काठमाडौं । नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवा ३३ वर्ष अगाडिको जनशक्तिको भरमा चलिरहेको छ । प्रत्येक नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री बनेर आउने नेताले आफ्नो प्राथमिकता 'जनशक्ति थप र चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य सेवा' भनेर भाषण गरिरहन्छन् । तर, आफ्नो वाचा पूरा गर्न नपाउँदै बाहिरिन्छन् ।

बढ्दो जनसंख्या र सीमित जनशक्तिले स्वास्थ्य सेवा चुस्त दुरुस्त होइन, झनै खुम्च्याउँदै लगेको छ ।

दक्ष जनशक्ति बजारमा छ, सेवामा छैन

सरकारी सेवामा २०४८ सालयता स्वास्थ्यका जनशक्ति थप गरिएको छैन । बजारमा चिकित्सक र नर्सको उत्पादन बढे पनि खपत भने नबढेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सर्वेक्षणले प्रति एकहजार जनसंख्याका लागि १.१५ चिकित्सक उत्पादन भइरहेको देखाएको छ । त्यस्तै, एक हजार जनसंख्याका लागि २.५४ प्रतिशत नर्स रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

यो तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा बढी हो । संगठनको मापदण्डमा प्रति एक हजार जनसंख्याका लागि न्यूनतम एकजना चिकित्सक हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, नेपालमा उत्पादित जनशक्ति देशमै खपत नहुनु, उत्पादित जनशक्तिको समान वितरण नहुनु र सिप मिश्रित जनशक्तिको न्यून उत्पादन हुनुले पर्याप्त खपत नभइरहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकमा ३४ हजार ९१० चिकित्सक र १० हजार ५८८ विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ता भएका छन् । यस्तै, नर्सिङ काउन्सिलमा ८२ हजार ४७१ नर्स, एक हजार ५०७ स्पेसल नर्स, ३७ हजार ४२० अनमी, ८४९ विदेशी नर्स र ६६ जना मिडवाइफ दर्ता भएका छन् । 

सरकारी सेवामा एक लाख दुई हजार जनशक्ति चिकित्सक ६ हजारमात्रै

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक सर्वेक्षणले सरकारी सेवामा ६ हजार १३८ जना मात्रै चिकित्सक रहेको देखाएको छ । जम्मा एक लाख दुई हजार ५०७ जना रहेको र त्यसमा चिकित्सक ६ हजार १३८ मात्रै रहेको देखाएको हो ।

सरकारी सेवामा सबैभन्दा धेरै नर्स/अनमी २७ हजार ६८३ जना र सबैभन्दा कम कविराज ६७४ जना रहेको देखाएको छ । त्यस्तै, वैद्य ६९३, स्वास्थ्य सहायक १५ हजार ८९६ र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ५१ हजार ४२३ जना रहेको देखाएको छ । त्यस्तै, देशभर स्वास्थ्य संस्थाको संख्या सात हजार ८५८ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

"दश हजार जनशक्ति संघ सरकारलाई मात्रै आवश्यक हुन्छ । नयाँ बनेका आधारभूत अस्पताल कुन जनशक्तिबाट चलाउने हो यसबारे म भन्न सक्दिनँ," स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेल भन्छन् ।

कहाँ कति कर्मचारी ? छैन मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यांक

भर्खरै बहाल भएका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादवले आफ्नो पहिलो निर्णय सरकारी अस्पतालहरूमा जनशक्ति थप गर्ने विषयमा गरेका छन् । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि आफ्नो कार्यकालमा १० हजार जनशक्ति थप गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता पटकपटक दोहोर्‍याएका थिए ।

तर, मन्त्रालयले गरेको ओएनएम सर्भे अनुसारको जनशक्ति थप गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट अस्वीकृत भएर आयो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा नै नयाँ जनशक्ति थप नगर्ने नीति उल्लेख थियो । यसबीचमा पुरानै ओएनएममार्फत २९५ नर्सबाहेक अन्य कुनै सेवामा जनशक्ति थप भएको छैन । 

संघीयतापछि त झन मन्त्रालयसँग कुन निकाय कति कर्मचारीबाट चलिरहेको भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत छैन । स्वास्थ्य सेवामा झन्डै ३१ हजार कर्मचारी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमध्ये २६ हजार ७१७ कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । हाल दुई हजार ६०६ जना संघअन्तरगत, करिब पाँच हजार प्रदेश र बाँकी स्थानीय तहमा कार्यरत रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्र बताउँछन् ।

तर, स्थानीय तहले कनि कर्मचारी थप गरेको वा करारमा भर्ना गरेका छन् भन्नेबारे मन्त्रालयसँग तथ्यांक नरहेको मिश्रको भनाइ छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव जयबहादुर भण्डारीका अनुसार संघ अन्तरगतका १६ वटा अस्पतालमा जनशक्ति थप गर्नेगरी ओएनएम सर्भे भएको तर टुंगो लागिसकेको छैन ।  समायोजनपछि पनि कति जनशक्ति विदेशियो भन्ने तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन ।