काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमतिमा आधारित सरकार २० दिन पुगेको छ । 

सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने’ भनिएको थियो । तर, अझसम्म राष्ट्रिय सहमति सरकारको स्वरुप दिने अभ्यास समेत भएको छैन । 

सात बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, “आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन दिन, राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीब्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाईसमेत सामेल गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।”

यतिखेर सरकारमा कांग्रेस र एमालेका अतिरिक्त जसपा विभाजित नयाँ पार्टी र लोसपा मात्र सहभागी छन् । सहमतिमा परेको संविधान संशोधनको बुँदाबाट उत्साहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) विश्वासको मत लिने दिनसम्म समर्थन समेत नगर्ने पक्षमा उभियो । 

उसले एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दुई पार्टी प्रणालीको वकालत गरेपछि त्यसैलाई देखाएर सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णयमा राप्रपा पुग्यो ।  त्यसबाहेक तेस्रो दल माओवादी केन्द्र र चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सरकारविरुद्धमा जनमत नै बनाउने गरी लागिरहेका छन् ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसकेन्द्रित दल जसपा नेपाल सरकार बाहिर छ भने अर्को क्षेत्रीय दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सहभागी छैन ।  एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्षमै छ भने नेमकिपा, राजमोसहित स्वतन्त्र सांसदहरू पनि सरकारको विपक्षमा छन् । त्यसैले सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
 
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ ईश्वरी न्यौपाने राष्ट्रिय सहमतिको खोजी सरकारमा नभएर मुद्दामा मात्र हुनसक्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार, सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाउन खोजेको संविधान संशोधनमा हो । 

“संविधान संशोधनका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी हो । सरकार राष्ट्रिय सहमतिको बन्ने अवस्था मैले पनि देखेको छैन,” न्यौपानेले बाह्रखरीसँग भनिन्, “जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा यी सबै पार्टीको मुद्दा संविधान संशोधन गर्ने छ ।”

त्यसबाहेक सरकारमै सहभागी भएका महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र अशोक राई नेतृत्वको जसपाको मुद्दा पनि संविधान संशोधनकै छ । 

तर, यी पार्टीबीच संविधान संशोधनको मुद्दा साझा भएपनि अन्तरवस्तु साझा छैनन् । कतिपय दलले संविधानका असंशोधनीय भनिएको विषय पनि संशोधनको माग राखिरहेका छन् । कतिपयका विषय भने ठूला दलहरूले विगतमा अस्वीकार गरिसकेका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा २७४ (१)मा संविधानका संशोधन नहुने विषय उल्लेख छन् । “नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन,” संविधानको धारा २७४ को उपधारा (१)मा भनिएको छ ।
 
जनतामा निहीत सार्वभौमसत्तालाई जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रतिनिधिले निर्वाचित गर्ने राष्ट्रप्रमुख हुने गणतन्त्रसँग जोडेर हेरिन्छ ।  यो मुद्दामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विपरीत धारमा छ । उसले राजासहितको प्रजातन्त्र र सनातन हिन्दु सापेक्ष राज्य अर्थात् हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेको छ ।
 
मधेस केन्द्रित दलहरूले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराई भू–भागलाई मधेस प्रदेश बनाउनुपर्ने र त्यसो हुन नसके दुई प्रदेशमा तराईकै भूभाग समेटिएका दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने मागसहित संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेका छन् । 

त्यसबाहेक उनीहरूका संशोधनका मुद्दा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसहितका छन् । जुन कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेका मुद्दा हुन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताअन्तर्गत प्रदेश खारेजीका माग राख्दै आएको छ । यस्तोमा कसरी राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

न्युनतम साझा कार्यक्रम निर्माणमा पनि चासो देखिएन 

सहमतिको अर्को बुँदा सरकारमा सहभागी दलबाट साझा कार्यक्रम बनाउँदै राष्ट्रिय सहमतिको आधार बनाउने भन्ने छ ।

सहमतिको पाँचौँ बुँदामा भनिएको छ, “राष्ट्रहितको रक्षा गरी, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्युनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गरी सोही आधारमा सरकार संचालन गर्ने ।”

तर, यस निम्ति कांग्रेस–एमालेले कार्यदलसमेत बनाएका छैनन् । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला सरकार गठन भएकै धेरै दिन नभएको हुँदा न्युनतम साझा कार्यक्रमसहितका कामका लागि हतार गर्ने समय भइनसकेको बताउँछन् । 

“सरकार गठन भएको एक महिना भएकै छैन । सरकारको ‘वार्मअप’ चलिरहेको छ,” उनले भने, “दुई पार्टीकाबीचमा कुनै अविश्वास छैन । समझदारीमा अघि बढ्ने भएपछि साझा कार्यक्रम निर्माणका काम पनि हुँदै जाने छ ।”

उनले न्युनतम साझा कार्यक्रमका निर्माणका लागि कार्यदल गर्न छलफल भने अघि नबढेको जानकारी दिए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे सरकारमा सहभागी हुन चाहने दलहरूलाई जोड्दै जाने नीति रहेकाले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुने बताउँछन् । उनी त सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता आवश्यक हुने भएकाले उहाँको कार्यव्यस्तताको प्रभाव पनि परिरहेको बताउँछन् । 

“राष्ट्रिय सहमतिको सरकार राष्ट्रिय मुद्दा र आवश्यकतामा बन्ने हो । त्यसैले समय आएपछि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप प्राप्त गर्नसक्छ,” घिमिरेले बाह्रखरीसँग भने, “सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले केही तयारी गरिरहनुभएकै होला । हालसम्म कार्यदल बनेर गृहकार्य भने भइसकेको छैन ।”

यस्तो छ सात बुँदे सहमति 

१ आमजनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन दिन, राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाईसमेत सामेल गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने । 

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रका विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वासनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायनमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सृजना गर्ने । 

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने । 

५. राष्ट्रहितको रक्षा गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार संचालनका आधार र न्युनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गरी सोही आधारमा सरकार संचालन गर्ने । 

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाईसमेत सरकारमा समावेस गर्ने । 

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र संचालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।