काठमाडौं । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीसहित आधादर्जन सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य आरोपी गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) अझै कानुनी दायरा बाहिर छन् ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा जिल्ला अदालत कास्कीले २०८० साउन २४ गते वारेन्ट जारी गरेको थियो । तर, ओखलढुंगाका ४५ वर्षीय राई अझैसम्म फरार छन् ।
वारेन्ट जारी भएसँगै भारतको बाटो हुँदै मलेसिया पुगेका जीबीलाई मलेसिया सरकारबाटै संरक्षण प्राप्त हुँदा नेपाल प्रहरीलाई पक्राउ गर्न हम्मेहम्मे परेको हो ।
जीबीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन (इन्टरपोल) समेत गुहोरेको थियो ।
इन्टरपोलले जीबीविरुद्ध रेड नोटिससमेत जारी गरेको थियो । कुनै पनि आरोपीलाई दोस्रो मुलुकबाट पक्राउ गरी सम्बन्धित मुलुक फर्काउन गरिने अन्तिम प्रयास भनेकै ‘रेड नोटिस’ हो ।
‘रेड नोटिस’ पछि उनी मलेसियामा रहेको ‘लोकेट’ हुनुबाहेक थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
इन्टरपोलको १९६ सदस्य राष्ट्रमध्ये मलेसिया पनि एक हो ।
तर, मलेसिया प्रहरीले जीबीलाई पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाउन नचाहेपछि उनका निम्ति मलेसिया ‘स्वर्गभूमि’ बनेको छ ।
जीबी मलेसियामा रहेको र पक्राउ गर्न दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा बाधक बनेको प्रहरी प्रमुख आईजीपी बसन्तबहादुर कुँवर, पूर्वगृहमन्त्रीहरु नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि हाल सहकारी ठगी प्रकरणमै पक्राउ परेका रवि लामिछानेले तर्क राख्दै आएका छन् ।
सुपुर्दगी सन्धि वा पारस्पारिक कानुनी सहायता भनेको दुई देशबीच अपराधीलाई औपचारिक रुपमा ल्याउने वा पठाउने माध्यम हो ।
अझ लामेछानेले त जीबीबारे जानकारी लिन मलेसियाको गृहमन्त्रीसँग टेलिफोन सम्पर्क नै गरेका थिए ।
दुई देशका गृहमन्त्रीस्तरमा सम्पर्क हुँदा पनि मलेसियाले भने जीबीलाई नेपाल फर्काउन अस्वीकार गर्दै आएको छ । उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार, जीबीले सन् २०१९ मै मलेसियामा अपार्टमेन्ट खरिद गरेका थिए ।
उनले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरस्थित देशापन्डनमा २६ लाख रिङ्गिट अर्थात् हालको नेपाली सात करोडभन्दा बढी मूल्यको अपार्टमेन्ट खरिद गरेका थिए । जीबीले मलेसियाकै अर्को सहर साइबरजयामा एक सपिङ मार्टसमेत सञ्चालन गरेको प्रहरीकै दाबी छ ।
यस कारण जीबीलाई नेपाल फर्काउन अस्वीकार गर्यो मलेसियाले
मलेसियाले जीबीलाई पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिन अस्वीकार गर्नुको मुख्यकारण मलेसियाकी एक महिलाले नेपालमा भोगेको कारुणिक घटनासँग जोडिएको खुलेको छ ।
गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार, राज्य संयन्त्रकै कमजोरी र लापरबाहीले ती मलेसियाकी महिलाले काठमाडौंमा कारुणिक जीवन भोग्न बाध्य मात्रै होइन, जेलसमेत परेको खुलेको हो ।
गृह स्रोतका अनुसार, क्वालालम्पुरकी ५७ वर्षीया माला भेल्लो १० वर्षअघि नेपाल आएकी थिइन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका एक नेपाली युवाले प्रेममा पारी विवाह गरेर भेल्लोलाई नेपाल ल्याएका थिए । ती युवाले भिजिट भिसामा भेल्लोलाई नेपाल ल्याएको खुलेको छ ।
मलेसियाबाट फर्किएका ती युवा र भेल्लो करिब दुईवर्ष काठमाडौंमा सँगै बसे । भेल्लोको भिजिट भिसाको समय सकियो । तर, ती युवाले भेल्लोसँग कानुनी रुपमा विवाह गरेनन् ।
कानुनी रुपमा विवाह नगरी ती युवा भेल्लोलाई छाडेर पुनः वैदेशिक रोजगारीकै लागि दुवई उडे, भेल्लोको जानकारीबगेर ।
रोजगारीका लागि दुवई पुगेका ती युवा नेपाल फर्किएनन् । बरु भेल्लोलाई कोठा र नेपाल छाड्न खोजे, सामूहिक बलात्कार गराउनेदेखि प्रहरी लगाएर पक्राउ गराउनेसम्मको धम्की दिइरहे ।
‘ओभर स्टे’का कारण नेपालको बसाईं अवैध भइसकेको थियो । उनले काठमाडौंका गल्ली–गल्ली लुुकेर काम गर्दै जीवन गुजारिन् ।
करिब सातवर्ष त्यसरी जीवन गुजारेपछि भेल्लो अन्तिममा मलेसिया नै फर्किने निर्णयमा पुगिन् । त्यसका लागि उनले मलेसियामा रहेकी आफ्नी ३७ वर्षीया छोरी उमालाई आफ्नो पीडा सुनाइन् ।
भेल्लो मलेसिया फर्किने निर्णयसहित सन् २०२२ मा कालिकास्थानस्थित अध्यागमन विभाग पुगिन् । अध्यागमन विभागले भने भेल्लोको नेपाल बसाई ८ वर्षदेखि अवैध रहेको भन्दै २७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो ।
भेल्लोले अध्यागमन विभागसँग नेपालमा अवैध बस्नुको कारुणिक पीडा दर्शाइन् । तर, अध्यागमन विभागले २७ लाख नतिरी मलेसिया फर्किन नपाउने भन्दै थुनामा पठायो ।
उनी आफू मानव बेचबिखनमा परेको र नेपालमा बन्धक जीवन बाँचेको भन्दै मलेसिया फर्किन पाउँ भनी कानुनी लडाइँमा उत्रिइन् । तर, त्यहाँबाट समेत उनले पार पाइनन् ।
मलेसियामा रहेकी छोरीले मलेसिया सरकारमार्फत् आफ्नी आमा फिर्तीका लागि २०२२ देखि नेपाल सरकारलाई विभिन्न माध्यममार्फत् जानकारी गराइरहिन् ।
सन् २०२२ मै मलेसिया सरकारले भेल्लोलाई फर्काइदिन आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई दुईपटक कूटनीतिक नोट पठायो ।
तर, नेपाल सरकारले भेल्लोको घटनाबारे कुनै अनुसन्धान गर्न चाहेन । उनी २०२२ देखि सुन्धाराको कारागारमा बन्दी जीवन भोग्न बाध्य भइन् ।
आफ्ना नागरिकबारे नेपाल सरकारले गरेको व्यवहारले मलेसिया सरकार चिढिएको थियो । जुन तथ्य जीबी नजोडिँदासम्म नेपाल सरकारलाई पत्तो थिएन ।
जीबीलाई नेपाल नफर्काउनुको कारण बुझ्न गृहमन्त्री रमेश लेखकले एउटा टोली गोप्य रुपमा मलेसिया पठाए ।
उक्त टोेलीसँग मलेसियाका अधिकारीहरुले आफ्ना नागरिकले नेपालमा भोग्नुपरेको पीडा र नेपाल सरकारको गैरजिम्मेवार व्यवहारबारे असन्तुष्ट मात्रै पोखेनन् कि ‘जीबीलाई नेपाल फर्काउनेबारे कल्पनासमेत नगर्नू’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए ।
मलेसिया सरकारले भेल्लोसहित मलेसियाका सात महिलालाई नेपाली युवाहरुले मानव बेचबिखन गरी नेपालमा लगी बन्धक बनाएको आरोप लगायो ।
मलेसिया सरकारको आक्रोशपछि सात महिलामध्ये जेलमा रहेकी भेल्लोलाई सरकारले गएको भदौ १४ गते मलेसिया फिर्ता गर्यो ।
गृह स्रोतका अनुसार, उनलाई अध्यागमनले गरेको २७ लाख रुपैयाँ जरिवाना मिनाहा गरी सुन्धारा कारागारबाट मलेसिया फिर्ता गरेको हो । उनी २०२२ देखि सुन्धारा कारागारमा थिइन् । अन्य मलेसियाका महिलालाई पनि पठाउनेबारे गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया थालिसकेको छ ।
मलेसियाको मुख्य माग सम्बोधनपछि जीबीलाई पनि मलेसिया सरकारले नेपाल फर्काइदिने आशामा छ ।
सूर्यदर्शनबाहेक चितवनको साहारा, बुटबलको सुप्रिम, वीरगन्जको सानो–पाइला काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको अर्बौँ रुपैयाँ जीबीले ठगी गरेको खुलेको छ ।