काठमाडौं । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मंसिर १५ सम्म उडान अनुमति लिएको कतार एयरवेजले त्यसपछि अनुमति थपेन । 

मंसिर १५ सम्म भैरहवा उडान अनुमति लिएको कतार एयरवेजले पुनः अनुमति नलिएको नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण (क्यान) का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए । 

“कतार एयरवेजको उडान अनुमति नोभेम्बर ३० (मंसिर १५) सम्म थियो । उसले नवीकरण गरेको छैन,” उनले भने, “कतारले नोभेम्बर १२ देखि ३० सम्मको सेड्युल पठाएको थियो । त्यसपछिको उडान अनुमति लिएको छैन ।”

उक्त अवधिमा कतार एयरवेजले जम्मा ९३ यात्रु बोकेको थियो । भैरहवाबाट उड्ने यात्रु नपाएपछि अनुमति नवीकरण नगरेको त्यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘ट्याक्सी वे’ निर्माण गर्न १० घण्टा बन्द भएपछि भैरहवातर्फ पाँचवटाले उडान सुरु गरेका थिए । जजिरा, थाई एयर एशिया, कतार एयरवेज, फ्लाई दुवई र नेपाल एयरलाइन्स समेत गरी पाँच कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गरेपनि कतारले निरन्तरता दिएन ।  

यसअघि सातामा २४ उडान भइइरहे पनि कतारले निरन्तरता नदिएपछि १७ उडान मात्रै भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सूचना अधिकारी विनोदसिंह रावत बताउँछन् ।

एक महिनाको अवधिमा चार हजार सात सय ७१ यात्रुले भैरहवा विमानस्थलबाट सेवा लिएको उनले जनाए । जसमा दुई हजार दुई सय ३८ यात्रु विदेश जाँदा दुई हजार पाँच सय ३३ यात्रु अवतरण गरेका थिए ।

एक महिनामा कुल एक सय ५६ उडान÷अवतरण भएका छन् । एक महिनाको अवधिमा जजिरा एयरवेजले सबैभन्दा धेरै यात्रु बोकेको छ । जजिराले तीन हजार ३४, फ्लाई दुबईले एक हजार १३२, थाई एयर एसियाले चार सय ४७, कतारले ९३ र नेपाल एयरलायन्सले ३९ यात्रु बोकेका थिए ।

किन थपेन कतारले भैरहवाको उडान अनुमति ?

काठमाडौंको विमानस्थलबाट ३० प्रतिशत उडान कटौती भएपछि त्यसले प्रमुख गन्तव्य भैरहवा हुने गरी सरकारले अनेक छुटसहितको कार्ययोजना ल्याएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजना साउन २८ मा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत ग¥यो । तर, कार्ययोजनामा अन्य मन्त्रालयको असहयोगपछि भैरहवा उडानमा दीर्घकालीन नहुने देखियो ।

मन्त्रिपरिषद्को साउन २८ गते बसेको बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना तथा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजनासमेत स्वीकृत गरेको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न क्यानबाट कुनै समस्या नरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सूचना अधिकारी विनोदसिंह रावत बताउँछन् । 

“हामीबाट उडानमा कुनै समस्या छैन । कुनै पनि विमान उडान र अवतरण गर्नुमा केही समस्या छैन,” उनले भने, “श्रम स्वीकृति, भिसा सेन्टरलगायतका केही कुराहरू यहाँ भएको खण्डमा दीर्घकालीन उडान हुन्छ ।”
भैरहवाबाट यात्रु नपाएपछि कतारले नवीकरणमा पनि चासो नदिएको विमानस्थलकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

संस्कृति नागरिक उड्ड्यन मन्त्री बद्री पाण्डेले सुधारका लागि ल्याएका २८ बुँदे कार्ययोजना अन्य मन्त्रालयले चासो नदिँदा सञ्चालनमा रहेका विमान कम्पनीले समेत उडान निरन्तरता दिने हुन् वा होइनन् भन्ने अन्योल देखिएको छ । 

पाण्डेले तुरुन्त लागू गर्नेदेखि चारवर्षसम्म सुधार गर्न सकिने कार्ययोजना ल्याएका थिए ।  तर, अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्मले चासो कम दिएपछि सुधारका कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न समस्या भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न हवाइ टिकटमा रहेको भ्याट छुट वा फिर्ता, इन्धनमा सहुलियत, भिसा सेन्टर स्थापना, हवाइ सेवा शुल्कमा लाग्ने तीन हजार यात्रु सेवा शुल्क छुट, पार्किङ, ल्याण्डिङ, नेभिगेशन शुल्क छुट दिने, एक हजार पर्यटन शुल्क पूर्ण छुट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा ७५ प्रतिशत छुटलगायतका कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत छ । 

यसमा भ्याट छुट, स्वास्थ्य परीक्षण, श्रम स्वीकृतिलगायतका विषय कार्यान्वयन भएका छैनन् । श्रमका लागि यात्रुहरू काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । 

महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण गर्न ३५ अर्ब ६६ करोड र पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्न २५ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको उल्लेख छ । 

भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण गर्न ३० अर्ब ९१ करोड र पोखरा विमानस्थलका लागि २२ अर्ब रुपैयाँ सुरुवाती लागत भएपनि समय र लागत बढेर ६१ अर्ब खर्च थियो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकोे ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्न अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई पत्र समेत लेखेको छ । 

पोखरा विमानस्थलका लागि सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब हालको विनिमय दर अनुसार करिव २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (एक अर्ब ३३ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन) ऋण लिएको थियो । गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र ओपेक कोषबाट सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान गरी ४ अर्ब ९१ करोड लिएको थियो ।