काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन अनुमति दिएपछि चलखेलको चौतर्फी आशंका गरियो । सँगै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले झुटा विवरणका आधारमा अनुमति लागेको शंकासहित प्रश्न उठायो ।

समितिले प्रश्न उठाएपछि बोर्डले आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया हाललाई स्थगन गर्न बिक्री प्रबन्धकलाई पत्र पठायो । र, वैदेशक रोजगारीमा गएका नेपालीका निम्ति निष्कासन गर्न लागेको आईपीओ स्थगित गरियो ।

कम्पनीको आईपीओका विषयमा लगानीकर्ताले प्रश्न उठाउनुका साथै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो देखाएपछि निष्कासन प्रक्रिया स्थगित गरिएको धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले दिए । अब समितिको निर्देशनानुसार अगाडि बढ्ने बोर्डको भनाइ छ ।

कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि बुझाएको विवरण र प्रकाशन गरेको तथ्यमा फरक भेटिएपछि शंका बढेको हो । यसरी लगानीकर्तालाई आईपीओ खरिद गर्न उक्साउने झुटा विवरण कम्पनीले प्रकाशन गरेको विज्ञ बताउँछन् ।

रिलायन्सलाई आईपीओ निष्कासन गर्न दिने निर्णयकर्ता हुन्, अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव नरेन्द्रकुमार राना । बोर्डमा कार्यकारी अध्यक्ष नभएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य नै अध्यक्ष हुने ऐनको व्यवस्थाअनुरूप राना क्रियाशील थिए । राना अध्यक्ष भएकै समयमा झुटा विवरण बुझाउने कम्पनीलाई महँगोमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको आरोप छ ।

रिलायन्सले सर्वसाधारणलाई बुक बिल्डिङ विधिमार्फत प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसामा आईपीओ जारी गर्न लागेको थियो । पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई कम्पनीले असार २७ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भनिएको थियो ।

कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा बुझाएका विवरणका विषयमा लेखा समितिले पाँच प्रश्न उठाएको छ । समितिले सतहमा आएका विवाद स्पष्ट पार्न बोर्डलाई सात दिनको समय दिएको छ ।

लगानीकर्ता तथा बजार विश्लेषक कम्पनीले भ्रम छरेर महँगो मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न लागेको टिप्पणी गर्छन् । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति माग्दा बुझाएको तथ्यांक र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैतमा सार्वजनिक गरेको विवरण फरक छ ।

गत वर्षको असार मसान्तसम्म ५४ रुपैयाँ ३४ पैसा प्रतिसेयर आम्दानी भएको कम्पनीको चैतमा घटेर दुई रुपैयाँमा झरेको देखाइएको छ । प्रतिसेयर आम्दानी नौ महिनामै दुई रुपैयाँमा कसरी झर्‍यो भनेर समितिले स्पष्ट पार्न भनेको छ ।

गत चैतसम्म कम्पनीले दुई करोड ६३ लाख २३ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । यो कम्पनीले नै प्रकाशन गरेको चैत मसान्तसम्मको विवरण हो ।

यस्तै, कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका निम्ति बुझाएको विवरणमा चालु वर्षको असार मसान्तसम्म प्रतिसेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ ९० पैसा पुर्‍याउने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, चैत मसान्तसम्म प्रतिसेयर आम्दानी दुई रुपैयाँ ८ पैसा थियो ।

प्रतिसेयर आम्दानी असार मसान्तसम्म प्रक्षेपण गरेअनुसार पुर्‍याउन नसक्ने स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले आँखा चिम्लिएर कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको देखिन्छ ।

यसमा धितोपत्र बोर्ड मात्र होइन, संस्थागत लगानीकर्ता पनि मिलेको देखिएको एक विज्ञको टिप्पणी छ । किनभने, फर्जी वित्तीय विवरण बनाएर लगानीकर्तालाई झुक्याउने कम्पनीको खेलमा संस्थागत लगानीकर्ता पनि सामेल भएका छन् ।

कम्पनीले बुझाएको वित्तीय विवरण विश्लेषण नगरी फर्जी तथ्यलाई मान्यता दिएको शंका पैदा भएको छ । कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९७ को व्यवस्थाअनुसार झुटा विवरण बुझाएकाले दफा १०१ को उपदफा २ अनुसार कारबाही हुन सक्ने सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई बताउँछन् । कसैले धितोपत्र किन्न उक्साउने उद्देश्यले अनुमति विवरण प्रकाशित गरेमा त्यसलाई झुक्याउने कार्य भनिने भट्टराईको भनाइ छ ।

यस्ता कार्य कसैले गरेमा वा गराएमा ऐनमा नै दण्डनीय मानिएको उनी बताउँछन् । “रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर किन्न उक्साउने उद्देश्यले अनुमति लिने क्रममा उच्च प्रतिसेयर आम्दानी देखाएर स्वीकृति प्राप्त गरिसकेपछि न्यून प्रतिसेयर आम्दानी प्रकाशन गरेको छ,” उनले भने, “यसले लगानीकर्तालाई झुक्याएको देखिन्छ ।”

यसमा बोर्डले अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याए धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा १०१ अनुसार हुने उनी बताउँछन् । यो दफाअनुसार रिलायन्स मिल्सका सञ्चालक दुई वर्षसम्म जेल जाने सम्भावना रहेको उनले उल्लेख गरे ।

के छ ऐनको दफा १०१ मा ?

कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा बुझाएको विवरणपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ १६९ रुपैयाँ ४ पैसा थियो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९२ रुपैयाँ १२ पैसा र आईपीओका निम्ति बोर्डमा विवरण बुझाउँदा प्रतिसेयर नेटवर्थ २४८ रुपैयाँ ६७ पैसा भयो । तर, कम्पनीले चैत मसान्तसम्मको प्रतिसेयर नेटवर्थ सार्वजनिक गरेको छैन ।

गत असोज मसान्तसम्म कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २४९ रुपैयाँ ४८ पैसा भएको उल्लेख छ । यसको अर्थ कम्पनीको हरेक सेयरको खुद मूल्य २४९ रुपैयाँ ४८ पैसा छ भनिएको हो । अर्थात्, यो कम्पनी केही गरी बन्द हुने अवस्थामा पुगे सेयरधनीले एक कित्ता सेयरबराबर २४९ रुपैयाँ ४८ पैसा फिर्ता पाउँछन् ।

कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुलबापतको तिर्नुपर्ने दायित्व ७३ करोडभन्दा बढी पैसाको गणना गरिएको थिएन । प्राधिकरणले जसरी पनि बक्यौता तिर्नुपर्छ भनेपछि अब यो दायित्व पूरा गर्दा नयाँ नेटवर्थ निस्किन्छ । तर, पुरानै वित्तीय विवरणमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिनु बोर्डकै कमजोरी रहेको देखिन्छ ।