काठमाडौं । यतिखेर सर्वाेच्च अदालत र नेपाल बार एसोसिएसनबीचको झगडा चुलिँदैैछ । विवादको कारण हो, न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन । न्याय परिषद नियमावली संशोधन गरी सर्वोच्चका अदालतका मुख्यरजिष्ट्रार उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुँदा ‘वरियता’मा माथि राख्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । 

उच्च अदालतमा सर्वाेच्च अदालतका मुख्यरजिष्टार नियुक्त गर्दा मुख्यन्यायाधीशपछिको ‘वरीयता’मा राख्ने गरी नियमावली व्यवस्था गरियो । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल बारले उठाएको प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनको २०८० अजोज १२ गते सुर्खेतमा भएको साधारणसभा र गत मंसिर २५ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट संशोधित न्यायपरिषद् नियमावली संविधानको भावनाविपरीत भएको निस्कर्षसहित खारेजीको माग गरेको थियो । त्यो माग बारले निरन्तर उठाउँदै आएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद्बाट नियुक्तभन्दा न्याय सेवा आयोगबाट नियुक्त भएका व्यक्तिलाई ‘माथि’ राख्ने कदमका रुपमा अर्थ्याउँदै आएको छ ।  उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदले गर्छ भने सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार र मुख्यरजिष्ट्रारको नियुक्ति न्याय सेवा आयोगबाट हुन्छ । 

मुख्यरजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा ‘वरीयता’मा माथि राख्दा वर्षौं उच्च अदालतमा काम गरिरहेका न्यायाधीशको मनोवल खस्कने धारणा बारको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि बारले उठाएको मुद्दालाई जायज भएको बताउँछन् । उनी बारले उठाएको मुद्दाबाट बारलाई कुनै पनि लाभ नरहेको कार्यरत उच्चका न्यायाधीशहरूलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताउँछन् । 

“बारले उठाएको मुद्दाबाट बारलाई केही पनि फाइदा छैन,” केसीले बाह्रखरीसँग भने, “बारले न्यायाधीशकै मुद्दा बारले उठाइरहेको छ । यसमा अन्यथा भन्नुपर्ने कारण नै छैन ।”
 
यो विवादमा बार र न्याय परिषदबीच घनिभूत छलफल हुन सकेको छैन । उक्त विवाद हल गर्न असमर्थ भएको देखाउँदै बारबाट सिफारिस न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसमेत बारले गरिसकेको छ । 
तर न त श्रेष्ठ फिर्ता भए न त बारको मुद्दा नै सम्बोधन भएको छ । बारले आफ्नो मुद्दा छाडेको छैन । 

गत असोज ११ गते बारले न्याय परिषद् अघिल्तिर आन्दोलन गरिरहेकै अवस्थामा न्यायपरिषद्बाट सर्वाेच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश नियुक्त भए ।  बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले परिषद्को निर्णयविरुद्ध आक्रोश पोखेपछि सर्वोच्च प्रशासनले अदालतको ‘अवहेलनासम्बन्धी प्रतिवेदन’ तयार पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले प्रतिवेदन दर्ता भइसकेको पेसी चढ्ने मिति तय नभएको जानकारी दिए । 

एक न्यायाधीशका अनुसार, प्रतिवेदन दर्ता भए पनि अवहेलना मुद्दाको रुप लिइसकेको छैन । त्यसलाई मुद्दाको रुपमा अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने तय भएपछि पेसीमा चढ्छ ।

‘अवहेलना प्रतिवेदन किन आयो ?’ ती न्यायाधीश भन्छन्, “न्यायालयले लहडका भरमा अवहेलना मुद्दा अघि बढाउने कुरा हुँदैन । यसमा अध्ययन र अनुसन्धानका चरण पूरा गरी अवहेलना हुने हो वा होइन तय भएर मुद्दा अघि बढ्छ । बारका अध्यक्षको पनि पदको प्रतिष्ठा होला । त्यसको पनि ख्याल हुन आवश्यक छ ।” 

लामो छ विवाद 
न्यायपरिषद नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेपछि नेपाल बार एशोसिएशनले विरोध गरेको थियो । बारको विरोधमा न्याय परिषदले विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको धारा १२८(४)को प्रावधान आकर्षित हुने भनी अवहेलनाको चेतावनी उसैबेला दिएको थियो । 

न्याय परिषद नियमावली संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा रोशन नेपालसहितले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट अदालत प्रशासनबाटै दरपिठ भयो । त्यसविरुद्धको रिट पनि न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले खारेज गरेको थियो ।

त्यसमा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरिनु र १५ पृष्ठ लामो आदेश जारी गरी तर्साउने प्रयास गरेको बारको आरोप छ । 

बार एशोसिएसनका एक पदाधिकारी न्यायपरिषदसँग जोडिएको प्रश्नमा सर्वोच्चले अनावश्यक ‘ओनरसिप’ लिएको दाबी गर्छन् । ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘‘आफ्नो लाभका निम्ति न्यायपरिषद नियमावली संशोधन गराउन सफल न्यायप्रशासन उक्त प्रकरणलाई अदालतसँग जोड्दै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने दाउमा देखिन्छ ।”

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे भने आफू जुनसुकै मुद्दा खेप्न तयार भएको र संविधानविपरीतको नियमावली स्वीकार्न तयार नभएको अडान राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानको धारा १४१(३)लाइ ठाडै चुनौती दिने नियमावलीको संशोधन २०८० विधिशास्त्रीय मान्यताअनुरुप स्वीकार गर्न सकिँदैन । संशोधित नियमावलीले उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई मर्का परेको छ र त्यो खारेजी एकमात्र विकल्प हो ।’’

संविधानको धारा १४१(३)मा भनिएको छ, “उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन ।”

घिमिरे संविधानलाई नियमावलीले ‘ओभररुल’ गर्नै नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘यो कुरा न्यायपरिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई जानकारी छैन भन्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तर, जानाजान त्यस्तो काम किन हुँदैछ ? जसमा स्वार्थका सवाल बारले उठाउन नपाउने नै हो त ?” 

उनले प्रधानन्यायाधीशको कामका विषयमा आफूले टिप्पणी नगरेको, न्यायपरिषद अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे टिप्पणी गर्न कुनै कानुनले प्रतिबन्ध नलगाएको जिकिर गर्छन् ।

घिमिरेको दाबीमा, न्यायपरिषद अध्यक्षमाथि गरेको टिप्पणी न्यायालयमाथि भयो भन्ने ढंगले अदालत प्रशासनले लिएको देखियो । प्रधानन्यायाधीशको न्यायपरिषद अध्यक्षको भूमिका र संवैधानिक परिषद् सदस्यको भूमिकामाथि टिप्पणी गर्न कुनै कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छैन ।”