काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ हजार ५४१ मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा विगतका वर्षहरूबाट लगत सरेका र नयाँ दर्तासहित ४० हजार ९१२ मुद्दा थिए । त्यसको झन्डै ३८ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको सर्वोच्चको तथ्यांक छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका तर्फबाट सोमबार आर्थिक वर्षभरको प्रारम्भिक समीक्षा सार्वजनिक भएको हो । सोमबार भएका ५७ मुद्दाको फैसलासमेत जोड्दा फर्स्योट दर ३७.९८ प्रतिशत हुन आउँछ ।  अदालतले गत वर्ष साउन १ गतेदेखि आजसम्म भएका फर्स्योटको तथ्यांक हेर्दा फैसलाको दर उत्साहजनक बढेको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले जानकारी दिए । 

“अदालतमा दर्ता हुन आएका भन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट भएका छन्,” पौडेलले भने, “न्यायाधीश खाली नरहने र समयमा नियुक्ति हुने हो भने यो दर अझ बढेर जाने छ ।”

उनले पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना अझ बढटी महत्त्वकांक्षी रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन भइसक्दा सर्वोच्चमा पुराना मुद्दाको लगत घटेर जाने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए ।

सर्वोच्चमा १० वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या सातमा झरेको छ । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या तीन हजार २४२ र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या १२ हजार २० छ । पुराना मुद्दा घटाउन अभियान फाँट बनाएर मुद्दाको तारिख सार्न नपाइने र विशेष अवस्थामा बाहेक स्थगित गर्न नपाइने बनाइएपछि पुराना मुद्दाको लगत घटेको रजिस्ट्रार पौडेलले जानकरी दिए ।

“पुराना मुद्दाको लगत घटाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनसहित कानुन व्यवसायीको सहयोगले सम्भव भएको हो,” पौडेलले भने, “शुक्रबार कार्यालय समय ३ बजेसम्म मात्र भए पनि श्रीमान्‌हरू (न्यायाधीशहरू)ले ओभरटाइम सुविधासमेत नलिई थप समय काम गरिरहनुभएको छ । र, कर्मचारीहरूले न्यूनतम सुविधानमै थप समय काम गर्नुभएको छ ।”

उच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्योट दर (फैसला हुने दर) ६२.६१ प्रतिशत छ भने जिल्ला अदालतको ५७.०६ प्रतिशत रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सबै उच्च अदालतमा गरी ६५ हजार ३१० मुद्दा रहेकोमा ४० हजार ८९७ मुद्दा फर्स्योट भएका छन् ।

यस्तै,  सबै जिल्ला अदालत गरी दुई लाख ५८ हजार ३७२ मुद्दा दर्ता भएकोमा एक लाख ४७ हजार ४४६ मुद्दा फैसला भएका छन् । अब सबै जिल्ला अदालतमा गरी एक लाख १० हजार ९२६ मुद्दा बाँकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा भने यस आर्थिक वर्षका बाँकी रहेका मुद्दा सोमबार फैसला भएका ५७ घटाउँदा २५ हजार २७१ छन् ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सबै तहका अदालतमा गरी कुल तीन लाख ६४ हजार ५९४ मुद्दा लगतमा रहेकोमा दुई लाख तीन हजार ८२७ मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । अब अर्को आर्थिक वर्षमा सर्ने गरी कुल एक लाख ४० हजार ७६७ मुद्दा छन् । 

सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष नाघको मुद्दा फर्स्योट दर बढाउन डेडिकेटेड इजलासको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, ५० प्रतिशत कैद भुक्तान भइसकेका थुनुवाको मुद्दा हेर्न पनि डेडिकेटेड (विशेष) इजलासको व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्चले विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दा हेर्न पनि डेडिकेटेड बेन्चको व्यवस्था गरेको छ । विकास निर्माणसहित विभिन्न आर्थिक विषयमा अन्तरिम आदेशका कारण भएको आर्थिक प्रभावको मूल्यांकनका लागि अध्ययन गर्ने काम भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए ।