काठमाडौं । चाडपर्व र सांसदहरूको जिल्ला दौडाहाका कारणले डेढ महिनादेखि प्रभावित बनेका छन् । केही समितिहरूको बैठक राख्ने तयारी गरिएको छ भने केही अझै बस्ने सुरसारमा छैनन् । 

गएको भदौ ३१ गते संसद्को चौथो अधिवेशन अन्त्य भएपछि नै सांसदहरू ‘फेस्टिभ मुड’ मा देखिएको थिए । प्राकृतिक विपत्तिमा समेत संसदीय समिति प्रभावकारी नभएको आलोचना भएको थियो ।

कोरम नपुगेका कारण दसैँ र तिहारबीचको अवधिमा बैठक राख्न नसकिएको गुनासो गरेका समिति सभापतिहरूले बैठक राख्ने तयारी गरेका हुन् ।

कार्तिक ६ गते सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकमा समिति सभापतिहरूले बैठक राख्न कोरम नपुगेको गुनासो गरेका थिए । सभामुखले आगामी अधिवेशनमा विधेयक अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएका थिए । 

छठको समापन भएपछि चाडबाड सकिएको छ । समिति सभापतिहरू अब लगातार बैठक राख्ने बताउँछन् । सांसदहरूलाई बोलाउँदै धमाधम बैठक राख्ने तयारी भएको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता समिति सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । 

आउँदो आइतबार उपसमितिको बैठक बोलाएको जानकारी उनले दिए । “कांग्र्रेस, एमालेले आफ्ना माननीयलाई बोलाउने कुरा गरेका छन् । सबै पार्टीका माननीयहरू रहनुभएको कार्यसम्पादन उपसमितिको बैठक आइतबार बोलाइएको छ ।  त्यसपछि लगातार समितिको बैठक राख्छौं,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

निरन्तर बैठक राखेर समितिमा रहेको विधेयक पारित गर्ने उनले सुनाए । अर्थ समितिको बैठक पनि आइतबार बोलाइएको छ । समिति सभापति सन्तोष चालिसेले पाइप लाइनमा भएका विधेयकमाथि छलफल थालिने बताए । 
“पाइप लाइनमा ५ वटा विधेयक छन् । चाडबाड सकियो अब निरन्तर बैठक बस्छौं,” उनले भने । 

शिक्षा समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापा भने गृहजिल्लामा छन् । केही दिनमा फर्किने र बैठक राखिने उनले बताए । 

“दसँै लगत्तै बैठक राख्ने तयारी गरेको थिए । ३ जनाभन्दा बढी माननीयहरू हुनुभएन । अब त जिल्लामा रहेका माननीयहरू पनि फर्कने बेला भयो । म पनि जिल्लामा नै छु । अब केही दिनमा फर्कन्छु,” उनले भने ।
 
उपसमिति बनाएर काम गर्ने तयारीमा आफू रहेको सुनाए । “समितिको बैठक २९–३० गते बस्छ । उपसमिति बनाएर काम गर्ने गरी ड्राफ्ट बनाउँदैछु,” समिति सभापति थापाले भने ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक कार्तिक २६ गतेका लागि बोलाइएको छ । बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल गर्ने तय भएको छ । 

कुन समितिमा कति विधेयक ?

प्रतिनिधिसभाका समितिमा १५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । 

राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक छ । 

अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक छ । 

शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छ ।

कानुन समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ । पूर्वाधार समितिमा विद्युत् र जलस्रोत विधेयक छ । उद्योग समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छ ।