गर्न पत्राचार गरेको छ ।

तर, न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन संविधानविपरीत भएको जिकिरसहित सच्याइनुपर्ने माग राख्दै बार आन्दोलनरत छ । परिषद् र बार झगडिया हैसियतमा हुँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

यतिखेर उच्च अदालतमा मात्र २१ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । जसमध्ये तीन मुख्य न्यायाधीश रिक्त छन् । उता, सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश पद खाली छ । नेपाल बार एशोसिएसन सदस्य सिफारिसअघि नियमावली सच्याउन दबाब दिने मुडमा छ । 

Dabur Nepal
NIC Asia

संविधानसँग बाझिने नियमावली संशोधन स्वतः खारेजभागी हुनुपर्ने माग उसको छ । 

“नेपाल बारले उठाएको विषय मेरो नेतृत्व नहुँदैमा रोकिँदैन,” बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भन्छन्, “हामी सिफारिस रोक्दैनौँ । तर, बारको मुद्दा सम्बोधन नगरी सुखै छैन ।”

बारकी महासचिव अञ्जिता खनाल न्यायपरिषदबाट पत्र आए पनि बार आफ्ना नियमित कार्यक्रममा व्यस्त रहेको जनाउँदै त्यसपछि मात्र सिफारिसमा प्रवेश गर्ने बताउँछिन् ।  उनका अनुसार, यही पुस १३ र १४ गते बारले महिला कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय भेला डाकेको छ । उक्त भेलापछि मात्र बार सिफारिससहितका विषयमा छलफल गर्नेछ ।

न्यायपरिषद सदस्य भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको पदावधि सकिएपछि खाली ठाउँमा सिफारिस गर्न पत्राचार गरेको हो । श्रेष्ठ बारबाट परिषद् सदस्य बनेका थिए ।

श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिने गरी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन हुँदा रोक्न नसकेको अभियोग लगाउँदै बारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । बारको निर्णयमा श्रेष्ठले सहमति जनाएनन् र अवधि सकिएपछि मात्र श्रेष्ठ परिषदबाट बिदा भए ।

बारले विवाद समाधान नहुँदासम्म न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय नगर्न न्यायपरिषदका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी संघको राष्ट्रिय सम्मेलनका घोषणासहित ज्ञापनपत्र बुझाएर नियमावली सच्याउन माग गरेको थियो । तर, निर्णय सच्चिएन र त्यसपछि बार चरणबद्ध आन्दोलन होमियो । 

अझ गत असोज ११ गते बाहिर बारको आन्दोलन जारी रहेकै बखत न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय लियो । 

उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई त्यही दिन नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । त्यतिखेर सर्वाेच्च अदालतमा ६ न्यायाधीश पद खाली भए पनि दुईको मात्रै नियुक्ति सिफारिस भएको थियो ।

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले त्यही दिन काठमाडौं बारको कार्यक्रममा आक्रोश पोखे । त्यो आक्रोशका कारण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्यो । सँगै बार–बेन्च झगडियाकै हैसियतमा पुगे ।

न्याय निरूपणमा बार र बेन्च अभिन्न अंग मानिन्छन् । अधिवक्तालाई ‘अफिसर अफ द कोर्ट’ भनी पनि चिनाउने गरिन्छ । न्यायालयका समिति र निकायहरूमा त बार अभिन्न अंगकै रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छ । तर, तिनीहरू आपसी विवादमा फस्दा न्यायिक क्षयीकरण हुने विज्ञ बताउँछन् ।

न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने न्यायाधीश हुँदाका बखत कायम वरीयतामा विवाद नरहेको र कोही व्यक्ति न्यायाधीश नहुँदै उसको वरीयता निर्धारण नियमावलीले गर्नु विवादको कारण भएको बताउँँछन् । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘न्यायाधीशको सेवा सर्त र सुविधामा असर पर्ने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई नियमावलीले ‘ओभररूल’ गर्न सक्दैन । नियमावली सच्याइनुको साटो परिषद्ले ‘इगो’मा परिणत गर्दा विवाद लम्बिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १४१(३) मा ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्नेगरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य सर्त परिवर्तन गरिने छैन’ भन्ने प्रावधान छ । न्यौपानेले भने, “न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनले संविधानकै धारा प्रभावित पारेको छ । जसमा न्यायिक परीक्षणको बाटोसमेत न्यायालयबाटै अस्वीकृत भएकाले समस्या निरन्तर रहेको हो ।”  

परिषद्ले राष्ट्रिय जीवनका पदाधिकारीको मर्यादाक्रममा उच्च अदालतको न्यायाधीशभन्दा माथि हुने उल्लेख गरी मुख्यरजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारको नियुक्तिअघि मर्यादाक्रमको आधार तोकेको छ ।  उच्च अदालतका न्यायाधीश समान मर्यादाक्रममा रहने हुँदा नियुक्तिपछि मुख्यरजिष्ट्रारको मर्यादाक्रम घटुवा हुन्छ । त्यसो भए मर्यादाक्रमको तर्कले काम गर्छ त ?

पूर्वसदस्य न्यौपानेको बुझाइमा, यो प्रकरणमा तर्कले भन्दा नियतले धेरै काम गरेको छ । नियमावली संशोधन बाहिरबाट नियुक्त न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने नियतसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । 

“न्यायालयलाई इन्डिपेन्डेन्ट क्यारेक्टरमा राख्ने कि सिनियर र जुनियरको सिद्धान्तमा हुर्किएको प्रशासकको प्रभावमा लैजाने भन्ने सैद्धान्तिक विषयसँग यसको सम्बन्ध छ,” न्यौपाने भन्छन्, “न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्ने हो भने त हरेक न्यायाधीशले इन्डिपेन्डेन्ट भएर निर्णय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्थ्यो ।” 

उनी परिषद् नियमावली संशोधनको सम्बन्ध प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्तिको प्राथमिकतासँग जोडेर हेर्छन् । 

नियमावली संशोधनपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश पनि आफूभन्दा माथि नयाँ नियुक्ति लिएर कोही आउँदैछ भन्ने मान्यतामा बस्नुपर्ने अवस्था आएकाले उनीहरूको न्यायिक प्रभावकारीतामा त्यसले असर गर्ने बुझाईमा छन् ।
“नियमावलीको संशोधनको उद्देश्य भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश न्यायप्रशासनभन्दा बाहिरबाट हुन रोक्नुसँग देखिन्छ,” न्यौपाने भन्छन्, “संविधानसँग बाझिने व्यवस्था विज्ञप्तिमार्फत सच्याउन सकिँदैन ।”
 

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस ५, २०८१  ०९:१९
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro