काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो सयम पक्राउ परेका बेचन झा माथि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ । भारतबाट पक्राउ गरेर १४ असारमा काठमाडौं ल्याइएका झा माथि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान जारी राखेको हो ।
तर, पक्राउ परेको दुई साता पूरा हुँदासमेत झा ले प्रहरीलाई बयान दिन नै इन्कार गरिरहेका छन् । यो बीचमा प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न दुईपटक जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ ।
अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार झालाई बयानका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं पुर्याउनु र फिर्ता ल्याउनुबाहेक अन्य काम नभएको बताए ।
ती अधिकारीले भने, “झा बयान नै लेखाउन मानिरहेका छैनन् । बयान लिने बेला कहिले आँखा देख्दिन भनेर टार्छन् । कहिले सञ्चो छैन भनेर बयान दिन मानिरहेका छैनन् ।”
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठले पनि बेचन झाले स्वास्थको कारण देखाउँदा बयानमा ढिलाई भएको बताए ।
झाविरुद्ध प्रहरीले किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराध गरी तीनवटा मुद्दामा अनुसन्धान थालेको छ । झा नक्कली भुटानी प्रकरणको अनुसन्धान थालेको एकवर्ष पछि पक्राउ परेका हुन् ।
शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेर हाल उच्च अदालतको आदेशले छुटेका रामशरण केसीसँग उनको कनेक्सन देखिएपछि उनी अनुुसन्धानको घेरामा परेका हुन् ।
प्रहरीले केसीको साथबाट झा कै नामका काटिएको दुई करोडको चेक समेत बरामद गरेको थियो ।
२०७९ चैतदेखि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीदेखि बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे नै पक्राउ परेका थिए ।
जिल्ला अदालतले पक्राउ परेकामध्ये अधिकांशलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
गएको मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले भने पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उनकै स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश गरेको थियो ।
झा सँगै पक्राउ परेका प्रतीक थापालाई भने जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । हाल भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १० जना भने पुर्पक्षका लाथि थुनामै छन् ।
अनुसन्धानका खटिएका प्रहरीका अनुसार बेचन झा को सम्पर्क राजनीतिक दलका उपल्ला तहका नेताहरूसँग समेत देखिएको छ ।