काठमाडौं । सरकारले सहमति कार्यान्वयनका लागि वार्ता गर्ने तर टारिदिने गरेपछि सोमबार पूर्ण अपांगता भएकाहरूको समूहले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई म्यासेज पठाउने अभियान चलायो ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७ ले पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामुदायिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तनहुँका दीपक भण्डारीले आमरण अनशन थाले ।

उनी पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सामुदायिक सहायताअन्तगर्त व्यक्तिगत सहयोगी उपलब्ध गराउने प्रावधान कार्यान्वयनको माग राखेर अनशनमा बसेका थिए । सरकारले माग सम्बोधनको आश्वासन दिँदै उनीसँग तीन बुँदे सम्झौता गर्‍यो ।

तर, सम्झौता अनुसार माग सम्बोधन नभएपछि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सामूहिकरूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसबीचमा सरकारले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने वार्ता समिति बनायो । तर, त्यो समितिले व्यक्तिगत सहयागी उपलब्ध गराउने नियमावली कार्यान्वयन नहुने निष्कर्ष दिएपछि पूर्ण अपांगता भएकाहरू थप आक्रोशित भएका छन् ।

उनीहरूले सरकारले राजनीतिक नेतृत्व नभएर प्रशासनिक व्यक्तिहरूको मात्र वार्ता टोली बनाउँदा माग सम्बोधनमा समस्या परेको निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यही निष्कर्षसहित सोमबार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मलाई म्यासेज लेखेर आफ्ना माग सुनाउने प्रयत्न गरे ।

“मन्त्रीज्यू, पूर्ण अशक्त अपांगताका लागि ‘व्यक्तिगत सहयोगी सेवा’ उपलब्ध गराउने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बजेटमा व्यवस्था गर्नुभयो कि सहिद बनाउँदै हुनुहुन्छ ?,” म्यासेजमा भनिएको छ, “आन्दोलन, वार्ता र अनशन जारी छ । हामीलाई थप आन्दोलनमा नधकेलिदिनु होला । दीपक भण्डारी बचाऔँ !”

उनीहरूले अनशन तोड्दा भएका सहमति कार्यान्वयन नभए पूर्ण अपांगता अधिकार अभियन्ता भण्डारीलाई जोगाउन नसकिने सन्देश सरकारलाई दिएका छन् ।

सरकारले नौ दिन लामो अनशनपछि गत चैत १४ गते अभियन्ता भण्डारीसँग तीनबुँदे सम्झौता गरेको थियो । जसमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यादल बनाउने र त्यसको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।

सहमति अनुसार कार्यदलले प्रतिवेदन बनाएर सिफारिस पनि गर्‍यो । तर, संविधान, ऐनअनुसार बनेको नियमावलीको व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गरेन ।

जेठ ६ गते अपांगता भएकाहरूले सडक प्रदर्शन गरे । प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा घाइते भएकाहरू अझै अस्पताल धाउँदै छन् । तर, उनीहरूका माग सम्बोधन भएका छैनन् । जेठ ६ को आन्दोलनपछि सरकारले तीन जनाको वार्ता टोली बनाउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसअुनरूप वार्ता टोली बनाएर अपांगता भएकाहरूले सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता गरे ।

महिला बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा गृह र अर्थको प्रतिनिधिसहितको वार्ता टोलीसँग जेठ ८ गतेको वार्ताले निष्कर्ष दिन सकेन । तर, बजेटमा सम्बोधन गर्ने गरी जेठ १३ गते वार्ताको मिति तोकियो ।

“अर्थ र गृहले अध्ययन पनि गर्नु छ, केही समय पख्नुस् भन्नुभयो । जेठ १३ गते बसेर बजेटमा माग सम्बोधन गर्ने भनियो,” पूर्ण अपांगता अधिकार अभियानका भोजराज श्रेष्ठले भने, “हाम्रो सवाल व्यक्तिगत सहयोगी उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने थियो । तर, उहाँहरूले सहयोगीका लागि पैसा उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्नुभयो ।”

उनले चैत १४ को सहमतिबाटै सरकारले धोका दिन सुरु गरिसकेको बताए ।

“तीनबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा वैशाख १ गतेबाटै ११ जना पूर्ण अपांगता भएकाहरूलाई व्यक्तिगत सहयोगी उपलब्ध गराएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । मापदण्ड पनि बन्यो, कार्यविधि पनि बनाइयो । उहाँहरूले काँटछाँट गरे पनि हामीलाई स्वीकार्य नै थियो । तर, व्यक्तिगत सहयोगीका लागि पैसा उपलब्ध गराउन नसक्ने भनियो ।”

सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा झन्डै ६६ हजार ६०० ‍पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरू छन् । श्रेष्ठका अनुसार उनीहरू सबैलाई सहयोगी मागिएको छैन ।

“सबैलाई हामीले व्यक्तिगत सहयोगी खोजेको होइनौँ । परिवारमा अन्य सदस्य नभएका र सदस्य भएर पनि हेरचाह गर्ने अवस्था नभएका वृद्ध तथा अशक्तलाई मात्र सहयोगी उपलब्ध गराउने मापदण्ड बनेको छ,” श्रेष्ठले भने, “त्यस्तो संख्या करिब तीनहजार हाराहारी मात्रै छ ।”

उनले तीन हजारका लागि पनि संघीय सरकारले मात्र गर्नुपर्ने नभएर मापदण्ड अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रहेको बताए ।

श्रेष्ठले सरकारले नागरिकका सवाल सम्बोधन गर्ने भन्दा उनीहरूको आवाज दबाउनेमा केन्द्रित देखिएको बताए । त्यस्तो नभए सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ढोका ढकढकाउन बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।

नेपालले २०६७ सालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसकै भावनाअनुसार नेपालको संविधानको मौलिक हक र सामाजिक न्याय र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा अपांगताका सवालहरू सम्बोधन भएका छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अपांगता अधिकार ऐन र नियमावली, २०७७ को नियम ९ मा यो विषय सम्बोधन भएको छ । त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अपांगता भएकाहरूले आन्दोलन र अनशन बस्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

“सरकारले आगामी वर्षका लागि मंगलबार ल्याउने बजेट हेर्छौं, हाम्रो सवाल सम्बोधन हुन्छन् कि हुँदैन हेर्छौं,” श्रेष्ठले भने, “सम्बोधन भएन भने संविधानको मौलिक हक, कानुन र नियमावली कार्यान्वयनको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जान्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाइरहेका छौँ । अब अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा पनि उठाउनेछौँ ।”