काठमाडौं ।  सरकारले पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग तथा अभ्यास सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको छ । एआई सम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको आधार तय गर्न सरकारले अवधारणापत्र तयार गरेको हो । 

विश्वव्यापी रुपमा एआईको विकास र प्रयोग बढ्दै गए पनि हाल नेपालमा यसम्बन्धी कुनै नीति र कानुन छैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले पाँच महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार गरेको हो ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशानुसार मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । 

समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक डा। बाबुराम दवाडी र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इञ्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय थिए ।
 
माघ ५ गते गठित समितिले अवधारणापत्र सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । प्रतिवेदनले एआईको विकास, प्रयोग र नियमनका लागि सरकारले आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण, कानुनी आधारसहित डाटा सुरक्षण रुपरेखा, एआईको प्रयोग र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा सुरक्षण समेटिएका नीति र कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुकूलन हुने गरी मानक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टलको विकास गरी एआईसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न एकीकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

‘गोपनीयता संरक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन, एआई प्रयोगको विकास र प्रवर्द्धनलगायत विषयमा अनुसन्धान, लगानी र सहकार्यलाई वृद्धि गर्ने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनले रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकास, सञ्चारलगायत सबै क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

एआई सम्बन्धी रणनीतिले डाटा र डिजिटल पूर्वाधार, एआई स्टार्टअपहरुलाई गति दिन आवश्यक पहल चाल्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा यूरोपेली युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, नर्डिक–बाल्टिक क्षेत्र, यूएई, भारत, अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चिली, चीन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, सिंगापुर, दक्षिण कोरियालगायतले जारी गरेका एआई प्रयोग सम्बन्धी रणनीतिको अध्ययन गरी तुलनात्मक विश्लेषण समावेश छ ।