काठमाडौैं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच असार १७ को मध्यरातमा सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो मध्यरातकालीन सहमतिका औपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक भएका छैनन् ।

कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र रमेश लेखक अनि एमालेका शंकर पोखरेलसहितका नेताहरुले सहमतिका मस्यौदा तयार पारेका थिए । जसमा देउवा र ओलीले सहमति जनाइसकेका छन् ।

जसमा सहमतीय सरकार गठनदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषय छन् । संविधान संशोधन गर्न कांग्रेस र एमाले एक ठाउँ उभिनुलाई अनिवार्य सर्त मान्दै सत्ता सहकार्य र नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्नु संयुक्त सरकारको लक्ष्य भएको तर्क दुवैतिरबाट आएको छ ।

त्यसमा संविधान संशोधनका विषयले ध्यान खिचेको छ । संविधानको संशोधन किन गर्ने ? यसमा भएका कुन–कुन प्रावधान काम नलाग्ने भएका हुन् ? यी बुँदा बाहिर आएका छैनन् । समानुपातिक, समावेशी प्रणालीको रक्षा गर्ने हो वा विस्थापन यी विषयले सरोकारवालाहरुको ध्यान तानेको छ । 

तर, दुई नेताबीच भएको सहमतिमा के छ भनी सम्बन्धित पार्टीका पदाधिकारी तहसम्मले पनि हेर्न पाएका छैनन् । तैपनि दुईवटै दलका औपचारिक बैठक बस्दै सहमतिलाई अघि बढाउने निर्णय र प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन् । 

तर, दुवै दलमा सहमतिमा के छ ? कति बुँदामा सहमति भएको हो ? दुई नेताबीच पद हस्तान्तरणका प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? यस्ता विषयमा दुवै दलका पदाधिकारीतहकै व्यक्तिसमेत बेखबर छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला सहकार्यका विषयमा सहमति भए पनि सम्झौतापत्र र हस्ताक्षरका प्रक्रिया नभएकाले सार्वजनिक नभएको बताउँछन् ।

बर्ताैलालाई सोधियो, ‘तपाईंहरुको संसदीय दलमा सहमतिमा के के विषय छन् भनेर सम्झौताको कपी पाउनुभयो त ?’

उनको जवाफ थियो, “सत्तादेखि देशको समस्या सम्बोधन हुनेगरी सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो, कुनै सम्झौता भएको भए पो हेर्न पाउनु ?” 

उनले त्यसरी हुने सम्झौता संसद्देखि नागरिक तहसम्मलाई जानकारी गराउने बताउँछन् । बर्तौलाले भने, “सहमति सम्झौता भोलि सत्ता सहकार्यका विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हुन्छ ।” 

एमालेमा जस्तै कांग्रेसमा पनि सहमति के–के विषयमा भएको हो ? त्यो सहमति कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? अझै खाका बाहिर आएको छैन ।  कांग्रेसका पदाधिकारी तहका नेताहरुले समेत सम्झौतामा के–के विषय छन् भन्ने कुरा देउवासहित सहमतिमा संलग्न नेताहरुले मुखले भनेको विषय मात्र सुन्न पाएका छन् ।

“बाहिर आएकै विषयमा सहमति भएको हो । सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक केपी शार्मा ओलीले गर्ने । संविधानका कमजोरी हटाएर कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने र सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुपमा लैजाने यिनै विषय जानकारी गराइएको छ,” नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले भने, “नेतृत्वले जानकारी गरेको विषयमा हामी पूर्णतः विश्वस्त छौ ।”

पाण्डेसँग बाह्रखरीको प्रश्न थियो, ‘सहमतिका बुँदा हेर्न पाउनुभयो त ?’ 

उनको जवाफ थियो, “त्यसरी सम्झौताका कपी बाँडिएको छैन । नेतृत्वले गलत गर्छ भन्ने शंका छैन । सहमतिमा के–कस्ता विषयहरु छन्, भनिएकै विषय हुन् वा होइनन् भन्ने प्रश्न पार्टीभित्र उठेको छैन ।”

कार्यदलमा रहेका एक नेताका अनुसार, सातबुँदे सम्झौता आवश्यक पर्‍यो भने मात्र सार्वजनिक हुने छ । 
दुई नेताले लिखित सहमतिका आधारमा नभएर आपसी विश्वासका आधारमा काम गर्न चाहेका छन् । त्यहीकारण सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्ने विषय प्राथमिकतामा नपरेको हो ।

ती नेताले सहमति सात बुँदे भएको विषयबाहेक बताउन चाहेनन् । “नेताहरुले समेत सम्झौताका आधारमा नभएर आपसी विश्वासमा अघि बढ्ने निर्णय गरेकाले सार्वजनिक नभएको हो,” ती नेताले भने, “मैले तपाईंलाई यति भनि हालेँ ‘कन्टेन्ट’मा प्रवेश नगरौँ ।”

कांग्रेसले संसदीय दलबाट औपचारिक रुपमा सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । बैठकले दुई दलबीचको सहमतिलाई समर्थन र स्वागत गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयमा भनिएको छ, “कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशीतालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक एमालेका अध्यक्ष ओली र दोस्रो पटक कांग्रेस सभापति देउवाले गर्ने गरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो बैठक दृढता व्यक्त गर्दछ ।”

संविधानको कुन धारा अनुरुप सरकार बनाउने भन्ने विषयमा समेत औपचारिक निर्णय नै गरेको छ । कांग्रेस र एमालेबीच नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बन्ने निर्णय लिएको छ ।

उसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत माग्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिने निर्णय पनि लिएको छ ।

एमालेले पनि कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयलाई स्वागत गर्ने निर्णय गरेको छ । उसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यनाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।