काठमाडौं । संसदीय समितिले दुर्गम जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा सुलभ रूपमा नुनको उपलब्धता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरूमा अझै पनि नुनको अभाव रहेको भन्दै सबै पालिकामा सुलभ रुपमा नुन उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

समितिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट आपूर्ति हुने गरेको रासायनिक मल, चिनी लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, कालोबजारी र कृतिम अभावको अन्त्य गर्न पनि समितिले भनेको छ । समितिले सरकारलाई साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति अब्दुल खानले बताए ।  

“नुन मानव जातिका लागि प्रमुख खाद्य पद्धार्थ हो । नुनको आपूर्ति नेपालको सुगम क्षेत्रमा केही सहजता भएपनि दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरुमा अझ पनि अभाव रहेको हुनाले मुलुकको सबै पालिकाहरुमा सुलभ रुपमा नुनको उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट आपूर्ति हुने गरेको रासायनिक मल, चिनी लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गर्दै ति वस्तुहरुको कालोबजारी, कृतिम अभावको अन्त्य गर्दै सरल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने,” सभापति खानले भने ।

सोही बैठकमा सहभागी भएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले नुन, चिनी र मलखादको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले ठोस योजना बनाउने जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले कृतिम अभाव र मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारले योजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । 

बैठकमा बोल्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले ११ महिनासम्मका लागि नुनको मौज्दात रहने जानकारी दिइन् । उनले आठ वर्षदेखि नुनको मूल्य समायोजन हुन नसकेका कारण कर्पोरेसनलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार परिरहेको भन्दै नुनको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताइन् ।