भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण आयोजना निर्धारित समय र लागतमा पूरा हुनेगरेको छैन । सबैजसो योजनामा कुनै न कुनै प्रकारको विवाद उत्पन्न हुनेगरेको छ । धेरैजसो विवाद आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग हुनेगरेको देखिन्छ ।
काठमाडौं-तराईरमधेस द्रुतमार्ग नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा अपनाइएको गलत दृष्टिकोणको उदाहरण बनेको पुगेको छ । मूलतः खोकना क्षेत्रमा सडकको गलत रेखाङ्कनका कारण उत्पन्न विवादले आयोजनाको एउटा खण्डको निर्माण सुरु नै हुन सकेको छैन ।
द्रुतमार्गको आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा अब बहस गर्नुको तुक छैन तर यस्ता धेरै ठूला आयोजना धान्न नेपालका लागि कठिन हुँदोरहेछ भन्ने पाठ भने यसले सिकाएको हुनुपर्छ । अब त खोकनावासीको संशय हटाएर आयोजना पूरा गर्न प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन ।
यसै पनि सरकारको नियमित संयन्त्रले निर्माण गराउने आँटसमेत गर्न नसक्ने आयोजना घाँटी नहेरी निलिएको हाड हुनपुगेको छ । त्यसमाथि, सरकारले सडकका कारण खोकनाको इतिहास र अस्तित्व मेटिने जनसन्देह मेटाएर स्वीकार्य समाधान खोज्न नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो ।
द्रुतमार्ग निर्माणपछि जातीय एवं सांस्कृतिक मूर्त र अमूर्त सम्पदा नष्ट हुने, खोकना गाउँकै अस्तित्व लोप हुने सन्देहमा स्थानीयले आयोजनाको विरोध सुरुमै गरेका थिए । पूर्वाधार विकासमा मानवीय एवं सांस्कृतिक पक्षलाई महत्त्व नदिने मानसिकता हुनेहरूले खोकनावासीको विरोध दबाउन खोजे ।
द्रूत मार्गको रेखाङ्कनकै बेला खोकनाको मानवीय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको भए सम्भवतः अहिलेको विवाद उत्पन्न नै हुने थिएन । अब पनि भौतिक दृष्टिकोणमात्र राखेर विवादको समाधान हुनसक्तैन भन्ने स्वीकार नगरे समस्या यथावत् रहनेछ ।
हुन पनि एकपटक विध्वंश भयो भने युगौंदेखि पूर्खाको नासोका रूपमा रहेका मूर्त एवं अमूर्त सम्पदा सधैँका लागि हराउनेछन् । पूर्खाले छाडेका सांस्कृतिक धरोहरमै जातिको अस्तित्व रहेको हुन्छ । नेपालजस्तो प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदाको विपुल भण्डार भएको मुलुकका शासकहरू यो तथ्य नबुझ्दा अकल्पनीय विनाश हुनपुग्छ ।
खोकनाको कुनै पनि सांस्कृतिक सम्पदामा असर नपर्ने गरी सडकको रेखाङ्कन परिवर्तन गरिएको आयोजनाले दिएको जानकारी सत्य हो भने स्थानीयहरूलाई विश्वास दिलाउन सरकारले गम्भीर प्रयास गर्नुपर्छ । खोकना र खोकनावासीको संरक्षण र द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न दुवै सँगै हुने उपाय सरकारले तत्काल खोजोस् ।
खोकनाको संरक्षण द्रुतमार्गभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने स्वीकारेर उपाय खोज्ने हो भने सायद सहमतिको विन्दु पहिल्याउन उति कठिन पनि हुनेछैन । संसारका धेरै देशमा भौतिक विकासका नाममा सभ्यतामाथि गरिएको बलत्कारले गरेको विध्वंशप्रति पनि नेपालका ‘भौतिकवादी’ शासकहरूको ध्यान जाओस् !