नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक मौलिक हकका रूपमा स्थापित छ । संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । तर, संविधान निर्दिष्ट यो अधिकार अझै सबै नागरिकले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्योपचारमा नागरिकको व्यक्तिगत लगानी ५१.२६ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था अझै बलियो बनाउन राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्ला, हालका नीति र अभ्यास कति प्रभावकारीलगायत विविध विषयमा शंकरापुर अस्पतालका निर्देशक एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीका पूर्वविज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकालसँग बाह्रखरीकर्मी अस्मिता रिजालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

स्वास्थ्य सेवामा २२ वर्षे कार्यावधिमा के कति परिवर्तन अनुभव गर्नुभएको छ ?

मैले सेवामा प्रवेश गरेयता स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न आयाममध्ये अधिकांश आयाममा धेरै सुधार भएको छ । स्वास्थ्य संस्था र जनशक्तिको उपलब्धता तीन तहमा बाँडिएको छ । प्रिभेन्सनको पाटोमा धेरै कामहरू भएका छन् । मातृमृत्युदर, नवजात शिशुमृत्युदरलगायत सूचकमा राम्रो प्रगति भएको छ । परीक्षण, पहिचान र उपचारमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ ।

तर, समयसँगै रोगको प्रकृति परिवर्तन हुँदा जोखिम थपिएको छ । पहिले सरुवा रोगहरूको प्रकोप नेपालको चुनौती थियो भने अहिले नसर्ने रोगहरूले नागरिकलाई सबै तवरबाट दुःख दिँदै छ । त्यसमाथि बदलिँदो जीवनशैलीले यसलाई बढावा दिएको छ । यी कारणले नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा खर्च बढाएको छ ।

जहाँसम्म राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र स्वास्थ्योपचारको सुनिश्चितताको विषय छ, यो अझै पर्याप्त छैन ।

स्वास्थ्योपचारमा नागरिकको खर्च घटाउन राज्यले के गर्नुपर्छ ? 

कतिपय सेवाहरू अझै पनि सहरमुखी भइरहँदा स्वास्थ्योपचारमा नागरिकको व्यक्तिगत लगानी धेरै देखिएको छ । उपचारको क्रममा हुने यातायात, वासस्थान तथा अन्य व्यवस्थापकीय खर्चले नागरिकको आउट अफ पकेट एक्सपेन्डेचर अझै बढाएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यको स्पष्ट नीति, नेसनल प्रोटेकल चाहिन्छ ।

बिरामीअनुसार सेवा र दक्ष जनशक्तिको अझै प्रस्ट गरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ । योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । बेलाबेलामा बनाएका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । अहिलेको सेवामा सुधार गर्नुपर्छ । यी सबैका निम्ति स्पष्ट स्वास्थ्य नीतिचाहिँ बन्नैपर्छ ।

त्यसो भए कस्तो हुनुपर्छ नेपालको स्वास्थ्य नीति ?

एउटा त दातृनिकायको इन्ट्रेस्टमा पनि काम गर्नुपर्नेछ नेपालजस्तो न्यून आय भएको मुलुकले । कतिपय अनुदानहरूमा उनीहरूको प्रोटोकलानुसार गरिदिनुपर्छ ।

अर्को रह्यो हाम्रो संविधानले भनेअनुसारको व्यवस्थामा चल्ने । जसानुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्छ, जुन यतिका वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनु चोटिलो प्रश्न छ । स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार बजेट बढाउनुपर्छ । निजी र गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको समन्वय पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले मात्रै यी सबै काम गर्छु भनेर सम्भव छैन ।

स्वास्थ्यमा निजी सेवाप्रदायकहरूसँग समन्वय गर्दै जनतालक्षित र भौगोलिक अवस्थितिअनुसारको नीति बन्नुपर्छ । क्युरेटिभ र प्रिभेन्टिभ मेडिसिनको नीति बनाउनुपर्छ । प्रिभेन्टिभमा त डब्ल्यूएचओको मापदण्डअनुसार नै छ ।

अर्को कुरा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्राविधिक व्यक्ति हुनुपर्छ । प्राविधिक क्षेत्रकै विज्ञहरू मन्त्री बन्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसका निम्ति ऐन, कानुन संशोधन पनि आवशयक पर्ला । सांसद राजनीतिक भए पनि मन्त्री प्राविधिक हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिलेसम्म सरकार फेरिएसँगै इन्ट्रेस्ट पनि परिवर्तन हुँदा उपलब्धि पर्याप्त नभएको हो ।

बिरामीअनुसार सेवा सुविधाको वर्गीकरण र फिल्टर हुनुपर्छ भन्नुभयो, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अवधारणा त्यही होइन ?

नेपालजस्तो मुलुकका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अवधारणा अत्यन्तै राम्रो हो । तर, यसलाई बलियो बनाउन एक त सरकारले बजेट राम्रो विनियोजन गरेन, अर्को यसमा अड्चनहरू पनि धेरै भए । बिमाका हरेक कारोबार र प्रक्रियाहरू अनलाइन सिस्टममा जानुपर्छ । बिमाप्रदायक एउटा र मनिटरिङ गर्ने निकाय अर्कै हुुनुपर्छ । निजी सेवाप्रदायकलाई बढीभन्दा बढी बिमा कार्यक्रम दिनुपर्छ ।

समय–समयमा बिमा प्याकेज परिवर्तन गर्नुपर्छ । सेवाप्रदायकलाई शोधभर्ना समयमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सुविधाको दायरा बढाउने भनिरहँदा अहिलेको सेवालाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रम जस्तै, अनलाइन सेवा दिएर छिटोछरितो बनाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, कर्मचारी सञ्चय कोषजस्ता कार्यक्रमबाट पनि सिक्न सकिन्छ । व्यक्तिको योगदानका आधारमा प्रिमियम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बिमामा अन्य मोडलहरू थप्नुपर्छ । बजेट र जनशक्ति बढाउनुपर्छ । मझौला अस्पताललाई पनि समेट्नुपर्छ । विभिन्नखाले भत्ताबाट पनि सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत जाने र बिमाकै निम्ति जम्मा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रम एउटै बास्केटमा हालेर सबैलाई समेटेर, अनौपचारिक, वैदेशिक रोजगारीलगायत सबै क्षेत्रलाई समेटेर लैजाँदा राम्रो हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाका अन्य कार्यक्रममा भएका स्वास्थ्य सेवालाई पनि एकीकृत गरी बिमामार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा जान सकिन्छ । यसमा सरकाले विज्ञहरूलाई राखेर छलफल चलाई गृहकार्य गर्न सक्छ ।

यी काम गर्न नेतृत्वलाई केले रोक्दो रहेछ त, तपाईं पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकारको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो ? 
मुख्य कुरा नेतृत्व र ब्युरोक्रेट्सले इच्छाशक्ति राख्नुपर्छ । सबै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवहरूले यो कुरा हेक्का राख्नुपर्‍यो । अधिकांश विकसित देशहरूमा स्वास्थ्य सेवा बिमामार्फत नै प्रवाह भएको पाइन्छ र यो सफल मोडल पनि हो ।

तर, नेपालको हकमा सरकारमा पुगेपछि अपेक्षा गरेका मान्छेहरू पनि कताकता अल्मलिएको पाउँछु । पहिले म मन्त्रालयमा रहँदा पनि यी कामहरू गर्न सकिएन । त्यसपछिका नेतृत्वहरू पनि बिमालाई बलियो बनाउने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क प्रदान गर्ने विषयमा पूर्ण रूपमा सफल भएको देख्दिनँ ।

तर, फेरि पनि हामीले नसक्ने भन्नेचाहिँ होइन । अहिलेकै जनशक्ति र स्रोतसाधनले अहिलेको भन्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । हेल्थ टुरिजम गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका निम्ति राज्य अघि सरेको म पाउँदिनँ ।

नेपालमा नेतृत्व तहको इच्छाशक्ति पुगेन र अर्को ठूलो कुरा, राजनीतिक अस्थिरता भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्य चारवटाबराबर एउटै मन्त्रालय छ । दातृनिकायहरूको हस्तक्षेप त्यतिकै । खर्च गर्न नसक्ने, राज्यले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयन नहुने ठूलो समस्या छ ।

नीति एकातिर, कार्यक्रम अर्कैतिर । सरकार फेरिएपिच्छेका नीति, त्यसैअनुसारका कार्यक्रम हुँदा स्वास्थ्यमा अपेक्षाकृत विकास हुन सकेन । स्वास्थ्यमा पैसा नभएर विकास नभएको होइन, बेथितिले गर्दा हो । जनशक्ति मिलाउन र कार्यकर्ता भेट्दैमा मन्त्रीको आधा समय जान्छ । झिनामसिना काममा धेरै समय खेर जान्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथिति धेरै छ । यसलाई अन्त्य गर्ने, सङ्लो बनाएर लैजाने आँट नेतृत्वमा हुनुपर्छ । र, बिमालाई नै मेरुदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

बिमा कार्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने मुख्य केके हुन् ? 
मुख्य कुरा, बिमामा प्रडक्टहरू थप्नुपर्‍यो । यसमा बजेट र जनशक्ति बढाउनुपर्‍यो । र, झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्नुपर्‍यो । दोस्रो कुरा, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी)मा गएर सबैखाले सेवाप्रदायकलाई बिमा कार्यक्रम दिनुपर्‍यो ।

निम्न वर्गलाई लक्षित गरेर व्यक्तिको आयका आधारमा प्रिमियम रकम निर्धारण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यसँग जोडिएका सामाजिक सुरक्षाका अरूलाई पनि बिमामा समेट्ने गरी विभिन्न मोडल विकास गर्नुपर्छ । यसरी एउटै बास्केटमा राखेर फरकफरक सेवाहरू दिँदा ९० प्रतिशत बढी आउटपुट आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।