काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा भइरहेको हडतालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मंगलबार अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट दर्ता गरेका हुन् । सर्वोच्चले बुधबारलाई पेसी तोकेको छ ।

रिटमा उनले सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन, व्यवस्थापन र हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम जनताको हक, अधिकार, संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । अवरोधबिना आवतजावत गर्न पाउने संविधानको मौलिक अधिकार भएकाले यातायात क्षेत्रको हडताल दण्डनीय हुने रिटमा दाबी छ ।

“सार्वजनिक यातायातले नागरिकको हिँडडुललाई सहज बनाउने, दैनिक जीवनलाई सरल बनाउनुको साथसाथै देशको अर्थतन्त्र, विकास, समृद्धि र गुणस्तरीय जीवनसँग सम्बन्ध राख्दछ,” रिटमा भनिएको छ, “सार्वजनिक यातायात राज्य सञ्चालनमात्रै नभएर देशको सुशासन, रोजगारी, जीवनयापन आदिमा महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ ।” 

आमजनताको अत्यावश्यक सेवामध्येको सार्वजनिक यातायातमा अवरोध गरेर जनताको अधिकारमाथि नै धावा बोलिएको दाबी रिटमा छ । अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हडताल निषेध गरेर कानुन नै बनेको तर कर्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको पोखरेलको दाबी छ ।

“देशका आम नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त भएको, संविधानको धारा १७ को उपधारा २ मा व्यवस्था गरिएको आवतजावत, हिँडडुल गर्न, पेसा, रोजगार गर्न पाउने मौलिक हकमाथि वञ्चित गरिएको र आमजनताको दैनिक जीवन अस्तव्यस्त हुने गरी ठप्प भएको हुनाले सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम सार्वजनिक यातायातका साधन तत्काल सुचारु गर्न विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊ,” रिटमा भनिएको छ ।