काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । सरकारी नीति नियम र नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण यस क्षेत्रका कम्पनी र सेवाग्राही समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण रहेको छ । यो क्षेत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियमनमा छ । 

कानुन समयानुकूल हुन नसक्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व, कम्पनीहरुको आम्दानी र आमनागरिकले पाउने सेवादेखि त्यसको शुल्कसम्मको विषय चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।

दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा रोकिने स्थिति

नेपालमा मोबाइल फोन, मोबाइल इन्टरनेट लगायत सेवा प्रदान गर्ने दुई मात्रै टेलिकम कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेल छन् । 

सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले फाइभ जी परिक्षण तथा विस्तारको काम गर्न सकेको छैन । बिलिङ प्रणालीको समस्या, आन्तरिक चुनौती, सेवा विस्तार, घट्दो आम्दानीलगायत समस्याले नेपाल टेलिकम चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । 

सरकार र नियामक निकायबाट सहजीकरण नहुँदा यस क्षेत्रको विकास रोकिनुका साथै आम उपभोक्ताहरु मारमा पर्न थालेका हुन् ।  

अर्काे निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेलको अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण छ । घट्दो आम्दानी, विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस रोकिनु, नेवटर्क र माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको अनुमति नपाउनु, व्यान्डविथ आयात काटिनुजस्ता समस्याले एनसेलको सेवा नै रोकिनसक्ने स्थिति बनेको हो ।  

टेलिकम कम्पनीको मोबाइल, इन्टरनेट सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारको काम ठप्प छ । 

प्राधिकरणले विभिन्न कारण देखाउँदै सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई दूरसञ्चार उपकरण आयात, ब्यान्डविथ, परामर्श सेवा लगायतका कार्यहरुको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सेवामा रोक लगाउँदा संकट झन चुलिएको कम्पनीको गुनासो छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक क्षेत्र उस्तै

हालै सरकारले प्राधिकरण सञ्चालनका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । एनसेल र ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट विवादमा रहेको बक्यौता भुक्तानी नहुँदा प्राधिकरणको आम्दानी पनि घटेको छ ।

अर्ब बढी विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा रोक

प्राधिकरणले एनसेलका हकमा मात्रै एक अर्ब ५० करोडरुपैयाँ भन्दा बढीको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस रोकेको छ । एनसेलका अनुसार उक्त रकममध्ये १ अर्ब ५ करोडभन्दा बढी उपकरण खरिदको रकम हो । आठ महिनादेखि उपकरण आयातका लागि अनुमति नपाउँदा सेवाको गुणस्तर खस्किँदै गएको एनसेलको भनाइ छ ।

ब्यान्डविथका लागि भुक्तानी, विदेशी कम्पनीहरुलाई वार्षिक परामर्श शुल्क, विदेशी संघसंस्थाको सदस्यता शुल्क आदीका लागि ५५ करोडभन्दा माथिको भुक्तानी गर्न नसकेको एनसेल स्रोतले बताएको छ ।

यसै कारण दसैं अघिको वर्षा र बाढी, पहिरोको कारण प्रभावित टावर र अन्य उपकरण मर्मत गर्न नसकिँदा नेटवर्कमा कन्जेसन बढेको र गुनासो थपिँदै गएको एनसेलले बताएको छ । बाढी पहिरोको घटानापछि नेटवर्कमा कन्जेसन झण्डै ३० प्रतिशतले बढेको कम्पनीले बताएको छ । 

एनसेलले सरकारले आफुमाथि विभेद गर्दै आएको गुनासो पटकपटक गर्ने गरेको छ । नविकरण शुल्क किस्तामा तिर्न आफुलाई ब्याज पनि तोकिएको तर नेपाल टेलिकमका हकमा त्यसो नभएकोमा समेत कम्पनीको गुनासो छ ।

नेवटर्क र माईक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीका लागि पनि एनसेलले अनुमति पाएको छैन । २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको शुल्कको विवादले गर्दा प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन । यसको कारण ७०० भन्दा बढी टावरहरुको काम पूर्ण रुपमा रोकिएको एनसेलको दाबी छ । यसले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा निर्भर हुने ह्वावे र जेटीई कम्पनीको नेपाल बजारमा हुने व्यापारमा पनि असर गरेको बताइएको छ । 

सरकारले नेपाल टेलिकमको सहजीकरण रोकेपनि उसलाई विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस आवश्यक नपर्ने हुँदा उसलाई समस्या नरहेको एनसेलको गुनासो छ ।

एनसेलले भने पहिला प्राधिकरण, त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तिममा नेपाल राष्ट्र बंैकको अनुमति लिएर मात्रै विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न पाउँछ । जुन हाल प्राधिकरणमै रोकिएको छ ।

विगत २ वर्षमा प्राधिकरणमा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी एनसेलका एक दर्जन भन्दा बढी फाइलहरु अड्किएको एनसेलको गुनासो छ । सञ्चार मन्त्रालयमा समेत डेढ वर्षदेखि फाइल थन्किएको एनसेलको भनाइ छ ।

अनुमति नपाएपछि भुक्तानी गर्न नसक्दा टाटा कम्युनिकेसन सिङ्गापुरले दिँदै आएको ब्यान्डविथ सप्लाई गत असारबाटै बन्द गरेको एनसेलले बताएको छ ।

सरोकारवालाहरुले सरकार आफैले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई धरापमा पारेको टिप्पणी गरेका छन् । 

“सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण रोकेर कसरी विकास हुन्छ र ? सेवाको गुणस्तर प्रभावित भएको छ, विस्तार रोकिएको छ,” एनसेलका एक अधिकारीले भने, “सेवाको गुणस्तार चुस्त राख्न खर्च गर्न पर्छ, खर्च गर्न सकिएको छैन । ग्राहकका गुनासा बढेका छन् । यसरी नै जाने हो भने कुनै दिन ब्यान्डविथ दिदै आएकाहरुले आपुर्ति बन्द गरिदिए सेवा नै बन्द होला भन्ने डर छ ।”

एनसेलले एलसी खोल्न नपाएको नत टीटी नै गर्न सकेको बताएको छ । आगामी दिनमा ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित सेवा वापतको रकम भुक्तानी गर्न नसके अन्य ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताबाट थप क्यापासिटी सटडाउन हुने र सेवानै अवरुद्ध हुनसक्ने जानकारी एनसेलले प्राधिकरणलाई समेत गराएको छ ।

नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरुले समेत पटकपटक आम्दानी घट्दै गएको र टेलिकम क्षेत्र संकटतर्फ धकेलिएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वअध्यक्ष एवं अधिकारीले पनि टेलिकम क्षेत्र संकटग्रस्त बनेको बताएका छन् । “दूरसञ्चार क्षेत्र समस्यामा छ यसलाई विकास र व्यवस्थित गर्न सरकारले काम गर्न सकेको छैन” प्राधिकरणका एक पूर्वअध्यक्षले भने ।