काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले वैज्ञानिक अभिलेखीकरणका लागि देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्न जरुरी भएको बताएका हुन् । 

उनले २०२१ सालपछि गरिएको नापी अहिले अव्यवहारिक भइसकेको बताए । विगतमा गरिएको नापी अनुरुपको जग्गा जमिन तथा वनजंगल नभएको भन्दै वैज्ञानिक अभिलेखीकरणका लागि पुनः नापी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नापीको बेलामा बस्ती भएको ठाउँ अहिले जंगलमा परिणत भइसकेको र जंगल भएको ठाउँ बस्तीमा रूपान्तरण भइसकेको भन्दै पुनः नापी गर्नुपर्ने औचित्य प्रस्ट्याए ।

उनले सरकारसँग जग्गा, जमिनको आधुनिक व्यवस्थापनको परिपाटी नभएको बताए । अझै पनि सरकारले परम्परागत शैलीबाट काम गरिरहेको भन्दै पुराना रेकर्डहरू नभेटिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

“हामीसँग आधुनिक व्यवस्थापन परिपाटी छैन । परम्परागत शैलीबाट काम गरिरहेका छौँ । त्यो शैलीमा के छ भने कतिपय पुराना रेकर्डहरू धमिरा लागेका छन् । यथार्थ भन्नुपर्दा कतिपय कार्यालयहरूमा फाइल खोज्न पठाउँदा, गलत धन्दाले काम भएका छन् । ती फाइल देखायो भने आफैँ कारबाहीमा परिन्छ । फाइल नै गायब छन्,” उनले भने, “हामी अहिले पनि २०१९, ०२१, ३४ सालको ऐनलाई हेर्छौ र त्यसले रोक्छ भन्छौँ । अनि यो संविधान बनाएको, कानुन बनाएको, परिवर्तन गरेको अर्थ त हुँदै भएन । त्यसकारण हामीले देशभरी पुनः नापी गर्नु जरुरी छ ।” 

मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा वैज्ञानिक रूपमा नापी गर्न चाहेमा मन्त्रालयले बाटो फुकाउने पनि बताए ।