काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संसद्‌मा आवाज उठेको छ । अतिरिक्त समयमा गरेको कामको प्रोत्साहन भत्ता नपाएकोलगायत ११ बुँदे माग राखेर संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको माग तत्काल पूरा गर्न सांसदहरूले सदनमा विषय उठान गरेका छन् । 

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्दै अधिंकाश सांसदहरूले कर्मचारीको आन्दोलनको विषय उठान गरे । बैठकमा बोलेका उनीहरूले जायज माग सम्बोधन गरेर अघि बढेमात्र संसदीय गतिविधि अघि बढाउन सहज हुने धारणा राखे । 

बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रमा कोइराला पौडेलले यथाशक्य चाँडो कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । नेपाली श्रमिकले जीवन धान्न नसक्ने गरी तलब दिइरहेको भन्दै कर्मचारीहरूको जायज माग पूरा गर्न अनुरोध गरिन् । “वार्तावाट समस्या समाधान गरौँ र संसद्को काम नियमित गरौँ,” उनले भनिन्, “कर्मचारीहरूले पनि ट्रेड युनियनको भाषामा कलेक्टिङ वार्गेनिङ गर्नुहोस् र सरकारसँग वार्तामा बस्नुहोस् ।” 

उनले कर्मचारीको आन्दोलनका कारण संसद् समयमै सञ्चालन हुन नसकेकोमा निरासा पोखिन् । प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य प्रतिपक्ष दलहरूमात्र होइन सत्तारूढ दल पनि कर्मचारीको आन्दोलनका पक्षमा उभिएको छ । उनीहरूले पनि सम्पूर्ण विषयमा छलफल हुने जनप्रतिनिधिको थलोमा कर्मचारी आन्दोलन हुँदा जनताको समस्या समाधानमा समस्या हुने बताए । 

आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले कर्मचारीको आन्दोलन र उठान गरेको विषयलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “कर्मचारीको सहयोगबिना कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने प्रयासहरू सफल हुँदैन,” उनले भने, “उहाँहरूको जुन माग छ जुन विषयमा पुनर्विचार गरियोस् भनेर २० दिनदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ त्यसलाई हामीले पुनर्विचार गरौँ ।” 

यस्तै, शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले कर्मचारी आन्दोलनको विषय उठान गरे । उनीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो कर्मचारीहरूलाई वार्तामा राखेर उनीहरूको माग पूरा गर्न अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए । 

शून्य समयमा बोल्दै सांसद तेजुलाल चौधरीले कर्मचारीको जायज माग पूरा गर्न अनुरोध गरे । यस्तै, सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले पनि अर्थमन्त्रीले जायज माग किन पूरा नगरेको भन्ने प्रश्न गरे । “उहाँहरूको माग जायज देखिन्छ । माग पूरा गर्न अर्थमन्त्रीले मान्नु भएन भन्ने गुनासो सुने,” उनले भने । 

सांसद दिपा शर्माले कर्मचारीले उठाएको मागबारे सरकार बेखबर देखिएको भन्दै आजै साँझसम्म माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गरिन् । “कर्मचारीको मागबारे सरकार बेखबर लाग्छ । जायज माग आजै साँझसम्म समाधान गर्न र बजेट छुट्याएर सम्बोधन होस्,” उनले भनिन् । 

यस्तै, सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीको माग सम्बोधन नहुनु भनेको सिंगो संसद्‌मा थिको उपेक्षा भएको जिकिर गरे । “यो अवस्था आउनु उपयुक्त हैन । कुनै पनि वहानाले उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन,” उनले भने, “यदि विलम्ब हुन्छ भने यो कर्मचारीको मात्र होइन सिंगो  सदनको उपेक्षा हो ।” 

सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले कर्मचारी, किसान तथा आम सर्वसाधारण जनताको कुरा सुन्दैन भने यो सरकार कसको कुरा सुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले संसद् जस्तो गरिमामय ठाउँमा २० दिनदेखि कर्मचारी आन्दोलित हुँदा सरकारले कुरा सुन्दैन भने कसको कुरा सुन्छ भन्दै आक्रोश पोखे । 

“यो सरकार कसको हो ? सरकार छ कि छैन?,” उनको प्रश्न थियो, “तीन, चार घण्टा सदन रोकेर भए पनि माग सम्बोधन हुुनुपर्छ सभामुखबाट रूलिङ होस् ।” 

यस्तै, सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले पनि माग सम्बोधनको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले सबै काम स्थगन गरेर कर्मचारीहरूको नेतृत्व गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गरे । “न्योचित मागमा सरकार अनुदार रहे सबै काम स्थगन गरेर कर्मचारीको अभिभावकत्व र नेतृत्व गर्न सभामुखसँग अनुरोध गर्दछु,” उनले भने । 

सरकारले भने कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी नेतृत्वको तीन सदस्य टोली गठन गरेको छ । आइतबार बिहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित शीर्षस्थ नेताहरूको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले आन्दोलनरत कर्मचारीको मागबारे सहजीकरण गर्न कानुनमन्त्री गिरीको नेतृत्वमा संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।