काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सहकारीमा राखिएका सबै बचत सरकारले फिर्ता गर्ने हो ? भनि प्रश्न गरेका छन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले सांसदहरूमाझ सो प्रश्न गरेका हुन् । सचिव पोखरेलले सो प्रश्न बौद्धिक बहसको विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसको छिनोफानो गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने धारणा समेत राखे । 

उनले संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम अघि बढाएको पनि स्मरण गराए । सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने विषयलाई सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढाएको उल्लेख गर्दै सचिव पोखरेलले त्यसलाई फरकफारक गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले क्रियाशील भएर काम गरिरहेको बताए ।

सरकारले संकटउन्मुख सहकारीहरूको अवस्था बुझ्ने कामलाई पनि अघि बढाएको बताए । सरकारले सहकारीका समस्या ल्याउनेहरू उपर कानुनी कारबाही गरिरहेको बताए ।

उनले भने, "बचतकर्ताको बचत सुरक्षामा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताहरूको बचत सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा सरकारले अत्यन्तै गम्भीर भएर काम गरिराखेको छ । चाहे ती साना हुन्, चाहे ती ठूला हुन् । सानाठूला नभनी हामीले कानुनसम्मत रूपमा चलेका, राखिएका, गरिएका कामहरूमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर गर्ने कुरामा सरकार फरक मत राख्दैन, अत्यन्तै जिम्मेवार भएर सरकारले काम गरेको छ ।" 

सचिव पोखरेलले सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने कामलाई अघि बढाएको पनि बताए ।