काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका नदी किनाराको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन गर्न निवेदन दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत वर्ष पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही समयअघि प्रकाशित भएको थियो । मुख्य नदी किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने र नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन भनिएको फैसला सार्वजनिक भएपछि नदी किनारा क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध सुरु गरेका थिए । फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरले सूचना निकालेपछि कार्यान्वयनविरुद्ध ठूलो जनमत देखेपछि संघीय सरकार फैसला पुनरवलोकनका पक्षमा उभिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणिन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गरेको पुनरवलोकन निवेदनमा संवैधानिक, कानुनीमात्र नभएर फैसला कार्यान्वयन भए व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने भनिएको छ । त्यही तर्कमा सरकारले तथ्यहरू फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको भन्दै पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामाथि प्रश्नै‍प्रश्न 

निवेदनमा सरकारले तटीय क्षेत्रको मापदण्ड तोक्ने विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार भएको जिकिरसहित फैसला क्षेत्राधिकारको प्रतिकूल भएको दाबी गरेको छ । 

"नदी र खोला किनारामा के कति तटीय क्षेत्र छोड्ने भन्ने विषय नितान्त कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो,” निवेदनमा भनिएको छ, “...भौगोलिक अवस्था, जनघनत्व, जग्गा तथा संरचना अधिग्रहण गर्दा लाग्ने अनुमानित लागत, सोबाट व्यक्ति संस्था, समुदाय, निकायलाई पर्ने प्रभाव र असर समेतलाई मूल्यांकन, विश्लेषण गरी कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्लिखित आदेश सो को प्रतिकूल छ ।”

सरकारले फैसला न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्डविपरीत भएको पनि दाबी गरेको छ । निवेदनमा सरकारले स्वायत्त निकायले लिनुपर्ने नीतिगत हस्तक्षेप भएको भन्दै स्वेच्छिक न्यायिक आत्मसम अपनाउन भनेको छ ।