काठमाडौं । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने गरी एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लगानी बढाउने उद्देश्यका साथ हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

रेमिट हाइड्रो’ परियोजनाका लागि एचआईडीसीएल र एनआरएनए एनसीसीहरूबीच समझदारी लगानी सम्मेलनका अवसरमा सोमबार ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको रोहबरमा एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्षहरूबीच सम्झौता भएको हो । यसमा कतार, यूएई, बहराइन, जापान, ओमन, मलेसिया र इराकका एनसीसीहरूको संलग्नता रहेको छ ।

जसअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारका अध्यक्ष रमेश भट्ट, यूएईका अध्यक्ष विकास शाही, बहराइनका अध्यक्ष राजुकुमार श्रेष्ठ, मलेसियाका अध्यक्ष विनोद थापा, इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, साउदी अरबका अध्यक्ष रविना अर्याल र ओमानका अध्यक्ष विकल झा, कुवेतका अध्यक्ष रणध्वज लामा र जापानका महासचिव टिकाराम खरेलले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने बाटो खुला भएको प्रतिक्रिया दिए । “रेमिट्यान्स रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीतिअनुसार यो सम्झौता भएको हो,” बस्नेतले भने, “नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको अभियानमा यो कोशेढुंगा हुने छ ।”

मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयभित्र धेरै पटक ऊर्जामा रेमिटको रकम गराउन गृहकार्य गरेको र सोअनुसार यस सम्झौता भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले यसरी हुने लगानीमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको हुने १० प्रतिशत स्थानीयको र ३९ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउनेको हुने गरेर परियोजना अगाडि बढाउने तयार गरिएको बताए ।

यसैगरी एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले वैदेशिक रोजगारीमा बस्नेहरूको लागि परियोजना ल्याउने र त्यसमा सो रकम लगानी हुने जानकारी दिए । अहिले एनसीसीसँग सम्झौता भएको र यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी दिए ।

सो अवसरमा बोल्दै एनआरएनएका अभियन्ता आरके शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई उद्यमशील बनाउने योजनाअनुसार यो सम्झौता गरिएको बताए । “उनीहरूको सानोभन्दा सानो रकम बचत गरेर देश विकासमा लगाउने र त्यो रकम भविष्यमा श्रमिक तथा रोजगारीमा गएकाहरूको लागि आयस्रोत हुने खालको योजनाअनुसार सम्झौता गरिएको हो,” उनले भने । शर्माले निरन्तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि पहलकदमी लिँदै आएका छन् ।

सम्झौताअनुसार एचआईडीसीएले रेमिट हाइड्रोको अवधारणा अनुरूप अघि बढेका ताप्लेजुङमा रहेका ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्वुवा खोला जलविद्युत् आयोजना र ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको शेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउने बताइएको छ ।

हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको अगुवाइमा विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाइड्रोको अवधारणा अघि सारिएको हो ।  यस अवधारणाअन्तर्गत आयोजनाको कुल शेयर पुँजीको २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारहरूको लागि छुट्याउने गरी हाल दुईवटा आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा छन् । वैदेशिक रोजगारहरूको विप्रेषण आप्रवाहको उपयोग गर्ने गरी विशेष प्रकृतिको ऋण उपकरणका माध्यमबाट ती र यस्तै प्रकारका आयोजनाहरूको लागि आवश्यक लगानी योग्य रकम जुटाउन सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

त्यस्ता उपकरणहरूको सम्भावना पहिचान गरी कार्यान्वयनयोग्य ढाँचा तयार गर्न तथा त्यस विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रोजगारहरूलाई सुसूचित गराउन वैदेशिक रोजगारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक संस्थाहरूसँग हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले सहकार्य गर्ने बताइएको छ ।

उल्लिखित आयोजनाहरूको ऋण लगानीका लागि वित्तीय सम्भाव्यता र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही वैदेशिक रोजगार केन्द्रित विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरण जारी गर्ने, कम्पनीबाट ऋण वा शेयर लगानी भएका जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको उपयुक्त वित्तीय ढाँचा तयार गरी वैदेशिक रोजगारहरूलाई ऋण वा शेयर लगानी उचित अवसर प्रदान गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यस्तै एनआरएनएको तर्फबाट सात एनसीसीले वैदेशिक रोजगारका लागि कम्पनीले अघि बढाएका शेयर लगानी तथा विशेष प्रकृतिका ऋण उपकरणको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारहरूलाई सुसूचित गराउने र बचतको आवश्यकता तथा त्यस्तो बचतको रकम नेपालमा लगानीको अवसर र सम्भावनाका सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारहरूलाई वित्तीय साक्षरता गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।