असोज दोस्रो सातामा आएको भीषण बाढीपहिरोपछि सहायता, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काममा सरकार जुन रूपमा सक्रिय हुनुपर्थ्यो त्यसरी प्रस्तुत नभएकामा सरकारी संयन्त्रमाथि चारैतिर प्रश्न उठेका छन् । अति सुस्त शैलीका सरकार दुई चारवटा निर्णय गरेर ठूलै काम गरे झैँ दंग छ ।

नेपाल बाढी पहिरो, भूकम्प, आँधीबेरी, अति वर्षा र सुख्खाले  सताइरहने देश हो । बर्सेनि बाढी पहिरो, भूक्षय, भूकम्प, आँधीबेहरीबाट देश र जनता पीडित हुनुपरेको छ ।

जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गत वर्ष गएको भूकम्पको राहत र पुननिर्माणका काम पूरा नहुँदै देशले यो वर्ष असोजको दुई दिने झरीले निम्त्याएको बाढीपहिरोको मार खेप्दैछ । हजारौं मानिस घरबारविहीन हुन पुगेका र दुईसय चालीस भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको अनुमान छ ।

बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति पूर्णरुपमा रोक्न त सकिँदैन तर सरकारी संयन्त्रले योजना बनाउँदै गरेको भए क्षति  कम हुन सक्थ्यो । 

बाढीपहिरोबाट भएका क्षतिमा पुनर्निर्माण तथा मानिसलाई कसरी बसोबास मिलाउने भन्नेमा बजेट र कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा हुने सहायताले मात्रै राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतका काम गर्न सकिँदैन । यतिबेला सरकारले साधारण खर्च भारी मात्रामा घटाउने योजना ल्याउनुपर्ने थियो । त्यस्तो सक्रियता नदेखिँदा सरकारले भयावह अवस्थालाई सामान्यरूपमा लिएको देखियो । 

हालको संकटको समयमा सरकारको परिणाममुखी र मितव्ययीरूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सरकारले दक्षता,  मितव्ययिता, नियमितता, स्वच्छता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता र  जवाफदेही देखाउन आवश्यक छ । जनताले प्रत्यक्ष देख्ने परिणाममुखी काम गर्न नसके सरकारले विश्वसनीयता गुमाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।  

बाढीपहिरोले आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पूर्वाधार विकास, उद्योग कालकारखाना, कृषि, पर्यटनमा असर र प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसबाट  लगभग तीस अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक  अनुमान छ । यसको असरको गहिराइ कति छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारले नीति र योजना बनाएको पनि देखिँदैन ।

तीन दिनको बाढीपहिरोले बढी क्षति वाग्मती र कोसी प्रदेशमा पारेको अनुमान छ । यसले राजधानी आउनेजाने मार्ग बन्द हुन गएका छन् । यही मौका पारेर खाद्यान्न, तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक तवरले बढेको छ । सरकार अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न पनि असफल भएको देखिन्छ ।

विश्वमा प्राकृतिक विपत्तिबाट मुक्त भएको देश पाउन गाह्रो छ । हरेक देशका सरकार, राजनीतिक दलका नेता तथा नीति निर्माताहरूले देशमा के/कस्ता प्राकृतिक विपत्ति आउँछ  र त्यसलाई कसरी सम्बोध गर्ने भन्ने नीति र योजना बनाउने गरे झैँ नेपाल सरकारले पनि त्यस्तो नीति र कार्यक्रम बनाउन सकेको देखिँदैन । हाम्रा शासक र राजनीतिक दलहरूको कमजोरी यही हो ।   

बाढी पहिरो जस्ता अधिकांश प्राकृतिक विपत्ति मनिसको गलत, सोचविचार र कार्यका कारण हुने गर्छन् भन्ने सरकार र सरकारीतन्त्रले कहिल्यै बुझेनन् । यसपालिको विपत्तिमा प्राकृतिक स्रोत तथा चुरेको अत्यधिक दोहनले पहाड र तराईमा धेरै क्षति पुगेको कारण पनि यही हो ।

खाली जमीन देख्नैबित्तिकै पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई सुकुम्वासी बनाउँदै राख्ने प्रवृत्तिले खोला किनारामा बस्ती धेरै क्षतिग्रस्त हुन गएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नदी किनाराका बस्ती हटाउने कार्यक्रम ल्याउँदा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूले असहयोग गर्दा बाढीले काठमाडौं उपत्यका बढी प्रभावित हुन गयो ।

नदी र आसपासका ढुंगा गिट्टी र बालुवा जथाभावीरूपमा उत्खनन् गर्दा र वनजंगल जथाभावी नाश गर्दा प्रकृतिमाथि अतिक्रमण हुन गएको छ । यसले बाढी पहिरो, भूक्षय, सुखा पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउने काम गरेको छ । यो यथार्थ हामीले कहिल्यै बुझ्ने र समाधान गर्ने कोसिस नगर्दा नेपाल र नेपाली प्राकृतिक विपत्तिबाट पीडित हुनुपरेको हो ।

प्राकृतिक विपत्तिका मुख्यकारणमा वनजंगलको विनाश, भूक्षय, वायुको तापक्रम बढ्नु, वातावरण प्रदूषण, खानी सञ्चालनका तौरतरिका, जलवायु परिवर्तन, खोला किनारामा सुकुम्वासी बस्ती बसाल्ने र नदीखोलाबाट जथाभावी ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्नु आदि हुन् । प्रकृतिमाथि दोहन र थिचोमिचो न्यूनीकरण नगर्ने हो भने निरन्तर अनेक विपत्ति भोग्दै जानुपर्ने स्थिति छ । 

प्राकृतिक विपत्तिका घटना पूर्णरुपेण रोक्न सकिँदैन तर विपत्तिबाट कमभन्दा कम क्षति हुनेबारे सोच्नु र काम गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । असोजमा बाढी पहिरो ठूलो आउँदैछ भनी मौसमविद्हरूले तीन चार दिनअगावै पूर्वसूचना दिएका हुन् । तर सरकारले पूर्व तयारी गरेन । तीनै तहका सरकारको यो ठूलो कमजोरी हो ।

झ्याप्ले खोलामा बस पुरियो । पैतीसभन्दा बढी यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाए । यसमा चल्ने सार्वजनिक यातायात दुई दिनका लागि रोक्न सकिन्थ्यो । बाटोमा यात्रुहरूले कैयौं दिनसम्म भोकभोकै ज्यानको बाजी लगाउँदै हिँड्नुपर्‍यो ।
 
राजधानी र राजधानीसँगै जोडिएका काभ्रे, धादिङजस्ता ठाउँमा त सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन भने दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा सरकारको उपस्थिति भएन भनेर के भन्ने ?  

सरकार जवाफदेही भयो कि भएन समीक्षा तथा मूल्यांकन हुनुपर्छ । बाढीपहिरो गइसकेपछि भएका क्षतिका कारण, असर, प्रभाव र समाधानका उपायबारे  गम्भीररूपले समीक्षा गरी यथार्थ विवरण अझै सर्वजनिक गर्नसकेको छैन । 

दैवी प्रकोपका घटनापछि उद्धार तथा राहत र पुनर्निर्माण कार्यमा विगतमा सरकारले काम गर्दा ढिलासुस्ती, अनियमितता र बदमासी भएको समाचार आउने गर्थे । यसपालि जनताले त्यस किसिमको समाचार सुन्न नपरोस् ।

सरकार, राजनीतिक दलका नेता तथा प्रशासनप्रति जनताको विश्वास जाग्न सकेको छैन । सरकारमा बस्नेहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू,  प्रशासन र सुरक्षाका अधिकारीहरू यस सन्दर्भमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, नैतिक, इमानदार तथा जवाफदेही बन्न अत्यावश्यक देखिन्छ ।

यस्तो विपत्तिका बेला संघीय संसद् र प्रदेशसभाको आपतकालीन अधिवेशन बोलाउँदै विपत्तिबारेमा छलफल गर्नुपर्ने थियो । संसदीय समितिहरूले पनि सरकारका कामकारबाही, अनुगमन र मूल्यांकन गरी राहत, उद्धार तथा पुर्ननिर्माण र पुनःस्नाथापनाका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक थियो ।

संघीय संसद् र प्रदेशसभाको अधिवेशन र बैठक नराख्नुले तिनीहरूको औचित्य र महत्त्व, घट्न गएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले संसद बैठकको माग गर्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्न सकेको देखिँदैन । यस कार्यमा प्रभावकारिता र सक्रियता ल्याउन सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।