काठमान्डौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । आज शुक्रबार परिसंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौँदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो ।

मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मागमा आएको अभुतपूर्व संकुचनले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास गरिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही सुधार गर्न खोजिए पनि चाहेको जस्तो सुधार नआएकाले आगामी नीति औद्योगिक वातावरणलाई सघाउने खालको आउनेमा आशावादी रहेको बताए ।

उपभोक्ता बजार लगातार उदासिन भइरहँदा उद्योगहरू पनि न्यूनक्षमतामा संचालन भइरहेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षलाई अर्थतन्त्रका लागि उपलब्धिमूलक बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ल्याइएको बजेटका लक्ष्यहरू हासिलमा समेत सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

परिसंघले प्रमुख मौद्रिक उपायहरू, समष्टिगत विवेकपूर्ण मौद्रिक उपायहरू र संरचनागत सुधारका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा समेत त्यो बैंक ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको, उल्टै बैंक ब्याजदर घट्नुविपरीत बैंकहरूले बढाएको देखिएको अवस्थामा बैंक ब्याजदरलाई अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लचिलो रहने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप हुनेगरी आधार दरको उन्नत विकल्पमा जान, राष्ट्र बैंकले हाल लागु गरेको ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन गर्न, निर्देशित क्षेत्रको लगानी सीमा घटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि खराब कर्जाको हकमा यसको नोक्सानी व्यवस्थामा केही कडाइ गर्नु स्वाभाविक भए पनि कर्जाको किस्ता नियमित भएका असल कर्जाको हकमा भने यो कम कायम गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले उचित हुन्छ । यसर्थ असल कर्जाको हकमा हाल रहेको १.२ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई एक प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । ऋणीको आय तथा कर्जा भुक्तानीयोग्यता र धितोका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा १०० प्रतिशत भन्दामाथि कुनै पनि कर्जाको जोखिम भार कायम गर्न नहुने बताइएको छ । यदि कुनै कर्जालाई अधिक जोखिमको वर्गमा राखि जोखिम भार १०० प्रतिशतभन्दा बढी तोकिएमा सोको बलियो कारण खुलाइ पारदर्शिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई परिसंघको सुझाव छ ।

परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिप्रति धेरैको धेरै अपेक्षा बढेर गएको भन्दै प्रणालीलाई असर नपार्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।