काठमाडौं । सरकारले डिजिटल लाइसेन्सलाई मान्यता दिएको छ ।  वाग्मती प्रदेश सरकारले आज (आइतबार)देखि डिजिटल लाइसेन्स जाँच गर्ने भएको हो ।

यससँगै अब सेवाग्राहीले नागरिक एपमा उपलब्ध रहेको सवारीचालक अनुमतिपत्र –लाइसेन्स) ट्राफिक प्रहरीलाई देखाउन सक्ने भएका हुन् । ट्राफिक प्रहरीलाई उक्त लाइसेन्स जाँच गरी कारबाही गर्न सरकारले छुट्टै स्मार्टफोन उपलब्ध गराएको छ ।

नागरिक एपमा रहेको लाइसेन्ससँगै एउटा क्यूआर देखिने भएको छ ।  ट्राफिक भोयलेसन रजिस्ट्रेसन  सिस्टम (टीभीआरस)मात्रै चल्ने फोन ट्राफिक प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको छ ।  उक्त फोनबाट ट्राफिकले नागरिक एपको क्यूआर देखाउने व्यक्तिको क्यूआर स्क्यान गर्ने छ र लाइसेन्स चेक गर्नेछ ।

डिजिटल लाइसेन्स सञ्चालनमा, चेक गर्न प्रहरीलाई दिइयो स्मार्टफोन 

यसरी कारबाही गर्नुपरेको अवस्थामा त्यहीँ स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले अनलाइनबाट ट्राफिक नियम उल्लंघनको विवरण टिपी जरिबाना समेत अनलाइनबाट भुक्तान गर्न लगाउन सक्नेछ । अहिले वाग्मती प्रदेशले सुरु गरेको यो प्रणाली इन्टरनेट नभएको अवस्थामा समेत काम गर्छ । 

वाग्मती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने झन्झटबाट मुक्त हुँदै यो प्रविधिमैत्री र सहज व्यवस्था अघि सारिएको बताएका छन् ।

“वाग्मती प्रदेशमा हामीले परिक्षणका रुपमा आजबाट सुरु गरेका छौं । काठमाडौ उपत्यकालगायत ट्राफिक प्रहरीसँग हाल १०४ वटा फोन उपलब्ध भएको छ । यस वर्ष करिब ५०० वटा स्मार्टफोन प्रहरीलाई उपलब्ध गराई यो सुविधा थप विस्तार र व्यवस्थित गर्दैछौं,” सचिव निरौलाले भने ।

नागरिक एपमा काम गरिरहेका प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ अस्गर अलीले यो सुविधाले कागजरहित लाइसेन्सलाई प्राथमिकता दिँदै नागरिकलाई नागरिक एपबाटै सबै सेवा दिने उद्देश्यतर्फ काम भइरहेको बताए । 

उनले इन्टरनेट नभएको अवस्थामा समेट ट्राफिक प्रहरीले जाँच गरी फोनबाटै कारबाही गर्नसक्ने भएका कारण डिजिटल लाइसेन्सलाई देशभर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताए । करिब २० लाखबढी सेवाग्राहीले आफ्नो सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउँन सकेका छैनन् । 

डिजिटल लाइसेन्सलाई सरकारले अँगालेसँगै कागजी नै खोज्ने सेवाग्राहीले त्यस्तो लाइसेन्स प्रयोग गर्नसक्नेछ ।  यस्तै नागरिक एप नचलाउनेको हकमा पनि कागजी वा स्मार्टलाइसेन्स नै जाँच गरी  ट्राफिकले चिट काटेर कारबाही गर्नेछ ।

वाग्मती प्रदेशमा यो व्यवस्था सफल भएर अघि बढेमा देशभर नै सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।