काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा कार्य समूह (बीडब्ल्यूजी)को बैठक करिब पाँच वर्षदेखि बस्न नसक्दा सीमासम्बन्धी काम रोकिएका छन् ।

बैठक बस्न नसकेपछि दशगजा तथा सीमापार पर्ने जग्गाको लगत तयार गर्ने, दशगजाको अतिक्रमण रोक्ने, सीमास्तम्भको निरीक्षण लगायतका काम रोकिएका हुन् ।

“सन् २०१४ मा संयन्त्र बनेपछि २०१९ सम्म यसले काम गरेको थियो । सन् २०१९ मा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि बीडब्ल्यूजीको बैठक बस्न सकेन र काम पनि रोकियो । त्यसपछि बैठक बस्न सकेको छैन,” भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले बाह्रखरीसँग भने ।

बैठकका लागि तारतम्य मिलाउने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । तर, परराष्ट्रले झन्डै पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि बैठकको वातावरण बनाउन सकेको छैन ।

“बैठक बस्न र सीमासम्बन्धी कामलाई निरन्तरण दिन हामीले पटक–पटक भारतलाई पत्र पठाउँदै अनुरोध गरेका छौँ । तर, भारत बैठकमा बस्न मानिरहेको छैन,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा (चुच्चे नक्सा) जारी गरेपछि सीमासन्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन भारतले अटेर गरिरहेको बुझाइ परराष्ट्र स्रोतको छ ।

“भारतले बैठकमा सहभागी नहुनुको कारण स्पष्ट बताएको छैन । तर, उनीहरूको असन्तुष्टि नेपालको नयाँ नक्सासँग छ, जसका कारण उनीहरूले सीमासम्बन्धी काम अघि बढाउन चाहेका छैनन्,” परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।

सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म चलेको सीमासम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिँदा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म पुगिने हुँदा भारत अघि बढ्न नखोजेको तर्क स्रोतको छ ।

२००७ सम्म जेटीसीले गरेको थियो काम
सीमाका विषयमा नेपाल र भारतबीच विवाद उत्पन्न भएपछि सन् १९८० मा नेपाल र भारतले संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीसी) गठन गरेका थिए ।

जेटीसीलाई सीमास्तम्भलाई दुरुस्त राख्ने र स्थानीयस्तरमा बेला–बेलामा देखिने विवाद समाधान गर्न सीमा रेखाको रेखाङ्कन, सीमाक्षेत्रको नक्सा तथा आवश्यक संख्यामा सीमास्तम्भहरू स्थापना गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

जेटीसीले सीमा नक्साहरूको आधारमा सम्पूर्ण सिमानाको निरीक्षण गरी सीमास्तम्भको स्थिति विवरण तयार गर्ने, भत्के/बिग्रेका सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भार, हराएका सीमारेखा स्तम्भहरूको पुनःस्थापना गर्ने र दशगजामा भएको अतिक्रमणको लगत तयार गरेको थियो ।

सिमानाको स्ट्रिप नक्सा तयार पार्ने, नदी सिमानामा स्थीर सीमा सिद्धान्तका आधारमा सीमा यकिन गर्न स्ट्रिम नक्सामा सीमारेखा उतार्ने, सम्पूर्ण सीमाहरू एक–आपसमा देखिने गरी कायम गर्ने, सम्पूर्ण स्तम्भहरूलाई पूर्व–पश्चिमतर्फ सिलसिलेवार नम्बर दिने काम जेटीसीले गरेको थियो ।

नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानहरूमा ८ हजार ५५३ सीमास्तम्भ यकिन गरिएको थियो ।

जेटीसीको समयावधि सन् २००७ मा समाप्त भएको थियो । समायावधि सकिनुअघि जेटीसीले सन् २००७ मा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रका सीमा नक्सा (स्ट्रिप म्याप) तयार गरी दुवै देशको प्राविधिक तहमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सन् १९८१ देखि २००७ सम्म जेटीसीले नेपाल–भारत सीमामा ६ हजार ५२६ सीमास्तम्भको निर्माण तथा मर्मत कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।

सन् २००७ मा जेटीसीको समयावधि समाप्त भएपश्चात सीमासम्बन्धी काम रोकिएको थियो ।

२०१४ देखि २०१९ सम्म के भयो ?
जेटीसीको समयावधि सकिएपछि सन् २००७ देखि २०१४ को बीचमा सीमासम्बन्धी काम हुन सकेन । सीमासम्बन्धी काम रोकिँदा जेटीसीबाट निर्माण/मर्मत भएका केही सीमास्तम्भ प्राकृतिक कारणहरूबाट भत्किएका तथा हराएका थिए ।

लामो समयदेखि बस्न नसकेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक सन् २०१४ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । २३ वर्षपछि बसेको संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा भारतकी तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज सहभागी भएकी थिइन् । यो दुई देशबीचको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र हो, जसले दुई देशबीचका सबै मुद्दाहरू हेर्ने गर्छ ।

सन् २०१४ मा बसेको संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले सीमासम्बन्धी काम अघि बढाउन ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ (बीडब्ल्यूजी) गठन गरेको थियो ।

गठन भएपश्चात् बीडब्लुजीले सन् २०१४ देखि सीमासम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेको थियो । सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म ८ हजार ५५३ सीमास्तम्भमध्ये आठ हजार ५७ सीमास्तम्भको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरिएको थियो ।

उक्त निरीक्षणबाट तीन हजार ३४८ सीमास्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र ५ हजार २०५ सीमास्तम्भ निर्माण/पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विवरण तयार पारिएको थियो । उक्त विवरणअनुसार सन् २०१९ सम्म १ हजार ७४२ सीमास्तम्भ मर्मत र दुई हजार ४४५ सीमास्तम्भ निर्माण गरिएको थियो ।

कोभिड–१९ महामारी विश्वभर फैलिएसँगै सीमासम्बन्धी काम रोकिएको थियो । त्यसपश्चात् नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी कार्य गर्ने बीडब्ल्यूजी र सोसँग सम्बन्धित संयन्त्रबाट द्विपक्षीय काम हालसम्म हुन सकेको छैन ।

नेपाल–भारत सीमामा रहेका जोर संख्याका सीमास्तम्भको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी भारतको र बिजोर संख्याका सीमास्तम्भको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी नेपालले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी सीमास्तम्भहरूको निर्माण तथा मर्मतको जिम्मेवारी तोकिएको भएता पनि एक पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको सीमास्तम्भको निर्माण तथा मर्मत गर्ने क्रममा दोस्रो पक्षको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

रोकियो सीमासम्बन्धी कार्य
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यही वर्षको पूरक सन्धि, सन् १८६० र १८७ लगायत सन्धि–सम्झौताका आधारमा नेपाल–भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

यसरी निर्धारण गरिएको सीमालाई समय–समयमा तयार गरिएका सीमा नक्साहरूमा उल्लेख गरिएको र सीमास्तम्भहरू स्थापना हुँदै आएको छ ।

तर, सन् २०१९ देखि बीडब्ल्यूजीको बैठक बस्न नसक्दा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी कार्य रोकिएका छन् ।

बीडब्ल्यूजी संयन्त्र निस्किय बनिदिँदा नेपाल र भारत सीमामा रहेका आठ हजार ५५३ सीमास्तम्भमध्ये एक हजार ६०६ वटा मर्मत र दुई हजार ७६० वटाको निर्माण/पुनर्निर्माण कार्य रोकिएको छ ।

सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरी नियन्त्रणमा राखेका कारण सीमास्तम्भ राख्न सकिएको छैन ।