काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका वनको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छ । 

वनको समस्याका कारण आयोजना समयमा नबन्ने तथा बनेका आयोजनाको लागतसमेत महँगो हुने गरेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पहलकदमी लिएका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा विश्वकर्मा, दुई मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवलगायतको उपस्थिति थियो । 

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले विकास निर्माणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्ने सिलसिलामा देखिएका कानूनी समस्या समाधानका लागि अन्तर मन्त्रालयस्तरिय छलफल सुरु गरिएको बताए ।

“सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, वन र जग्गा प्राप्तिको समस्याले समयमा काम नबन्ने र बनेका आयोजना पनि महँगो हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । वन र जग्गा प्राप्तिका लागि देखिएका कानूनी अड्चनलाई समाधान गर्दै हाम्रो लक्ष्य हाँसिल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ,” मन्त्री खड्काले भने ।

उनले पछिल्लो समय विद्युत् माग बढ्दै गएको र नेपालको प्रमुख आयस्रोतको माध्यम ऊर्जा क्षेत्र रहेकाले विद्युत् उत्पादनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताए ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शाहीले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउन वन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । मन्त्री शाहीले वन मन्त्रालयसँग जोडिएका ऊर्जासहित अन्य मन्त्रालयको समस्या समाधानमा आफ्नो मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त  गरे ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवद्वय गोपालप्रसाद सिग्देल र सरिता दवाडी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्लेलगायतले कानुनमा भएका विद्यमान समस्याका कारण विकास निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएकाले यसको समाधानका लागि मन्त्रीस्तरबाट पहल हुनु सकारात्मक कुरा भएको बताए ।