काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवै घाटामा गएको देखिएको छ । विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल वित्तीय संघीयता अपडेटअनुसार, सन् २०१९ यता पहिलोपटक २०२३ मा प्रदेश र स्थानीय तह घाटामा गएका हुन् ।

विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदनानुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सातै प्रदेश सरकार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ०.३ प्रतिशत घाटामा थिए । संघीय सरकारले दिने अनुदान र आफ्नो राजस्व संकलन घटेको तर खर्च बढेकाले प्रदेश सरकार घाटामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहहरू पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ०.४ प्रतिशत घाटामा छन् । स्थानीय तहहरूको खर्च केही घटेको भए पनि अनुदान र राजस्व संकलन बढी घट्दा घाटामा गएको देखिएको छ ।