काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गाडीमा करको दर बढाउन नहुने अटो व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । विद्युतीय सवारी (ईभी)मा स्थिर र पेट्रोलियम इन्जिनका (आईसीई) गाडीमा करको दर समायोजन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले राखेका छन् ।

सरकारले भोलि (मंगलबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । भोलि नै आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले नयाँ करका दर सार्वजनिक गर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारले ईभीमा करका दर फेरबदल गरेको थियो । गाडी आयातबाट सरकारले पाउने राजस्व घटेपछि कर बढ्ने आंकलन छ । अर्कातिर विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने सरकारी नीतिकै कारण कर नबढ्ने अनुमान पनि गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि अस्थिर कर प्रणालीले बजारमा समस्या भइरहेको भन्दै करका दर हेरफेर गर्न नहुने व्यवसायीको भनाइ छ ।

टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिंङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले ईभीमा कर बढ्न नहुने बताउँछन् । “ईभीको कर बढ्नु भएन । अहिले केही वर्षको अवधिसम्म स्थिर नीति राख्नु पर्‍यो,” उनले भने, “किनभने ईभीको पूर्वधारमा अर्बाैं रुपैयाँको लगानी भइसकेको छ । कर बढ्यो भने गाडी बिक्दैन, व्यापार डुब्छ । अहिले गाडी चढिरहेकाहरूले समेत भोलि सपोर्ट पाउन नसक्ने अवस्थ हुन्छ ।”

उनले देशभर नै ईभी पूर्वाधार बढाउँदै लैजानु पर्ने बेला कर बढाएर लगानी रोक्नुभन्दा लगानी सुरक्षित हुनुपर्ने बताए ।पेट्रोलियम इन्धनका गाडीमा समेत कर घटाएर सस्तो बनाई बिक्री बढाउनुपर्ने उनको माग छ । “चार पाँच गुणा बढी गाडी बिक्नु पर्‍यो, कर घटाउने बित्तिकै बिक्री बढ्छ र राजस्व पनि बढ्छ,” उनले भने, “अहिलेभन्दा तीन गुणा बढी गाडी बिक्री भयो भने ५० प्रतिशत मात्रै कर घटाए पनि सरकारलाई फाइदा हुन्छ ।”

बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठ पनि ईभीमा कर बढाउन नहुने बताउँछिन् । वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आफैँ ईभी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने व्यक्ति भएका कारण कर नबढ्ने उनको अपेक्षा छ । “अहिलेका अर्थमन्त्री आफैँ विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनुपर्छ भन्नेमा हुन् । उर्जा मन्त्रालय भएदेखि नै उहाँ ईभी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति भएका कारण हामीले केही भन्न जरुरी नै छैन,” उनले भनिन् ।

पुन वि.स. २०७४ फागुनदेखि २०७७ पुससम्म उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री थिए । त्यसबीचमा उनले ईभीको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । आफूहरूले विगत आठ वर्षदेखि ईभीमा स्थिर कर हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएको उनले बताइन् । “अहिले प्रेसर होला तर अहिलेको प्रेसर हेरेर मात्र हुँदैन । उहाँले ईभीको प्रोत्साहन नै गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वसत छौँ” उनले भनिन् ।