काठमाडौं । बार–बेन्च विवादको विषयले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई संसदीय सुनुवाइमा पनि पच्छ्याएको छ । राउतको सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले बार–बेन्च विवाद, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षमाथिको अवहेलना मुद्दा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

सांसदहरूले न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन 'संविधान अनुकूल छ वा विपरीत ?' र शंशोधन'संघीय संसद्ले प्रदान गरेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको सीमाभित्र छ कि छैन ?' भनेर पनि प्रश्न उठाएका थिए ।

०८० सालमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस हुँदा मुख्यन्यायाधीश पछिको वरीयतामा हुने गरी न्याय परिषद् नियमावली संशोधन भएपछि नेपाल बारले विरोध गर्दै आएको छ । नियमावलीको संशोधनले संविधान नै संशोधन भएको नेपाल बारको तर्क छ । आफ्नो मागलाई न्याय परिषद्ले सम्बोधन नगरेपछि नेपाल बारले न्याय परिषद्‌विरुद्धप्रर्दशनसमेत गर्दै आएको छ ।

तर, बाहिर बारको घेराउ र नाराबाजी जारी रहँदा यही असोज ११ गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो । त्यसबाहेक प्रधानन्यायाधीशका लागि नयाँ व्यक्ति प्रस्तावित भइसकेको अवस्था र इजलास बस्न छाडिसकेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले जाँदाजाँदै न्यायाधीश नियुक्त गर्दा स्वार्थ हाबी हुने भन्दै बारले नियुक्ति नगर्न माग पनि थपेको थियो । तर, बारको विरोधकै बाबजुद न्यायाधीश नियुक्त भएपछि त्यसैदिन बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आक्रोश पोखेका थिए ।

सर्वोच्च प्रशासनले अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित उनीविरुद्ध कारबाही प्रतिवेदन तयार पारेर दर्ता गराएको छ । सर्वोच्चले प्रतिवेदन अघि बढाउन खोजेपछि न्याय परिषद्–बार विवाद बार–बेन्च विवादमा परिणत भएको छ । यसैमा आधारित भएर सांसदहरूले प्रश्न राखेका थिए ।

“नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ,” सुनुवाइ समितिकी सदस्य तथा नेकपा (एमाले)की सांसद सुनिता बरालको प्रश्न थियो, “यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध हो कि होइन ? तपाईंले कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?”

उनले प्रधानन्यायाधीश इजलास बस्न छोडिसकेपछि जाँदाजाँदै निर्णय गर्नु असंवैधानिक हो कि होइन भनेर पनि राखेकी थिइन् ।

एमालेकै सांसद ईश्वरी घर्तीले त जुनसुकै विषयमा सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा लाग्ने गरेको बताउँदै आफूलाई प्रश्न सोधेबापत अवहेलना मुद्दा नलगाउन भन्दै व्यंग्य गरिन् । उनले बार–बेन्च विवादले अदालतलाई फाइदा गर्छ कि घाटा भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।

“सरकारवादी मुद्दा किन कमजोर हुन्छन् ? सरकारवादी मुद्दा ढिला गरेर सरकारकै विरुद्ध फैसला किन हुने गर्छ ?,” घर्तीले प्रश्न गरिन्, “यति भन्दा मानहानि मुद्दा नलगाइयोस् । किनभने मानहानिलाई अहिले सस्तो बनाइएको छ ।”

जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले भने बार र बेन्चबीच तालमेल किन भइरहेको छैन भन्दै प्रश्न राखेका थिए ।

“समन्वय गरेर परिणाम दिँदा न्यायालयको गरिमा बढ्ने हो,” अधिकारीले भने, “तर, हरेक प्रधान्यायाधीशको समयमा किन समन्वय हुन सक्दैन ? बार र बेन्चबीच विवाद किन भइरहेको छ ?”

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले बार र बेन्चबीच अहिले जारी विवाद के हो भनेर प्रश्न सोधेका थिए । न्याय परिषद् नियमावली र बारका अध्यक्षलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा अघिल्ला सांसदहरूका भनाइको स्वामित्व लिएका सांसद घिमिरेले विवादको जड के हो भन्दै प्रश्न सोधेका थिए ।

“न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा बार–बेन्चको विवाद के हो ?,” प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतलाई घिमिरेको प्रश्न थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपहासचिवसमेत रहेका समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले पनि बार–बेन्च समन्वयन हुन नसक्नुको कारण सोधेका थिए । उनले पहुँचका आधारमा न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन संवैधानिक हो वा होइन भनेर जवाफ माग्दै विवादले न्यायालयलाई बलियो पार्छ वा पार्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

“बारका तर्फबाट संविधानविपरीत छ भनेर प्रश्न उठाइएको छ । उहाँहरूले नबुझले प्रश्न उठाउनुभएको हो भनौँ भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हुनुहुन्छ,” शर्माले भनेका थिए, “वास्तवमा त्यो संवैधानिक हो कि होइन ? यहाँबाट यसको जवाफ चाहन्छु ।”

सबै प्रश्नको जवाफ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले भने छोटकरीमा टुंग्याइदिएका थिए । उनले बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा ‘सबजुडिस’ हुने भन्दै बोल्न नमिल्ने जवाफ दिए । त्यस्तै, न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन संवैधानिक हो वा होइन भनेर जवाफ दिएनन् ।

“न्याय परिषद् नियमावलीसम्बन्धी विवाद उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिसँग मात्र सम्बन्धित छ । सर्वोच्चको नियुक्तिसम्बन्धी प्रश्न उठेको होइन,” राउतले भने, “सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार वरीयतामा ११औँ नम्बरमा हुने र उच्च अदालतको न्यायाधीश १३औँ वरीयतामा हुने हुँदा नियमावली संशोधन गरिएको हो ।”

उनले त्यसको समाधान आफूले खोज्ने जवाफ दिएका थिए । “यसको वैधानिक समाधान निकाल्ने छु,” राउतले भने । 

सांसदहरूले राउतमाथि धेरै विषयमा प्रश्न उठाए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।