काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गरिएको साढे दुई वर्ष भयो । तर, यसबारेमा वैदेशिक रोजगारीका धेरै श्रमिकलाई थाहा छैन । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका केही श्रमिकले भने कोषमा योगदान रकम जम्मा गरिरहेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका सूचीकृत श्रमिकको संख्या सात लाख ४१ हजार २९७ रहेको उल्लेख छ । उनीहरूमध्ये ६ लाख १० हजार ३८६ श्रमिकले नियमित योगदान नगरी एकपटकका निम्ति मात्र आधारभूत तलबको २१.३३ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरेका छन् ।

उनीहरूका निम्ति सरकारले न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १० हजार ८२० रुपैयाँलाई आधार बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये वैशाखसम्म झन्डै ८० हजारले मात्र नियमित योगदान रकम जम्मा गरेका सामाजिक सुरक्षा कोषका सूचना अधिकारी डा. रोशन कोजुले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नौ महिना (चैतसम्म)मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ६ लाखभन्दा बढी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

चैत मसान्तसम्म संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या तीन लाख ५८ हजार २२२ छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुई लाख ४९ हजार ६५२ छ । उनीहरू विदेश जाने बेलामा श्रम स्वीकृति गर्दा नै कोषको योजनामा आबद्ध हुनुपर्छ ।

कोजुका अनुसार, साउदी अरब, कतार, दक्षिण कोरिया, ओमान, मलेसिया गएका श्रमिकले नियमित योगदान रकम जम्मा गरिरहेका छन् । यसरी कोषमा नियमित पैसा जम्मा गर्नेका श्रीमती/श्रीमान् र १८ वर्ष पूरा नभएका सन्तानले देशमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधोपचार र स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् ।

देशभित्र यस्ता श्रमिकले पनि कोषले दिने सेवा उपभोग गर्न पाउँछन् । विदेशमा उनीहरूले यो सेवा पाउँदैनन् । विदेशमा बिरामी भएर त्यहीँ अस्पतालमा उपचार गराएको अवस्थामा कोषबाट भुक्तानी नहुने कोजुले बताए ।

“अहिले विदेशमा स्वास्थ्योपचारको सेवा लागु गरिएको छैन,” उनले बाह्रखरीसित भने, “नेपालमा भएका श्रीमती/श्रीमान् र १८ वर्षमुनिका छोराछोरीले स्वास्थ्योपचार सेवा पाउँछन् ।”

श्रमिक नेपाल फर्किएपछि भने कोषको सेवा उपभोग गर्न पाउँछन् । उनीहरू स्वदेश फर्किएर कुनै कम्पनीमा काम गरे वा स्वरोजगार भए पहिलेकै कोषमा योगदान गर्न सक्छन् ।

श्रमिकले विदेशमा काम गर्दा जम्मा गरेको योगदान रकम उनीहरूकै खातामा रहन्छ । उनीहरूले दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गत ७.४८ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । उनीहरूले वृद्धावस्था सुविधा योजनाअन्तर्गत १३.८५ गरी कुल २१.३३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अवकाश योजनामा भने श्रमिकको इच्छाअनुसार रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था छ । अवकाश र पेन्सन खातामा जम्मा गरिएको पैसाको मासिक ब्याज पाइन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा नम्बर एक व्यक्तिका निम्ति एउटा मात्र रहने व्यवस्था छ । एकपटक सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिइसकेपछि फेरि लिनु नपर्ने कोषले जनाएको छ ।

तर, श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा पुनः कोषमा योगदान रकम बुझाउनुपर्छ । कोषमा श्रमिकले मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ । सजिलोका निम्ति कोषले एकैपटक २४ महिनासम्मको योगदान रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

स्वदेशमा रहेका बेला उनीहरूले ईसेवा, खल्ती, आईएमईपे र कनेक्ट आईपीएसमार्फत रकम जम्मा गर्न सक्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूबाट हालसम्म एक अर्ब ३३ करोड ८१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ रकम जम्मा भइसकेको कोषले जनाएको छ ।

धेरै महिनाको रकम एकैपटक जम्मा गरेमा छुटको व्यवस्था गरिएको कोजुले जानकारी दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा पाइने सुविधा 
६ महिनाभन्दा बढी अवधिको रकम अग्रिम कोषमा जम्मा गर्ने योगदानकर्तालाई १० प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षाका सुविधा लगातार तीन वर्षसम्म प्रयोग नगर्ने योगदानकर्ताले वृद्धभत्ता योजनामा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसरी निवेदन दिइए त्यहाँ जम्मा भएको रकमको २० प्रतिशतसम्म वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा राखिनेछ ।

विदेशमा कमाएको वार्षिक आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम बैंकिङ माध्यमबाट नेपाल पठाएको प्रमाण पेस गरे वृद्धावस्था सुरक्षाबाहेकका योजनामा जम्मा गर्नुपर्ने रकममा २० प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने व्यवस्था पनि छ ।

श्रमिकको उमेर ६० वर्ष पुग्दै गर्दा १८० महिनाभन्दा कमको योगदान भएमा एकमुष्ट रकम निकाल्न मिल्ने व्यवस्था समेत छ ।

कोषबाट पेन्सन पाइरहेका व्यक्तिको मृत्यु भएमा उनको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताले पाउँदै आएको रकमको ५० प्रतिशत आजीवन मासिक रूपमा पाउनेछ ।

यसैगरी, योगदानकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकम प्रतिफलसहित फिर्ता हुनेछ । वैवाहिक भए निजको पति वा पत्नी र अविवाहित भए एकाघरको बुवाआमालाई सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत प्रतिमहिना पेन्सन दिइनेछ । त्यस्ता योगदानकर्ताका २१ वर्ष ननाघेका सन्तानलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत शैक्षिक र २५ हजार रुपैयाँ अन्तिम संस्कार खर्च कोषले दिनेछ ।

यसका निम्ति पछिल्लो कम्तीमा नौ महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आश्रितले पेन्सन प्राप्त गर्न वैकल्पिक रोजगारीमा नरहेको र दोस्रो विवाह नगरेको हुनुपर्नेछ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना सुविधा लिन पनि पछिल्लो कम्तीमा नौ महिना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । यस्ता योगदानकर्तालाई दुर्घटनाका कारण अस्पतालमा भर्ना भई औषधोपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च दिइनेछ ।

दुर्घटनाका कारण अस्थायी रूपमा असक्षम भएमा काममा नर्फेकेसम्म सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतबराबरको रकम दिइने कोषले जनाएको छ ।

दुर्घटनाका कारण स्थायी रूपमा अशक्त भएमा अशक्तताको अनुपातमा सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतसम्म आजीवन असक्षमता पेन्सन पाइने व्यवस्था छ ।