काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाह मेयर बनेपछि सञ्चारकर्ममा रहेका रवि लामिछानेलाई राजनीतिक हुटहुटी जाग्यो ।  जुनकुरा श्रीमती निकिता पौडेलले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा खुलाएकी थिइन् । 
सोही हुटहुटीका कारण लामिछानेले असार ०७, २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) घोषणा गरे । 

असार १७ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो ।  दर्ता भएको ५ महिनापछि भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपा होमियो ।  राष्ट्रिय पार्टीसहित उदायो । रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ गरी २० सिट जित्यो । लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट ३४ हजार २११ मतान्तरले निर्वाचित भए ।

उनले ४९ हजार ३०० मत प्राप्त गर्दा प्रतिष्पर्धी कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ९८८ मत पाएका थिए ।  रास्वपाको जितले पुराना पार्टीलाई केही मात्रामा धक्का समेत पुगेको थियो । 

विवादै विवादको शृङ्खला 

राजनीतिमा नयाँ छवि बनाउने दाबी गरेका लामिछाने विवादरहित बन्न सकेनन् ।  राजनीतिक यात्राको प्रारम्भबाटै उनी विवादले घेरिए । निर्वाचनमा उमेदवार बनेपछि नै उनीविरुद्ध दोहोरो नागरिकता रहेको उजुरी परेको थियो ।
राजकुमार पाण्डेले लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता नत्यागेका कारण उमेदवारी खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । 

उनको उजुरीपछि चितवनको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।  उनको स्पष्टीकरणको जवाफ अधिकृतको कार्यालयले निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो ।  तर, निर्वाचित भइसकेको भन्दै त्यो उजुरीबारे आयोगले निर्णय गरेन । र, उनी चितवन–२ बाट फराकिलो मतसहित निर्वाचित भए ।

सिधै गृहमन्त्री 

निर्वाचनपछि नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको सरकार बन्यो ।  माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बने । 
लामिछाने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने । 

उनको दलले ३ मन्त्रालयसहित एक राज्यमन्त्री पनि पाएको थियो । राजनीतिक छलाङ हानेका लामिछाने लामो समय पदमा रहन सकेनन् ।  

०७९ माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उनी पदमुक्त भएका बन्न पुगे ।  अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रकृया पूरा नगरेको भन्दै लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । 
उनले २०७० मा अमेरिकाको नागरिकता पाएका थिए । 

अमेरिकी पासपोर्टमै नेपाल आएर सञ्चारकर्ममा लागेका थिए । विवाद भएपछि उनले ०७५ जेठ ४ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । 

तर, उनले पुरानै नेपाली नागरिकता चलाए ।  प्रक्रिया पूरा नगर्दा उनले पद गुमाउनु परेको थियो ।  पद गुमेको दुई दिनपछि उनी नागरिकता पुनःप्राप्तिको लागि जिल्ला प्रशासन पुगेका थिए ।  ०५० सालमा जारी भएको नागरिकता नम्बर राखेर उनले ०७९ माघ १५ गते नागरिकता पाएका थिए । 

उपनिर्वाचन जितेर फेरि गृहमन्त्री 

०८० वैशाख १२ गते रिक्त चितवन क्षेत्र नम्बर–२ मा उपनिर्वाचन भएको थियो ।  उपनिर्वाचनमा लामिछाने नै भारी मतका साथ निर्वाचित भए ।  उनले ५४ हजार १७६ मत प्राप्त गरेका थिए ।  उनका प्रतिष्पर्धी कांग्रेसका जीतनारायण श्रेष्ठले ११ हजार २१४ मात्रै पाएका थिए । 

उपनिर्वाचनको उमेदवारी परेपछि खारेजी माग गर्दै युवराज सफलसहित ४ जनाले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।  उनलाई स्पष्टीकरण सोधिए पनि निर्वाचित भइसकेको भन्दै आयोगले कारबाही गरेको थिएन ।

रविसहितका व्यक्तिलाई अनुसन्धान गनुपर्ने मागसहित पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका वचतकर्ता पीडितले माघमा पुरक जाहेरी दिएका थिए ।  तर, सहकारी ठगीको आरोप लाग्दालाग्दै उनी गृहमन्त्री बनेका थिए ।  उनी ०८० फागुन २३ गते गृहमन्त्रीमा दोहोरिएका थिए ।  दोस्रोपटक गृहमन्त्री बन्दा पनि लामिछाने विवादित बने । 

सहकारी ठगीमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामछिानेलाई पदबाट राजीनामा दिन माग गरिएको थियो ।  तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सदन नै अवरोध गरेको थियो । कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समिति बनाउन नहुने अडानमा थिए । सदनबाट लामिछाने निर्दोष भएको घोषणा गर्नसमेत उनीहरु पछि परेका थिएनन् ।  प्रचण्डले कांग्रेसको अवरोधकाबीच मार्सल लगाएरै विश्वासको मतसमेत लिएका थिए । 

०८१ जेठ १५ गते अन्ततः दलहरुबीच छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको थियो ।  नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापा सभापति रहेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति गठन भएको थियो । 

७ सदस्यीय समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुबबहादुर प्रधान सदस्य रहेका थिए । समितिले तीन महिना कार्यावधि पाएको थियो ।

सोहीबीचमा ०८१ असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बन्यो ।  उनीहरुबीचको नयाँ गठबन्धनले प्रचण्डले असार २८ गते विश्वासको मत नपाउँदा सरकार ढलेको थियो ।  त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा रास्वपा विश्वासको मतको विपक्षमा उभिएको थियो । 

सहकारी छानबिन समितिले भदौ ३१ गते प्रतिवेदन बुझायो ।  प्रतिवेदनमा सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याउनमा रविको संलग्नता नदेखिए पनि प्रबन्ध निर्देशक र सञ्चालक समितिको सदस्यका हैसियतले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।