काठमाडौं । संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रहको माग गर्दै दायर गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गरेको छ । अधिवक्ताद्वय ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको इजलासले अग्राधिकार प्रदानसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

निवेदक अधिवक्ताद्वय बस्नेत र मास्केसहित वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल प्रधानले रिटको पक्षमा बहस गरेका थिए ।

रिटमा संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष पुग्न लागेकाले यसका असन्तुष्टिका विषयमा निर्णय गर्ने समय भएको दाबी गरिएको छ । धर्म निरपेक्षता र संघीयतामा नागरिकको असन्तुष्टि रहेको दाबीसहित जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।

त्यसका लागि २०८४ को चुनावमा जनमत संग्रहको प्रश्नसमेत लिएर जाने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा आदेश माग गरिएको छ ।