काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा हंगामा मच्चियो । 

समितिका सदस्यहरुले जानकारीबिना नै समितिमा एनजीओे प्रवेश गराइएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि संघीय निजामति ऐन सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल नै प्रभावित भयो । 

आइतबार बिहान ८ बजेका लागि समितिको बैठक बोलाइएको थियो । समितिमा विधेयकका अन्तवस्तुमा सुधार तथा सांसदहरुको अवधारणा निर्माणका लागि विज्ञका रुपमा लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीलाई बोलाइएको थियो ।

नेपाल सरकारको सचिवसम्म भएर सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएपछि लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष भएका मैनाली निजामति सेवामा विशेष दख्खल राख्ने व्यक्ति हुन्  । 

उनलाई विज्ञका रुपमा बोलाएर संघीय निजामति ऐनमाथि छलफलका लागि समिति बैठकमा पुगेका सांसदहरुले आफ्नो टेबलमा काँटा र चम्चासहित रुमाल देखेपछि अनौठो अनुभूति गरे । समिति बैठकमा प्रायः क्यान्टिनबाट आउने नियमित खाजा खाने गरेका सांसदहरुले समिति बैठक केहीबेर चलिसकेपछि मात्र खाजा तथा फलफूल खाने गरेका थिए । 

तर, आइतबार बिहान ८ बजे बैठकमा प्रवेश गर्दा नै काँटा, चम्चा र रुमाल टेबुलमै राखेको देखेपछि अचम्म मान्ने नै भए । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले पहिला खाजा खाउँ अनि छलफलमा जुटौँ भन्दै आग्रह गरेका थिए ।  उनको आग्रहपछि केही सदस्यले खाजा खाइसकेका थिए । 

तर, केही मिनेट ढिला बैठकमा प्रवेश गरेका कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले बैठकको स्वरुपमा आएको परिवर्तनका विषयमा सभापतिसँग प्रश्न गरे ।

समितिको बैठकमा विज्ञ बाहेकका अन्य व्यक्तिहरु पनि उपस्थित भएको र समितिमा विगतमाजस्तै खाजा सचिवालयबाट ल्याइएको नभएर ‘जनसंख्या र विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्च’ ‘एनएफपीपीडी’ले ‘मगाइदिएको’ थाहा भयो । 

खाजा खाइसकेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने त्यस्तो प्रसंग उठेसँगै ‘म निस्कएँ’ भनेर बाहिरिए भने धेरैजना सांसदहरुले एनजीओको सहयोग लिएर कार्यक्रम गर्ने भए बाहिर गएर कार्यक्रम गर्न भन्दै सभापतिलाई सुझाव दिए । र, विज्ञसहितको छलफल नै स्थगित भयो । 

• राज्य व्यवस्थामा ‘एनजीओको खाजा’ ! सदस्यको प्रश्नपछि बैठक नै रोकियो

बैठक स्थगित भएको विषयमा सभापति रामहरी खतिवडाले भने एनजीओकर्मीको उपस्थितिले बैठक स्थगित गर्नुपरेको जवाफ दिए ।  उनले शिक्षा समितिमा यसअघि नै एनजीओकर्मीको उपस्थिति भएकोमा सामान्य रुपमा लिइएको भन्दै आफूहरुले त्यसलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन भनेर  बैठक स्थगित गरिएको बताए ।

“दुईजना एनजीओको मान्छे छिरेको देखियो । हामी बैठकमा एनजीओको राख्दैनौं भनेर बैठक स्थगित गरेका हौं,” उनले भने, “बिहान खाजा खाना हुन्छ । त्यो फरक पाटो हो । एनजीओ हामीले रोकेको हो । शिक्षा समितिमा पहिला उहाँहरुले गर्नुभएको रहेछ । उहाँहरुले सामान्य हिसाबले लिनुभएको होला हामीले सामान्य हिसाबले लिएनौं ।”

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यति धेरै चर्चा भएर बैठक नै प्रभावित भएको विषय राष्ट्रियसभामा भने सामान्य मान्दै स्वीकार गरिरहेको पाइएको छ । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत सिंहदरबार बाहिर विभिन्न सहयोग गर्दै आएको एनएफपीपीडीले राष्ट्रियसभातर्फ भने समितिमै बसेर कार्यक्रम गरेको पाइएको छ ।  राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले एनएफपीपीडीलाई आफ्नो माइन्युटमा समेत धन्यवाद दिएको पाइएको छ । 

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र सरकारी आश्वासनको अवधारणा बुझ्न नै एनएफपीपीडीको सहयोग लिएको कुरा उसको माइन्युटबाट देखिन्छ । सभापति मायाप्रसाद शर्मा रहेका बेला ०७९ पुस २६ गते समितिको १५३औं बैठकले एनएफपीपीडीलाई धन्यवाद दिएको पाइएको छ । 

सन् २०१४ मा स्थापना भएको जनसंख्या र विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषसँग सहयोग लिएर सञ्चालन हुने संस्था हो । यसले विभिन्न विधेयकमा सुझाव दिनेदेखि संसदीय गतिविधि सञ्चालनमा सहयोग गर्दै आएको छ । उक्त संस्थाको सहयोगमा विभिन्न गतिविधि भइरहेको बताइएको छ ।

“हामीले संसदमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रममा सपोर्ट गर्दै आएका छौँ । आइतबार सानो विषयलाई ठूलो बनाउने प्रयास भयो,” एनएफपीपीडीका एक प्रतिनिधिले बाह्रखरीसँग भने, “राष्ट्रियसभामा त समितिसँग हामीले सिंहदरबारभित्रै सहकार्य गरेका छौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत पनि हामीले सहकार्य गरेकै छौँ । प्रतिनिधिसभातर्फ भने सिंहदरबारमा गरिएको यो पहिलो कार्यक्रम हो ।” 

ती प्रतिनिधिका अनुसार समितिमा सभापति रामहरि खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरासँगको समन्वयमा एनएफपीपीडीले कार्यक्रम गरेको हो । तर, सांसदहरुबीच भने असमझदारी देखिएर आइतबारको कार्यक्रम प्रभावित भएको हो ।

“हाम्रो तर्फबाट त समिति सभापति र सचिवसँगको समन्वयमा कार्यक्रम राखिएको हो । एकजना विज्ञसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबारको कार्यक्रम भएको थियो,” ती सदस्यले भने, “तर, त्यहाँ सांसदहरुबीच समन्वय देखिएन । केही असमझदारी देखिएपछि बैठक स्थगित भएको खबर पायौँ ।”

उनका अनुसार एनएफपीपीडीले सिंहदरबारस्थिति संसद् सचिवालयको क्यान्टिनमार्फत् नै खाजा र खानाको प्रबन्ध गरेको थियो । खाजा आइसकेको थियो भने खाना बन्ने क्रममा थियो । तर, सांसदहरुबीच नै असमझदारी देखिएपछि र बैठक स्थगित भएपछि अर्डर नै क्यान्सिल गरिएको थियो ।

यस्तो छ एनजीओको विगत 

१० वर्षअघि नेपाली कांग्रेसकी सांसद महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाको अध्यक्षतामा जनसंख्या र विकासका लागि सांसदहरुको राष्ट्रिय मञ्च एनएफपीपीडी गठन भएको थियो ।  सांसदहरुका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा समन्वयन गर्ने र राष्ट्रिय रुपमा पनि सांसदहरुले काम गर्ने गरी गठन भएको एनएफपीपीडीको विधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले नै गरिदिएका थिए । 

प्रमुख दलका सदस्य रहने व्यवस्था राखिएको विधानमा सदस्य राख्दा सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेता वा प्रमुख सचेतकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सन् २०१४ मा स्थापना भएको एनएफपीपीडीको अध्यक्ष सन् २०१८ सम्म नेपाली कांग्रेसकी नेतृ उपाध्याय थिइन् ।

त्यसयता भने नेकपा एमालेकी पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) रहेकी छिन् । संसदमा बहाल सांसदले नै अध्यक्षता गर्ने विधानमा व्यवस्था रहेको एनएफपीपीडीको विधानले प्रत्येक चारवर्षमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

थापाको कार्यकाल गत फागुन २० गते सकिएको भए पनि अहिलेसम्म नेतृत्व हस्तान्तरण भएको छैन ।