काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनले झुटा विवरण दिएर भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको दाबीसहित अख्तियारले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सिलवालले नागरिकतामा पटकपटक जन्ममिति संशोधन गरेर नागरिकता तथा राहदानीमा केरमेट र जालझेल गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । उजुरीमा सिलवालले नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा ६५ वर्षको उमेरहदबाट अनिवार्य अवकाश हुनुपर्नेमा ०८० साल साउन १६ गतेबाट ६६औँ वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि पदमा बहाल नै रहेको उल्लेख थियो । पछिल्लो नौ महिनादेखि राष्ट्रसेवक पदको दुरुपयोग गरेर उनले लाभ, सुविधा र अधिकारको प्रयोग गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको थियो ।

आरोपमाथि अनुसन्धान हुँदा सिलवालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साबाट २०३२ फागुन २४ गते जारी नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा उमेर १६ वर्ष उल्लेख थियो । २०६६ वैशाख १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्दा जन्ममिति २०१६ कात्तिक २२ गते उल्लेख गरिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी डिप्लोमा तहको ट्रान्सक्रिप्टमा जन्ममिति २०१५ साउन १५ गते उल्लेख छ । सिलवाल स्वंयले भरेको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण (सिटरोल)मा समेत ट्रान्सक्रिप्टको नै जन्ममिति २०१५ साउन १५ राखिएको छ । उनले सोही मितिका आधारमा २०४३ साउन १ गते राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा नियुक्ति लिएको देखिएको छ ।

सोही जन्ममितिको आधारमा निजामती किताबखानाबाट निवृत्तिभरण अधिकार पत्र प्राप्त गरी २०७३ साउन १५ गते अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेको देखिएको अख्तियारले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

“प्रतिवादीले २०१५ साउन १५ गतेलाई नै जन्ममिति कायम/स्वीकार गरे/गराएको, निजामती सेवामा नै बहाल रहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीले कूटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी प्राप्त गर्न निज स्वंयले भरेको पासपोर्ट एप्लिकेसन फर्ममा आफ्नो उमेरको झुट्टा विवरण दिई जन्ममिति २०१८ कात्तिक २४ गते कायम गरेको देखिएको,” अख्तियारको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

सिलवालले आफ्नो वास्तविक जन्ममितिभन्दा करिब तीन वर्ष उमेर घटाएर राष्ट्रसेवकको हैसियतले प्राप्त हुने कूटनीतिक र विशेष राहदानी प्राप्त गर्न झुट्टा विवरण पेस गरेको, राष्ट्रसेवकको रूपमा उक्त राहदानी प्रयोग प्रचलनमा ल्याई लाभ, सुविधा प्राप्त गरेको ठहर अख्तियारको छ ।