काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएको पहिलोवर्ष नेताका नामका प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघ–संस्थालाई १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम वितरण गरेको पाइएको छ । 

उनले ती प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघसंस्थालाई अनुदान स्वरुप उक्त रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उपलब्ध गरेका हुन् । 

२०७९ वैशाख महिनामा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । स्वतन्त्र उमेदवार बालेनले ६१ हजार ७६७ मत ल्याई विजयी बनेका थिए । 

निर्वाचित भएपछि बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको पहिलो बजेट २०७९ असार १० गते ल्याएका थिए । नगरसभामा उपमेयर सुनिता डंगोलले उक्त वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
 
त्यही रकममध्ये १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ बालेनले कारवाही गर्नुपर्ने विभिन्न नेताका नाममा सञ्चालित प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघसंस्थालाई वितरण गरेको पाइएको हो ।
 
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यसरी बाँडिएको रकमको सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम र पालिकाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार करिब १०० जना विशिष्ट व्यक्तिहरुका नाममा स्थापित प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र अन्य संघसंस्थालाई अनुदान रकम वितरण गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा मदन भण्डारी स्पोर्टस एकेडेमीलाई ३० लाख रुपैयाँ, बीपी कोइराला प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ र गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप उपलब्ध गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जीपी कोइराला प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ, सुशील कोइराला प्रतिष्ठानलाई १ करोड २० लाख रुपैयाँ, रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठानलाई ७५ लाख रुपैयाँ, गजेन्द्रनारायण सिंह प्रतिष्ठानलाई ७५ लाख रुपैयाँ, पोष्टबहादुर बोगटी फाउण्डेशनलाई ७५ लाख रुपैयाँ र महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानलाई ६० लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप प्रदान गरिएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । 

त्यहीवर्ष सहिद प्रतिष्ठान नेपाललाई ७५ लाख रुपैयाँ, शहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेशन नेपाललाई ७५ लाख रुपैयाँ, इन्द्रेणी सांस्कृतिक विकास केन्द्रलाई ७५ लाख रुपैयाँ र प्रज्ञास्मृति प्रतिष्ठान चितवन का.म.पा. रुद्रमतीलाई ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप दिइएको छ । 

बालेन मेयर भएको पहिलो वर्ष प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र संघसंस्थालाई अनुदान रकम वितरण गरिएका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । 

यस्तो रकम त्यस्ता प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन र अन्य संघसंस्थालाई उपलब्ध गरिएको छ, जसले कानुन विपरित कार्य गरेका छन् । जसलाई भवन बनाउन अनुदान रकम दिइएको छ, तिनले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा नै पास नगरी भवन बनाएका छन् । 

“कतिपय फाउन्डेसन÷प्रतिष्ठानहरुले भवन निर्माणका लागि अनुदान लगेकामा निर्मित संरचना तथा भवनको प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुरुप नक्सा पास नभएको,” महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

मुलुक÷समाजलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिका नाममा स्थापना तथा सञ्चालन भएका फाउन्डेशन, प्रतिष्ठान र संघसंस्थामा जाने अनुदान रकमको सही सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा पनि काठमाडौं महानगरले प्रभावकारी अनुगमन नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाले प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, “संघीय तथा प्रदेश सरकार तथा पालिकाको सीमित आर्थिक स्रोतबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा खुलेका प्रतिष्ठान÷फाउन्डेशन तथा संघसंस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने देखिएको छ ।” 

महालेखाले पालिकाबाट नक्सा स्वीकृत नै नगराई भवन निर्माण गर्नेलाई कारबाही गर्न र अनुदान प्रणालीको पुनरवलोकन गर्न समेत भनेको छ । 

“पालिकाबाट नक्सा स्वीकृत नै नगराई निर्माण गरिएका यस्ता संरचना कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सार्वजनिक कोष मार्फत अनुदान उपलब्ध हुनु तथा सीमित आर्थिक स्रोतलाई राज्यका आधारभूत क्षेत्रमा प्रयोग गर्न यस्तो अनुदान प्रणालीको आवश्यकता र औचित्यबारे समीक्षा एवं पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ,” महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।