काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजारमा कम्पनीका सेयर, बैंकहरूले जारी गर्ने ऋणपत्र र म्युचुअल फण्ड सहज रूपमा खरिद–बिक्री गर्न सकिन्छ । 

तर, सरकारी ऋणपत्र भने अनलाइनमार्फत् खरिद–बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । अब भने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले वैदेशिक बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र अनलाइनमार्फत् दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न खोजिरहेको छ ।

सरकारी ऋणपत्र पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्थ्यो भने अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्न थालेको छ ।

कार्यालयको स्थापना हुनुभन्दा पहिले खरिद भएको डेप्थ अपरेशन एण्ड म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर (डीओएमएस) मार्फत् सरकारी ऋणपत्र, बचतपत्र र ट्रेजरी बिलहरू दोस्रो बजारमा खरिद–बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्र सरकारले ऋण उठाउने औजारहरु हुन् । यस्ता औजारहरु प्रयोग गरी सरकारले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ ।
नागरिक बचतपत्र 
नेपाल सरकारले नागरिकबाट आन्तरिक ऋण उठाउने उद्देश्यले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्रलाई नागरिक बचतपत्र भन्ने गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र 
मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक तथा विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले मात्र खरिद गर्न पाउने सरकारी ऋणपत्रलाई ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ भन्ने गरिन्छ । यस्तो बचतपत्र विदेशबाट र विदेशमा आर्जित रकम वैधानिक माध्यमबाट स्वदेश ल्याएको प्रमाण पेस गरेमा समेत खरिद गर्न सकिन्छ ।

ट्रेजरी बिल 
ट्रेजरी बिल एक वर्षमा एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुन्छन् ।

विकास ऋणपत्र 
विकास ऋणपत्र दुइ वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्षअवधिसम्मका रहेका छन् । यस्ता ऋणपत्र अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट बिक्री हुने गरेका छन् ।

अहिलेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले धितोपत्रको कारोबार गर्दै आएको छ । सरकारी ऋणपत्रदेखि ट्रेजरी बिलसम्म खरिद बिक्री नेप्सेकै सिष्टमबाट गर्न सकिने भए पनि ‘समानान्तर कार्यालय’ले गर्न थालेपछि समस्या देखिएको हो ।

सन् २०१६ मा डीओएमएस खरिदका लागि ठेक्का लगाइएकोमा यो सफ्टवेयर २०१८ मा मात्र अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त गरेको थियो । स्रोतका अनुसार, सन् २०१६ मा खरिदका लागि ठेक्का दिइएको भए पनि सन् २०१८ देखि परीक्षणका रूपमा यो ल्याइएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२१ देखि वैदेशिक ऋणपत्रका लागि आवेदन दिन यो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको थियो ।  आंशिक रूपमा यो सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि सरकारी ऋणपत्र तथा बचतपत्रहरू दोस्रो बजारमा खरिद–बिक्री गर्न सफ्टवेयर खरिद गरिएको थियो ।

तर, यो सफ्टवेयरको जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको थियो, त्यही प्रयोजनमा सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको छैन । सन् २०२१ मा भने वैदेशिक ऋणका लागि आवेदन दिन प्रयोगमा ल्याएको थियो । त्यसपछि सन् २०२४ देखि आन्तरिक ऋण उठाउन यो सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको छ ।

डीओएमएसमार्फत सरकारी ऋणपत्र तथा बचतपत्रहरू दोस्रो बजारमा कारोबारमा ल्याउने भनिएको छ । त्यसतर्फ भने कार्यालयले काम गर्न सकेको छैन । कसरी दोस्रो बजारमा सरकारी विकास ऋणपत्र, बचतपत्र र ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भनेर अलमलमा छ ।

एक अमेरिकी कम्पनीसँग नौ लाख अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएको उक्त सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नल्याउँदा महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाउन सक्ने डरले कार्यालय जसरी पनि पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन जुटेको हो ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का एक उच्च अधिकारीका अनुसार, सरकारी ऋणपत्र तथा बचतपत्रहरू नेप्सेकै नेप्से अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम (नट्स) बाट नै सहज रूपमा दोस्रो बजारमा खरिद–बिक्री गर्न सकिन्छ । 

“ऋणपत्र र बचतपत्र दोस्रो बजारमा हामीले अहिलेकै नट्सको सिस्टमबाट दोस्रो बजारमा कारोबारमा ल्याउन सक्छौं । तर, हामीलाई सरकारले अनुमति दिनुपर्‍यो,” ती अधिकारीले भने, “हामीले जसरी बैंकहरूका ऋणपत्रहरू दोस्रो बजारमा खरिद–बिक्री गर्न सहजता दिरहेका छौं, त्यसैगरी नै सरकारी ऋणपत्रहरू सूचीकृत र कारोबार गराउन सकिन्छ ।”

तर, कार्यालयले भने आफ्नै सफ्टवेयर डीओएमएसबाट नै नेप्सेलाई कारोबार गरिदिन अनुरोध गरिरहेको छ । यसको विषयमा कार्यालयले विभिन्न चरणमा छलफल समेत चलाइसकेको छ । स्रोतका अनुसार, नेप्से र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) सँग दोस्रो बजारमा यो सफ्टवेयरमार्फत् ऋणपत्र, बचतपत्र र ट्रेजरी बिलहरू बिक्री गरिदिन अनुरोध गर्दै आएको छ ।

नेप्से र सीडीएससीका प्रतिनिधिहरूले भने कम्पनीका सेयर, ऋणपत्र र म्युचुअल फण्डका इकाइ बिक्री गरेजसरी नै सरकारी ऋणपत्र र बण्डहरू खरिद–बिक्री गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्रोतले भने अर्थ मन्त्रालयले ‘भिडाइदिएको’ यो सफ्टवेयर जसरी पनि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको बताउँछ । यो सफ्टवेयर विदेशी कम्पनीसँग खरिद गरिएकाले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीहरू कसैले पनि आफूले लगानीकर्ताले चाहेको जस्तो सिस्टम विकास गर्न जान्दैनन् ।

सफ्टवेयर बिक्री गर्ने कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्सी कम्पनीले पनि कार्यालयले भनेअनुसार काम गर्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन् । कार्यालयलाई कस्तो फिचर बनाउनुपर्छ भन्ने पनि प्राविधिक ज्ञान छैन । आफूले चाहेजस्तो फिचर विकास गर्न अमेरिकामा भएको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
 
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा धितोपत्रसम्बन्धी ज्ञान भएका र प्रविधि (आइटी)को ज्ञान भएका कर्मचारी पनि छैनन् । 

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास ऋणपत्र, वैदेशिक बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र जस्ता धितोपत्रका औजारहरू बिक्री गर्दै आएको थियो । यसरी बिक्री गरिएका वित्तीय औजारहरूमा सर्वसाधारण तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि चासो देखाएका छैनन् ।

तर, सीडीएससीमार्फत् आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको भए आमजनताले यस्ता बचतपत्रमा बढी आवेदन दिन सक्थे । कार्यालयलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउन सीडीएससीले निर्माण गरेको मेरो सेयर सफ्टवेयरको प्रयोग नगरेको हुन सक्ने बुझाइ छ ।

मेरो सेयरमार्फत् जसरी प्राथमिक बजारका आईपीओ, बैंकहरूका ऋणपत्र, एफपीओ तथा हकप्रद सेयरहरू बिक्री गरिएको छ ।  खर्च नै नगरी सीडीएससीबाट नै सरकारी बचतपत्र, ऋणपत्र तथा ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न सकिने सीडीएससीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

तर, कार्यालय स्थापना हुनुुभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालयले खरिद गरेको डीओएमएस सफ्टवेयरलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय छ । कार्यालयबाट यस्ता औजारहरू बिक्री खुला गरिएको छ ।

तर, दोस्रो बजारमा भने यो सफ्टवेयरबाट खरिद–बिक्री गर्न सकिँदैन । हाल बिक्रीमा ल्याएका यी बचतपत्रहरू खरिद–बिक्री गरिदिन वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई अनिवार्य निर्देशन दिइएको छ ।

जेठ १ गते यी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र लेख्दै बजार निर्माताको रूपमा काम गर्न कार्यालयले भनेको हो ।  तर, यही सफ्टवेयरमार्फत दोस्रो बजारमा खरिद–बिक्री केही महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने कार्यालयका प्रमुख दीर्घराज मौनाली बताउँछन् । कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर नेप्से र सीडीएससीसँग कुरा भइरहेको उनले बताए ।
 
सीडीएससी स्रोतका अनुसार, सरकारी ऋणपत्र तथा बचतपत्रहरू बैंकहरूका ऋणपत्र जसरी नै खरिद–बिक्री सहज रूपमा गर्न सकिने बताउँछ । तर, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय भने आफ्नो सफ्टवेयरमार्फत कसरी दोस्रो बजारमा बचतपत्र तथा ऋणपत्र खरिद–बिक्री गराउन सकिन्छ भनेर उनीहरूसँग विकल्प खोजिरहेको छ ।

यो सफ्टवेयर पूर्ण रूपपमा सञ्चालनमा नल्याए अख्तियारको फन्दामा पर्ने डरले कार्यालय जसरी पनि सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा छ । धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालक नेप्सेले गर्ने काम यही कम्पनीले गर्न खोजिरहेको छ । यसरी सरकारी ऋणपत्र तथा बचतपत्र खरिद–बिक्री गर्न छुट्टै सफ्टवेयर आवश्यक नपर्ने जिकिर गर्नेहरु पनि छन् । 

सरकारले कार्यालय स्थापना नभइ यस्तो निर्णय गर्नुलाई पनि यसमा स्वार्थ मिसिएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । डा. खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा ऋणपत्र दोस्रो बजारमा खरिद–बिक्रीमा ल्याउन जोडबल गरेका थिए !
 
२०७५/७६ को बजेटको बुँदा नं. २४३ मा सरकारी ऋणपत्र खरिद–बिक्रीका लागि अनलाइन प्रणाली विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । सो बजेट भाषण तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका थिए ।

त्यसपछि पनि खतिवडा नै अर्थमन्त्री हुँदा २०७७/७८ को बजेटमा पनि उनैले पुँजी बजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिने उल्लेख गरेका थिए । उनले यो बजेटको बुँदा नं. १५४ मा उल्लेख गरेका छन् ।
 
२०७५/७६ सालको बजेटमा यो बुँदा समावेश गरेपछि खरिद गरिएको थियो । तर, त्यो अवस्थामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय सञ्चालनमा आएको थिएन । यसरी कार्यालय नै स्थापना नगरी डीओएमएस सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

वि.सं. २०७३ देखि नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्रोतको दाबी छ । तर, कार्यालयका स्थापना २०७५ पुस ११ गते भएको थियो ।