काठमाडौं । पछिल्लो सयम सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छलेर गर्ने गरेको पाइएको छ ।

विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदूतमा क–कसको नाम सिफारिस भयो भन्ने जानकारी परराष्ट्रले मिडियामा समाचार आएपछि मात्र थाहा पाउने गरेको छ । 

यस्तै भयो सोमबार पनि । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ देशका लागि नेपाली राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले सिफारिस गरेबेगरका ८ जनाको नाम मिडियामा आएपछि मात्र थाहा पाएको थियो । 

“परराष्ट्र मन्त्रालयले दुईजना करियर डिप्लोम्याट (परराष्ट्रका सहसचिव) र ८ जना राजनीतिक कोटाका गरी १० जनालाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेको थियो । पछि सिफारिस हुँदा १८ जनाको नाम भएछ । ८ जनाको नाम प्रधानमन्त्रीले खल्तीबाट झिकेर थप्नु भएछ जुन हामीले मिडियामा आएपछि मात्र थाहा पायौं,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो । 

१० जनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले लगेकी थिइन् । उनले पनि राजदूतमा सिफारिस भएका ८ जनाको नाम बैठकमा गएपछि मात्र थाहा पाएको स्रोत बताउँछ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच देशका लागि नेपाली राजदूतताई फिर्ता बोलाउने र १८ देशका लागि नेपाली राजदूतमा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुकुमार श्रेष्ठ, अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत कैलाशराज पोखरेल, रुसका लागि नेपाली राजदूत मीलन राज तुलाधर, श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत बासुदेव मिश्र र दक्षिण अफ्रिकाका लागि दानबहादुर तामाङलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

फिर्ता बोलाएकाहरु सबै नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कोटामा राजदूत भएकाहरू हुन् । 

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, रुस, कतार, चीन, डेनमार्क, मलेसिया, पोर्चुगल, पाकिस्तान, भारत, अष्ट्रेलिया, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल, श्रीलंका, स्पेन र जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेको प्रस्तावमा पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूतमा प्रकाशमणि पौडेल र पाकिस्तानको लागि राजदूतमा रिता धितालको नाम रहेको थियो । पौडेल र धिताल दुवै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । 

परराष्ट्रको प्रस्तावमा राजदूत सिफारिसका लागि समेटिएका बाँकी आठ नाममा भारतका लागि शंकर शर्मा, अष्ट्रेलियाका लागि कान्ता रिजाल, साउदी अरबका लागि नरेश विक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित, श्रीलंकाका लागि रामकृष्ण भट्टराई, स्पेनका लागि शनिल नेपाल र जर्मनीको लागि शैल रुपाखेती थिए । 

परराष्ट्रले प्रस्ताव गरेका १० नाममा परराष्ट्रका दुईजना सहसचिव बाहेक बाँकी ८ जना सबै नेपाली कांग्रेसको कोटामा परेका हुन् ।  राजदूत नियुक्ती गर्दा परराष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशत र राजनीतिक कोटाबाट ५० प्रतिशत गर्ने अभ्यास रहेको छ । 

सरकारमा सहभागी दलहरुले राजनीतिक कोटामा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई राजदूतमा सिफारिस गर्दै आएका छन् । यसरी सिफारिस गर्दा नामहरू पहिला परराष्ट्र मन्त्रालय पठाउनु पर्छ र त्यसपछि परराष्ट्रले प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउने अभ्यास छ । तर पछिल्ला सरकारले यो अभ्यास तोड्न थालेका छन् । 

“राजनीतिका कोटामा पर्ने नामहरु पनि सुरुमा परराष्ट्रलाई पठाउनु पर्छ । परराष्ट्रले प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले सोही प्रस्तावको आधारमा ती नाम राजदूतको लागि सिफारिस गर्ने हो । अहिले त राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा परराष्ट्रलाई नै छलेर गर्न थालियो,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

बैठकमा राजदूतको लागि नामहरु सिफारिस गर्दा परराष्ट्रले पठाएको बाहेक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आठ जनाको नाम थपेका थिए । थपिएका नाम सबै नेकपा एमालेको कोटामा राजदूतको लागि सिफारिस भएकाहरू हुन् ।

एमालेको कोटामा अमेरिका, बेलायत, मलेसिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, चीन, रूस र कतार छुट्टयाइएको थियो । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सिधै नाम प्रस्ताव गरेका थिए र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिस गरेको थियो । 

नेकपा एमालेको कोटामा अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतको लागि चन्द्र घिमिरे, मलेसियाको लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, डेनमार्कको लागि सुम्नीमा तुलाधार, दक्षिण कोरियाको लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे । चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, रूसको लागि जंगब चौहान राजदूतको सिफारिसमा परेका छन् । 

यस्तै, गत असार ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि ८ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गर्दा केहीको नाम परराष्ट्रलाई जानकारी नदिई गरेका थिए ।