काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर पीजी कार्यक्रममा शुल्क र विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता अहिले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको पेचिलो विषय बनेको छ । चिकित्साा शिक्षा आयोगले पीजी अध्ययनरत अवासीय चिकित्सकलाई निजी कलेजमा आठौँ तह बराबरको भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि उत्पन्न विवादको ठोस समाधान हुन सकेको छैन ।

मंसिर ९ गतेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले पनि यसबारे टुंगो लगाएन । आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुल्क र भत्ता विवाद मिलाउने जिम्मा दुई मन्त्रीलाई सुम्पिएका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले विवाद समाधानको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

बैठकमा हाललाई आवासीय चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउने निवार्ह भत्ताबारे उल्लेख नगरी स्वमूल्यांकन फारम भर्ने निर्णय भएको थियो । यही निर्णयअनुसार मंसिर ११ गते (मंगलबार)सम्म १८ वटा मेडिकल कलेजले पीजी कार्यक्रमका निम्ति स्वमूल्यांकन फर्म बुझाइसकेका छन् ।

तर, अवासीय चिकित्सकलाई आयोगले तोकेको आठौँ तह बराबर मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय अझै पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन ।

शिक्षामन्त्री भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल आवासीय चिकित्सकलाई आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निजी कलेजहरूलाई राजी गराउने अडानमा छन् । नेपाल चिकित्सक संघ पनि यही अडानमा अडिग छ ।

“दुई मन्त्रीज्यूहरूको प्रतिबद्धता पनि तोकिएको तलबभत्ता दिलाउने निणर्य गराउने नै छ, संघको अडान पनि यही छ । आवासीय चिकित्सकलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता दिने सहमति नहुँदासम्म संघ पछि हट्दैन,” संघका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले बाह्रखरीसित भने ।

यता निजी कलेज भने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यो शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने पक्षमा छन् ।

“अहिलेको शैक्षिक सत्रमा न शुल्क समायोजनको कुरा हुन्छ, न आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन सकिन्छ । पहिले जे जस्तो छ, त्यही अवस्थामा पढाउने हो,” एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की भन्छन् ।

उनले आवासीय चिकित्सकलाई आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने, दिनुपरे हालको शैक्षिक शुल्क बढाइने र दुवै नभए कानुनी प्रक्रियामा जाने बताए ।

“प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी कलेजको समस्या पनि हेरिदिनू भनेर हाम्रो कुरा बुझिसक्नुभएको छ । अब मन्त्रीहरू र चिकित्सक संघसँग के छलफल गर्न बाँकी छ र ?,” डा. कार्कीले भने ।

प्रधानमन्त्रीले आवासीय चिकित्सक र निजी कलेजहरूको समस्या केलाउँदै सहमतिमा अघि बढ्न भनेको कुरालाई निजी मेडिकल कलेजहरूले तोडमोड गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षमा निर्णय गरेको भन्नु निजी मेडिकल कलेजहरूको बठ्याइँ भएको बैठकमा सहभागी आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आगामी माघमा हुने पीजी भर्ना प्रक्रियासम्म जुनसुकै हालतमा तोकिएको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी लबिइङ गर्ने चिकित्सक संघको भनाइ छ । निजी मेडिकल कलेजहरूले गत वर्ष ७५० सिटमा पीजीका विद्यार्थी पढाएका थिए ।