नेपाल भ्रष्टाचारका कारण अत्यन्तै बदनाम छ । दाताहरू सहायता दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि भ्रष्टाचारका सवाल बारम्बार उठाउने गर्छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा यसपालि भ्रष्टाचारमा हाम्रो देशले पहिलेभन्दा खासै प्रगति गर्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । अर्थात्, मुलुक अझै भ्रष्ट सूचीमै छ ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययनहरूअनुसार, भ्रष्टाचार एकैपटक अन्त्य गर्न गाह्रो हुन्छ तर न्यूनीकरण गर्दै अन्त्य गर्न सकिन्छ र जसमा विश्वका केही राष्ट्रहरूले यसमा सफलता प्राप्त गरेका छन् ।

नेपालमा ओम्नी, यति, गिरीबन्धु टी स्टेट, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, पशुपतिनाथमा जलहरी काण्ड र हालसालै पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भएका भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

खुद्रे प्रकृतिका घुसखोरी या भ्रष्टाचार नागरिकले आँखाले तत्कालै देख्न र अनुभव गर्न सक्छन् । घुसखोरी बिचौलियामार्फत् यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरू गोप्य कोठामा पसेर तत्कालै निस्कँदा पनि देखिन्छ । 

मालपोत कार्यालयहरूमा नक्कली नागरिकताका आधारमा जग्गा धनीले पत्तै नपाई अर्कैलाई विक्री वितरण गरेर अनुचित लाभ लिएको पाइन्छ । त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही चलाएको घटना बेलाबखत आइरहेकै छन् ।

अध्यागमनका कर्मचारीहरू 'म्यानपावरको सेटिङ’मा मानिस विदेश पठाएर गरेको अनुचित कामबापत गरेको अनैतिक कमाइका तथ्यांक बाहिर आए भने भन्सारका कर्मचारीले गेट खोलिदिएबापत लिने घुस, स्थानीय निकायमा निर्माण सम्पन्न गर्दा प्राविधिक कर्मचारीले लिने गरेको रकम सर्वसाधारणले देख्ने अनुचित लेनदेन हुन् ।

विज्ञहरू यस्ता किसिमका भ्रष्टाचारलाई खुद्रे भनी परिभाषित गर्छन् । हुनत यसले पनि कालान्तरमा विकराल भ्रष्टाचारकै रूप लिने गर्छ । केही समयअघि विमानस्थलमा अध्यागमनका कर्मचारी र प्रहरीबीचमा भएको कुटपिटको घटनाले पनि यसैलाई संकेत गर्छ ।

अध्यागमन केही अधिकृतहरू पक्राउ पर्नु र केही फरार रहनुले नेपाली कर्मचारीहरूमा मौलाएको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । यसैले पनि कर्मचारीहरूको रोजाइका आकर्षक थलो बनेका छन् यस्ता 'मालदार अड्डा’हरू । 

नेपालमा सबैतिर बेथितिको चाङ छन् । स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूसमेत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका देखिन्छन् । अचेल संघीय कर्मचारीहरू पनि स्थानीय तहको प्रशासकीय जिम्मेवारीमा जान लालयित देखिनुको मुख्यकारण भ्रष्टाचार रहेको चर्चा व्याप्त छ । 

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलिभगतले भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा मौलाएको यथार्थ छर्लङगरूपमा देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीले यसैको संकेत गर्छ ।

हालसालैको एउटा अध्ययनले नेपालमा ठूलो परिणाममा भ्रष्टाचार नीतिगतरूपमा हुनेगरेको तथ्य निकालेको छ । यसमा सरकारी तवरबाट हुने ठूला आयोजना र ठेक्कापटटाहरू रहने गर्छन् जसमा सर्वसाधारणको पहुँच हुने कुरो भएन । नियमनकारी निकायहरूले पनि यस्ता कुरामा खासै चासो दिन गरेको पाइन्न । यही कारण उनीहरूको नियुक्तिमा प्रत्यक्षरूपमा सरकारी हस्तक्षेपले कतै न कतै प्रभाव पारेको हुन्छ ।

केही समयअघि ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देशका पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री र बहालवाला र पूर्वसचिवसमेत मतियार भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठूलो काण्ड सतहमा आयो । 

अदालतले केहीलाई जेल पठायो भने केहीलाई धरौटीमा छाड्यो । अन्तिम फैसला नआउन्जेल यसबारे टिप्पणी गर्नु हतारो हुनेछ । यसबाट नेपालका ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू र उच्च प्रशासकहरूसमेत भ्रष्टाचारका लागि कति तलसम्म गिर्दा रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । छानबिन गर्ने प्रहरीलेसमेत केही उच्च तहका नेताहरूका घरमा नै गएर नाममात्रको बयान लिएर झारा टार्ने काम गरेको सुनियो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विभिन्न निकायहरू क्रियाशील छन् । संवैधानिकरूपमा 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ शक्तिशालीरूपमा कार्यरत छ । यसले आफूले अनुसन्धान गरिसकेपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सोही प्रक्रियाबाट गर्ने गर्छ ।

केही समययता विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट प्रभावकारी फैसलाहरू पनि हुनथालेका छन् । हालसालै केपी ओली सरकारले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । यसले के देखाउँछ भने सर्वोच्च अदालतले अलि गम्भीर हुने हो भने सरकारको अनुचित या भ्रष्ट क्रियाकलाप न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्छ ।

गिरीबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला सर्वत्र स्वागत भयो । सर्वसाधारणमा देखिने असन्तुष्टि फैसलामात्र भएर हुन्न । यस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ । जनसाधारणले राज्यबाट खोज्ने उत्तर यो हो ।

तर, फैसला हुने र कार्यान्वयन नहुने रोगका कारण नै मुलुक भ्रष्टाचारको चङगुलबाट उठन नसकेको कुरामा कुनै द्विविधा छैन । चाहे त्यसका पात्र कर्मचारी हुन् अथवा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता नै किन नहुन् ? सञ्चार माध्यममा होस् वा सार्वजनिक कार्यक्रममा नै किन नहोस् ? 

नेताहरू भ्रष्टाचार विरोधका कुरा गरेर थाक्दैनन् । उपल्ला तहका कर्मचारीको पनि आशय त्यहीजस्तो लाग्छ ! अझ अवकाशप्राप्त सरकारी उच्चओहोदाका मानिसहरू पनि त्यही कुरा गरेर थाक्दैनन् ।

तर, उनीहरूलाई आफू उच्च पद या ठाँउमा हुँदा किन त्यो कामलाई अघि बढाएर सुशासन कायम गर्न सकेनन् ? केले रोक्यो तिनीहरूलाई ? यसको आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन ? तिनीहरूलाई आत्माग्लानि हुँदैन ? 

सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट अठोट गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै निर्मूल गर्न भने ढिलो भइसकेको छ । यो महारोगलाई हटाउन मुख्यतः नेतृत्व तहबाट नै सोच्न जरुरी भइसकेको छ ।