पोखरा । सर्वोच्च अदालतबाट वैशाख १७ गते भएको फैसला र संविधानको अपव्याख्या गरेर गण्डकीका सभामुखले मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीले 'विश्वासको मत पाएको' घोषणा गरिदिएका छन् ।

प्रतिपक्ष दलको चर्को विरोधकै बाबजुद सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन् ।

गत चैत २५ गते सभामुखलाई समेत गणना गरि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेका थिए । एमालेका २२, माओवादीका ८ (सभामुखसहित) र दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) को हस्ताक्षर देखाएर ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा आफूसँग ३१ सांसदको बहुमत रहेको दाबीसहित मुख्यमन्त्रीमा एमालेका खगराज अधिकारीले दाबी गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले पनि सहजै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए । त्यसको विरुद्ध २७ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सभामुखलाई पनि गणना गरिएको बताएर नियुक्ति बदर गर्न र १६८ (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्चमा पुगे ।

वैशाख १० मा पेसी चढेको रिटको सुनुवाइ वैशाख १७ गते सकियो । १७ गते नै सर्वोच्चले पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज गरिदियो । रिट खारेजसँग अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने बाटो खुला गरिदियो भने सभामुखको हकमा थप व्याख्या गर्‍यो ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, “सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू त्यसमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणा समेत गरेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ ।”

सर्वोच्चको फैसलाको यही बुँदालाई टिपेर गण्डकीमा एमाले, माओवादीले आफूसँग बहुमत रहेको जिकिर गरिरहे । मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिने र सर्वोच्चले भनेको बहुमत आफूहरूसँगै रहेकाले सरकारले विश्वासको मत पाउने उनीहरूको दाबी थियो ।

सत्ता गठबन्धनले यही वाक्यांश दोहोर्‍याइरहँदा सभामुख कृष्ण धितालले के गर्लान् भन्ने आमचासो थियो । अन्ततः आइतबार सभामुख धितालले 'विवादास्पद भूमिका' निर्वाह गरे ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहालले गण्डकीका सभामुखको भूमिकालाई लिएर शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, “सभामुखलाई संसारकै सवैभन्दा ठुलो प्रतिष्ठित विशिष्ट सानदार र उत्तरदायी पद मानिन्छ । मोरिसनको शब्दमा सभामुख संसद्का एक नम्बरका सदस्य हुन् । तर, बिडम्वना हामीकहाँ सभामुखलाइ संसद्कै सदस्य हैन भनेझैँ गरी अदालतबाटै व्याख्या गरिएको छ ।”

सभामुखलाई निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सहज होस् भनेर दलको सदस्य नरहने व्यवस्था गरिएको उनको भनाय छ ।

“गण्डकी प्रदेशसभमामा सोमबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा सभामुखले यो कुरालाई बिर्सेर आफूलाई गणना नगरी ३० सदस्यलाई नै ६० को बहुमत मानी परिणाम घोषणा गरेमा वा आफूलाई समावेश भएको मानी ३१ सदस्यको समर्थन भनी परिणाम घोषणा गरेमा स्थापित मान्यता र संवैधानिक व्यवस्थाको समेत विपरीत हुनेछ,” दाहालले लेखेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा ६० प्रदेशसभा सदस्य छन् । यस्तो अवस्थामा मत बराबरीको अवस्था नै नहुने र सभामुखले मतदान गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार नै हनन् हुने भन्ने तर्क माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले गरेका थिए ।

राजनीतिशास्त्री दाहाल संसद्‌मा जोर संख्या भएको अवस्थामा सभामुखको मत निर्णयक हुन नसक्ने अवस्था हुन्छ भने त्यो सभामुखको निष्पक्षताका लागि झन महत्त्वपूर्ण मानिने बताउँछन् ।

दाहाल लेख्छन्, “६० लाई व्याख्या गरेर ५९ हुने र ३१ लाई व्याख्या गरेर ३० कदापि हुँदैन । ६० को बहुमत ३१ नै हो । यहाँ बराबर मत हुने र सभामुखले निर्णायक मत दिने अवस्था नै रहँदैन । सभामुखबाहेक नै ३१ पुग्नु पर्दछ ।”

तर, आइतबार गण्डकी प्रदेशसभामा उनले भनेजस्तो भन्दा ठ्याक्कै उल्टो भयो । कोसीकै प्रकरण त दोहोरिएन, जहाँ सभामुखले मतदान गरेका थिए । गण्डकीमा भने सभामुखले मतदान त गरेनन्, सँगै संविधानको धारा १८८(३) लाई पनि टेरेनन् ।

यो उपधारामा भनिएको छ, “...बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।”

यो उपधारा अनुसार कुल प्रदेशसभा सदस्य ६० को बहुमत अर्थात् ३१ सांसदको समर्थन पाएमा मात्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको ठहर्छ ।

तर, सभामुख धितालले भने आफूखुसी व्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिदिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नाराबाजी गर्नुपूर्व रिडिङ पेपर हेर्दै सभामुखले भने, “माननीय सदस्यहरू, गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् 'हुन्छ' भन्ने पक्षमा जम्मा ३०, यो प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात 'हुन्न' भन्ने पक्षमा २७ र प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा २ मत परेको छ ।”

यसपछि सभामुखले आफ्नै भूमिकाबारे सुनाउन थाले, “माननीय सदस्यहरू, गण्डकी प्रदेश सभा म समेत ६० सदस्यीय रहेको हुँदा प्रदेश सभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधानबमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार म सँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछु ।”

सभामुख धितालले बोल्दै थिए कांग्रेस सांसदहरूले सभामुखले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै नाराबाजी गर्न थाले । त्यही नाराबाजी र अष्पष्ट आवाजका बीच सभामुखले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेर निस्किए ।

उनले भनेका थिए, “नेपालको संविधानको धारा १८६ ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ भनिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेस गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा परेको मतसंख्या ३० छ । उक्त मतसंख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं ०८०–डब्लूओ–१०६० को मिति २०८१ साल वैशाख १७ गते भएको आदेशको अन्तरनिहीत मर्म र भावना अनुरूप समेत देखिएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।”

सभामुखले संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था अनुसार भने तर यो धारामा चाहिँ मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था छ ।

यसरी सभामुख धितालले आइतबार र्संविधानको धारा १८६ को अपव्याख्या गरे भने संविधानको धारा १८८ (३) को उल्लंघन गरे ।

यसको विरुद्ध कांग्रेस सोमबार सर्वोच्च जाने भएको छ ।