काठमाडौं । सरकारले मेल्टिङ उद्योगलाई धरासायी बनाउने नीति लिएको फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगीहरूले बजेटमा भन्सार महसुल वृद्धि हुँदा उद्योगीलाई समस्या परेको बताएका हुन ।

“उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्दै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका र तीन हजार ५०० भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर दुई दशमलव पाँच प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ,” उनीहरू जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले नीति परिवर्तन गरेको उद्योगीको भनाइ छ ।

हाल १८ मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट बिजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरूले प्रतिमहिना दुई अर्बदेखि तीन अर्ब रूपैयाँसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन् ।

सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने पाँच प्रतिशत भन्सार महसुललाई बनाउनुको साथै बिलेट आयातमा प्रतिकेजी २५० पैसा अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको व्यवसायीको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल एक प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी एक रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरू समस्यामा भएको बताइएको छ ।

“सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर दुई दशमलव पाँच प्रतिशत बनाउँदा सरकारले आफैंले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघन मात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

देशमा १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा पाँच प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता बढ्न नसक्ने पनि उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले फलाम प्रोसेसिङ गर्ने उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको पनि उद्योगीको भनाइ छ । बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात पाँच प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन व्यवसायीको माग छ । यदी सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने र उद्योगीको ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चितजस्तै रहेको बताइएको छ ।