काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी छ । यो अवधि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वर्षको मैझारो गर्ने समय पनि हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋणको साँवाब्याज यो अवधिमा जति धेरै उठाउन सक्यो, उनीहरूको नाफा त्यही मात्रामा बढ्दै जान्छ । तर, समयमै ऋण नतिर्ने ऋणी बढ्दै गएका छन् । र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पत्रपत्रिकामा लिलामीका सूचना निकाल्दै आएका छन् । तेस्रो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण राम्रो नआएपछि ऋण असुली गर्न धमाधम सूचना प्रकाशनमार्फत तिर्न आउन भनिएको छ ।

नाफा कमाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण लगानी बढाउनुभन्दा असुली (रिकभरी) गर्नुपर्ने चुनौती छ । ऋण बढाउँदा नोक्सानीसम्बन्धी प्रावधान (लोनलस प्रोभिजन)मा एक प्रतिशत रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले बैंकको नाफामा असर गर्छ । त्यही भएर पनि बैंकहरू दिएको ऋण उठाउन लागिपरेका छन् ।

दिएको ऋण खराब कर्जामा परिणत हुँदा बैंकदेखि फाइनान्स कम्पनी समस्यामा परेका छन् । गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएर यसको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा बैंकको खराब कर्जा स्वतः वृद्धि हुँदै जान्छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४४ अर्ब ८० करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा साउनयता प्रत्येक त्रैमासमा खराब कर्जाको दर बढिरहेको छ । चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ५.२४ प्रतिशत कायम छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को चैतसम्म खराब कर्जा ३.९८ प्रतिशत थियो ।

२० वाणिज्य बैंकको मात्र खराब कर्जा ५.०५ प्रतिशत छ । गएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को चैतसम्म वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ३.८९ प्रतिशत थियो । बैंकहरूको खराब कर्जा तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।  

खराब कर्जा बढ्न नदिन पनि बैंकहरू रिकभरीमा लागेका छन् । बिक्री हुने घरजग्गा बिक्री गरिरहेका छन् । ऋणीहरूलाई फोन तथा पत्रमार्फत सचेत गराइरहेका छन् ।

असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा बैंकहरूले ऋण दिनभन्दा रिकभरीमै जोड दिइरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् । हाल एनपीएको लेबल बढिरहेको अवस्था भएकाले बैंकहरू आफ्नो ब्यालेन्स सिटलाई राम्रो बनाउनमै केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

“बैंकहरू अहिले लोन दिनेभन्दा पनि रिकभरी गरेर आफ्नो ब्यालेन्स सिट कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका छन्,” उनले बाह्रखरीसित भने, “बैंकहरूले उठाउनुपर्ने पैसा धेरै नै छ । सबै बैंकहरूले यो पैसा उठाउनमै ध्यान दिएका छन् ।”

यो वर्ष केही सुधार हुने अपेक्षासहित बैंकहरूले रिकभरीमा जोड दिएको कोइराला बताउँछन् । अघिल्ला वर्षमा पनि यो समयमा बैंकहरूले रिकभरीमै जोड दिने गरेको उनले जानकारी दिए ।

बैंकहरूले ऋण तिर्न नसक्नेका हकमा पछि उठाउने गरी हिसाबकिताबमा सबै तिरिसकेको देखाएर ब्यासेन्स सिट पनि बनाउने गरेका छन् । यसबाट खराब कर्जा झन् बढ्छ ।

बैंकहरूले हाल ऋण प्रवाहलाई कम गरेर असुलीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यसले गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढेको छ ।

बैंकहरू कर्जा दिनभन्दा रिकभरीमा लागेको बैंकिङविज्ञ भुवन दाहाल बताउँछन् । रिकभरीमा लाग्दा फाइदा हुने भएकाले त्यसैमा बैंकहरूले ध्यान दिएको उनको भनाइ छ ।

“बैंकहरूले यो डेढ महिनामा रिकभरी गरे भने १०० प्रतिशत नाफामा जोडिन्छ । ऋण दिए भने एक प्रतिशत लोनलस प्रोभिजन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “चार प्रतिशत स्प्रेड हुन्छ, त्यसमा एक प्रतिशत लोनलस प्रोभिजन गर्दा उल्टै नाफा घट्छ ।” 

बैंकहरूले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । तर, हाल बैंकहरूको सीडी रेसियो ७९.०१ प्रतिशत छ । यसको मतलब बैंकहरूसँग सात खर्ब रुपैयाँ अझै लगानीयोग्य रकम छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार, यही जेठ १२ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप संकलन ६९ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसबीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण दिएका छन् । कर्जा–निक्षेप अनुपातका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ६२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्नुपर्थ्यो । बैंकहरूले पुँजीकोष दबाब र लोनलस प्रोभिजनका कारण पनि ऋण बढाउन सकेका छैनन् ।

सीडी रेसियोका हिसाबमा करिब सात खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । राष्ट्र बैंकले केही सहजीकरण गरिदिँदा १० खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम हुने दाहाल बताउँछन् । “सीडी रेसियोका हिसाबले सात खर्ब रुपैयाँजति लगानीयोग्य रकम होला, तर राष्ट्र बैंकले पोलिसीमा केही रिल्याक्स गरिदियो भने १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्छ,” उनले भने ।