काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकले अहिले आफूले चाहेको अस्पतालमा गएर उपचार गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले कोषले तोकिदिएका अस्पतालमा गएर औषधि उपचार गरे मात्र कोषबाट भुक्तानी हुने ८० प्रतिशत खर्च व्यहोर्छ ।

हाल कोषले ८३ अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । कोषले तोकेका अस्पतालमा गएर सेवा लिए मात्र सुविधा पाइनेछ । कोषमा आवद्ध भएको योगदानकर्ताले एक आर्थिक वर्षभित्र एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार र सात लाखसम्मको दुर्घटना उपचार खर्च पाउँछ । तर, कोषले तोकिदिएका ८३ अस्पतालमध्ये कुनै पनि एक अस्पतालमा गएर योगदानकर्ताले उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ ।

यसरी कोषले तोकेका अस्पतालहरूमा सीमित निजी र सरकारी अस्पतालहरू मात्र हुँदा लामो लाइन बस्नुपर्न र नजिकैको अस्पताल छोडेर टाढा जानुपर्ने बाध्यता पनि सृजना भएको छ । कोषमा आवद्ध नभएका अस्पताल रोजगारदाताले उपचार गराएमा भुक्तानी हुँदैन । कोषमा आवद्ध भएका अधिकांश योगदानकर्ताहरूले भने सरकारी जुनसुकै अस्पतालबाट यस्ता सेवा लिन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

केही प्राविधिक कारणले गर्दा सबै अस्पतालहरूलाई अहिलेसम्म जोड्न नसकिएको कोषका सूचना अधिकारी उत्तमराज नेपाल बताउँछन् । कतिपय अस्पतालसँग बारम्बार कुरा गर्दा पनि उनीहरूलाई जोड्न नसकिएको उनको भनाइ छ । “हामीले स्वास्थ्य सेवा सहज होस् भनेर निजी अस्पताललाई जोड्दै लगिरहेका छौँ । त्यसमा सरकारले तोकिदिएको रेटमा २० प्रतिशत मात्र शुल्क लिएर अस्पतालले सेवा दिनुपर्छ,” उनले भने, “सम्झौता गरेर मात्र हुँदैन मेसिन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । कार्ड रिड गर्ने मेसिन नराखी काम हुँदैन ।”

केही दिनमा दुई अस्पताल थपिँदै
अहिले नाम फेरिएर सिल्भर लाइन भएको पहिलेको जनमैत्री अस्पतालमा पनि सामाजिक सुरक्षाका सेवा पाउने व्यवस्था कोषले गरिरहेको छ । केही दिनभित्र नै सञ्चालनमा ल्याइने नेपाल बताउँछन् । त्यस्तै भरतपुरको सेन्ट्रल अस्पतालसँग पनि सेवा प्रारम्भ गर्ने सम्झौता हुँदैछ । यीबाहेक केही दिनमा सुस्मा कोइराला र नर्भिकलाई पनि जोड्ने नेपालले बताए । सरकारी सबै हस्पिटलबाट सेवा दिनलाई पत्र काटेको उनले बताए ।

माग आयो भने अरू अस्पताल पनि थप्दै जाने उनको भनाइ छ । कतिपय अस्पतालमा तीन चार स्टेप जाँदा पनि सम्झौता हुन नसकेको पनि उनले बताए । “प्रसूति गृहमा हामी तीन चार पटक गयौँ । त्यहाँ कोषमा आवद्ध भएका धेरै जान्छन् । तर, त्यहाँ नेपाल सरकारको भर्टिकल सर्भिस छ,” उनले भने, “तर, हामी लागि रहेका छौँ । हाम्रो डिकोड सफ्टवयर राख्ने कुरा पनि भयो । तर, हाम्रो भन्दा सोहुलियत अर्कै कार्यक्रम पनि गरेको पाइयो । तर, हामी त्यहाँ नजाने चाहीँ हैन । जाने हो ।”

कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले पनि सरकारी अस्पतालमा कोषको सुविधा पु¥याउनुपर्ने भन्दै कुरा अगाडि बढाइरहेको सूचना अधिकारी नेपाल बताउँछन् ।

कोषले दिने सुविधा
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएपछि योगदानकर्तालाई सुरक्षा योजना कार्यविधि २०७५ बमोजिम औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवारसुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी चार प्रकारका योजनाहरु छन् ।

रोजगारदाताबाट पारिश्रमिकसहितको प्रसूति विदा पाउने ६० दिनबाहेक थप ३८ दिनसम्मको निजले खाईपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत प्रसूति बिदाको रकम प्राप्त हुन्छ भने नवजात शिशु स्याहारको लागि प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया, सुत्केरी भएको ६ हप्तासम्मको सुत्केरीसँग सम्बन्धित खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारवापतको खर्च सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

दुर्घटना सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको योजना योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएकै मितिबाट लागु हुन्छ । श्रमिक रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परेमा वा निजलाई व्यवसायजन्य रोग लागेमा योगदान सुरु गरेकै मितिबाट र व्यवसायजन्य रोगको सुविधा कोषमा योगदान गरेको दुई वर्ष पछाडि लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवै अवस्थामा उपचार गर्दा लाग्ने सबै खर्च कोषले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटनामा परेको अवस्थामा कोषले सात लाखसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था छ । यदि सात लाख रकम अन्य बिमा कम्पनीले व्यहोरेमा कोषले भुक्तानी नगर्ने बताइएको छ । तर, अपुग रकम भने थप गरी सात लाख भने पुयाउनेछ ।

हालसम्म कोषमा १३ लाख ५७ हजार १९९ योगदानकर्ताहरू आवद्ध भएका छन् । उनीहरूले ५४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कोषमा रकम जम्मा गरिसकेका छन् । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दावीबापत एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्ष दावीबापत कोषबाट १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।  

उपत्यकामा कुन–कुन अस्पताल कोषमा आवद्ध छन् ?
कोषमा आवद्ध काठमाडौं उपत्यकाका २४ अस्पताल छन् । बीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, त्रिबि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लाण्ट सेन्टर, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय मुटु केन्द्र, हेल्पिङ ह्याण्डस् सामुदायिक अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल र काठमाडौं मेडिकल कलेज छन् ।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाकै नेपाल अर्थाेपेडिक अस्पताल, शंखरापुर अस्पताल, नेपाल मेडिकल कलेज, एभरेष्ट अस्पताल, तिलगंगा आँखा अस्पताल, दृष्टि आई केयर, एएसजी आँखा अस्पताल, पिपुल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटल, फ्रन्टलाइन हस्पिटल, ओम हस्पिटल, इनोभा हस्पिटल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, किस्ट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ अस्पताल, मेघा अस्पताल, काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर र भक्तपुर इन्टरनेसनल हस्पिटल छन् ।

यी अस्पतालमा जुनसुकै उपचार गर्दा सरकारले तोकिदिएको रेटमा २० प्रतिशत मात्र तिरेर कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकले सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।