काठमाडौं । विभिन्न विषय अध्ययन गरेका विश्वविद्यालयका स्नातकहरूलाई अब सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप गराइने भएको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा गत सोमबार बसेको सचिव बैठकले स्नातकहरूलाई सार्वजनिक सेवामा इन्टर्न गराउने निर्णय गरेको हो ।

“विभिन्न विषयहरू अध्ययन गरेका विश्वविद्यालयका स्नातकहरूलाई सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप गराउन एक स्तरीकृत ढाँचा (स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट) निर्माण गर्न १० दिनको समावधि दिएर एक कार्यदल गठन गर्ने,” सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको छ ।

कार्यदलको सदस्य–सचिव सूचना प्रविधि विभागका महादिर्नेशकलाई बनाइएको छ । यस्तै, कार्यदलको सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

कार्यदलले स्करीकृत ढाँचा निर्माण गरेपछि स्नातकहरूलाई सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप गर्ने बाटो खुल्ने छ ।