काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति तय गरेका योजना तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र भने निकै कमजोर देखिएको छ । कतिपय गएको आर्थिक वर्षमा तय भएका तर अघि नबढेका योजना तथा कार्यक्रमलाई समेत यो वर्ष स्थान दिइएको छैन । 

कार्यक्रममा उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायतका स्थानमा मा मेडिकल कलेज स्थापनाका निम्ति आवश्यक तयारी अघि बढाउने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वार्षका निम्ति ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीसहित संघ अन्तर्गतका सबै अस्पताललाई ‘शिक्षण अस्पताल’का रूपमा विकास गरिने योजना थियो, जसको काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

हाल सञ्चालनमा रहेका शिक्षण अस्पतालहरूलाई पनि पूर्ण क्षमतामा चलाउने सरकारको गएको वर्षको योजना नै पुरा हुन सकेको छैन । सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा यसै वर्ष ३०० शय्याको मेडिकल कलेज र प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रममा उल्लेख छ, जुन वर्षौंदेखि अल्झिँदै र दोहोरिँदै आएको योजना पनि हो ।

पछिल्ला पाँच खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडीए) को अवधारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन । बरु औषधिको समुचित प्रयोग तथा सुरक्षित खाद्य उपयोग सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा औषधि नियमनको संस्थागत व्यवस्था गरिने भनिएको छ । त्यो अहिलेकै दुई निकायबाट हुने हो वा नयाँ निकाय खडा गरिने हो स्पष्ट छैन । 

स्वास्थ्य सेवामा चरम जनशक्ति अभाव खड्किरहेको अवस्थामा वीर, ट्रमा र कान्ति बाल अस्पतालबाट दुई सिफ्टमा ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको योजना कति व्यवहारिक होला ? सोचनीय छ ।

संघीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, प्रादेशिक अस्पतालहरूको शय्या वृद्धि, नागरिक आरोग्य कार्यक्रमको विस्तार, जेरियाट्रिक सेवा विस्तारलगायतका पुरानै कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले निरन्तरता दिएको छ । 

आगामी पाँच वर्षका लागि चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधामा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आकलन गरी तदनुरूप पठन पाठनको व्यवस्था गरिने पनि सरकारको पुरानै नीति हो ।  

चालु आर्थिक वर्षमा तय भएका प्रदेशस्तरमा सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल, सिंहदरबार वैद्यखाना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनःसंरचना लगायतका कार्यक्रमलाई यो नीति तथा कार्यक्रमले छोएको छैन । 

निर्माणाधीन आधारभस्त अस्पताल शीघ्र सम्पन्न गर्ने, निर्माणकार्य सकिएको शीघ्र सञ्चालन गर्नेजस्ता योजना पनि सरकारका पुरानै एजेन्डा हुन् । 

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको सबै सामुदायिक अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम लागु गर्ने योजना योवर्ष हल्लाको विषय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । आगामी आर्थिक वर्षमा सो योजनाबारे बोलिएको छैन । 

गैरसरकारी निजी तथा सांगठनिक सबै क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेट्ने व्यवस्था गरिने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुँदै गर्दा अहिलेको झन्झटिलो बिमा सेवालाई सहज बनाउने उपायबारे कार्यक्रमले बोलेको छैन । 

मानसिक स्वास्थ्य तथा नसर्ने रोगको नियन्त्रणका कार्यक्रममा केही सरकारको बलियो योजना देखिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती बन्दै गएका यी दुई पाटोमा नीति तथा कार्यक्रमले समुदायमा आधारित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएर टालटुले योजनामात्रै उल्लेख छ । 

केही नयाँ र आशलाग्दा योजना पनि 

मुलुकको एकमात्र सरकारीस्तरको औषधि उत्पादन कम्पनी तथा औषधि प्रयोगशालाको अवस्था धराशायी बनिरहेका बेला यी दुवैलाई स्तरोन्नति गर्ने सकारात्मक अवधारणा नीति तथा कार्यक्रमले अघि सारेको छ । औषधिमा आत्मनिर्भर हुन निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ ।

वैकल्पिक, प्राकृतिक, आयुर्वेद, परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान विकास र विस्तार गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । योग र ध्यानको सन्देश विश्वभर फैलाउने गरी योगध्यान पर्यटन प्रवर्धन गर्ने आशलाग्दो योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक प्रशासन शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा योग ध्यानका बौद्धिक र वैज्ञानिक पद्धतिलाई मूल प्रवाहीकरण गरी स्वास्थ्य र नैतिकवान समाज निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा योग र ध्यानको अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।