काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अधिकार क्षेत्रको जग्गा खोजी गर्न शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा समिति बनाइएको जानकारी गराएकी छन् । विश्वविद्यालयको ‘गायब’ जग्गाबारे समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने उनले बताइन् । उक्त प्रतिवेदनपश्चात् सरकारले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने उनले उल्लेख गरिन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले त्रिविको हजार रोपनी जग्गा हडप्नेको नाम सार्वजनिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाबारे त्रिविका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको जानकारी गराइन् ।

“हामीले मात्र गरेर सक्दैनौँ, यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो । शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा समिति बनेको छ । उहाँको टिमले छानबिन गर्नुभएको छ । त्यो प्रतिवेदनानुसार काम गर्छौँ, सार्वजनिक गर्छौँ,” उनले भने ।

कीर्तिपुर र नैकापको जग्गा हेर्ने काम समितिबाट भइरहेको उनले बताइन् ।

सांसद सुवालले नै नेपालको विद्यालय र विश्वविद्यलायको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा उत्पादन र श्रमसँग जोड्ने शिक्षा खै ? सामुदायिक विद्यालयलाई सक्षम बनाउने योजना के छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले एसईईको नतिजाका विषयमा पाठ्यक्रमको योजना माग गरिएको जानकारी गराइन् । ‘समाजसँग पाठ्यक्रम’ कार्यक्रम ‘लन्च’ गरिएको उनले उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, “मेरो निर्देशनचाहिँ, जति पनि कोर्स गर्नुपर्ने हो, फास्ट फेजमा बनाएर काउन्सिलबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजानू भनेको छु ।”

सांसद विद्या भट्टराईले सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालयको के योजना छ भन्ने प्रश्न गरिन् ।

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा एक हजार कक्षाकोठा बनाउने बजेट आएकामा २४० बढी पालिकामा ‘डाइरेक्ट’ पठाइएको जानकारी गराइन् । उनले मधेस प्रदेशमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट गएको बताइन् ।