काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको तलब मर्यादाक्रमका आधारमा निर्धारण गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशको लिखित सार्वजनिक भएको छ ।

सहायक न्यायाधीवक्ता भरतकुमार मैनालीसहित ३४ जनाले ०८१ पुस २६ गते सरकारी सेवाभित्र समान मर्यादाक्रममा रहेका कर्मचारीमा असमान तलबमान निर्धारण गरिएको भन्दै सरकारविरुद्ध रिट निवदेन दायर गरेका थिए ।

यही असार १० गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी निर्धारण गर्न भनेको थियो ।

असार १० गते आदेशको लिखितरूप सार्वजनिक भएको थिएन । आज सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित आदेशमा भनिएको छ, "...निवेदकहरूसमेतका कर्मचारीलाई मर्यादाक्रमानुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तराष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत हुन गई निजहरूको समानताको हक समेतमा गम्भीर आघात पर्ने देखिएकाले निजामती कर्मचारीहरूको वैध अपेक्षा र मनोबललाई ध्यानमा राखी निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी सरह हुने गरी अबिलम्ब सुरु तलबमान समायोजन/निर्धारण गर्नू गराउनू ।"

हेर्नुहोस् लिखित रूप‍